कर्णाली प्रदेश सरकारले शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा यसबारे गम्भीर छलफल भइरहेको छ । खासै नयाँ नभएको र पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको भन्दै यसको आलोचना पनि भइरहेको छ । दर्जनौ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम संक्षिप्तमा कस्तो छ ? ६ बुँदामा हेर्नुहोसः
१. कोरोनाको कारण स्वास्थ्यमा केन्द्रित बजेट सबैलाई खुशी पार्ने निबन्ध जस्तो लाग्छ ।
२. बजेटले कर्णालीको समस्या र समाधानका दीर्घकालीन उपायहरूलाई ठम्याउन सकेको देखिँदैन ।
३. कर्णाली प्रदेश र जनताको समृद्धिका लागि कर्णाली अर्गानिक हरित प्रदेश, वातावरणमैत्री भौतिक पूर्वाधार, परम्परागत कृषिको आधुनिकीकरण, जलविद्युतको विकास, बहुमुल्य जडिबुटीको औद्योगिकरण, समुदायको मौलिक शिल्पकौशललाई उद्यमशिलता र विकास जस्ता विषयलाई बजेटले ठोस रूपमा नीतिमा सम्बोधन भएको देखिँदैन । सोही कारण नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत र कर्मकाण्डी पाराको छ ।
४. मानवीय पूँजी अर्थात् ह्युमेन क्यापिटल मानव संसाधनको विकास बिना प्रदेश समृद्ध बन्न सक्दैन । प्रदेशका सबै जनतालाई आर्थिक समृद्धिमा सहभागी नगराइकन आर्थिक विकास सम्भव छैन ।
५. कथित दलितलाई तालिमको नाममा अलमलाउने प्रवृत्तिले सँधै जहाँको त्यँही राख्छ । उनीहरूलाई शसक्त र समृद्ध बनाउनको लागि प्रदेश स्तरीय आवासीय शिपकला साँस्कृतिक विश्वविद्यालय र स्थानीय सरकारमा आवाशिय शिपकला साँस्कृतिक महाविद्यालय स्थापना गरिनुपर्छ । जहाँ सैद्धान्तिक, व्यहारिक शिक्षा दिई उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी यी समुदायको शिल्पकौशल, सँस्कृति, सम्पदा र सभ्यताको दिर्घकालीन संरक्षण, विकास र सुरक्षाका लागि अमूर्त साँस्कृतिक प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा स्थापना गरी प्रदेशको स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनुपर्छ ।
६. बजेटले तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालीन रणनीतिक योजनालाई समाउन सकेको देखिँदैन । कार्यान्वयनमा ध्यान नदिइनाले जतिसुकै राम्रो नीति भएपनि खासै महत्त्व रहँदैन ।
