सुर्खेत : आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा जेठ मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा २६.९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरुमा दोस्रो चौमासिकको काम नहुनले पनि बजेट खर्चमा कमी देखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । नियमित योजनाहरुको अनुगमन नहुनु, योजना छनौट भएर पनि उक्त योजनाहरुको निरन्तर निगरानी नहुनुले पनि कर्णालीमा वर्षेनी बजेट खर्चमा तलमाथि भएको पाइन्छ ।
कोभिड महामारीको नाममा बजेट विनियोजन हुनु तर नियमित खर्च नहुनु, तयारी विनाको आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनु, त्यस्तै स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाको बाँडफाँड समयमा नहुनु जस्ता कारणले कर्णालीको बजेट खर्चमा कमी हुदैँ आएको हो । गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएका कतिपय कार्यक्रम तथा बहुवर्षीय योजनाका कामहरु ढिला हुँदा कर्णालीमा बजेट खर्च एक दमै न्युन भएको हो ।
३३ अर्बको बजेटमा ९ अर्व मात्रै खर्च
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को कुल ३३ अर्व ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमा जेठ मसान्त सम्ममा ९ अर्व ७ करोड ९२ लाख ६२ हजार एकसय ६६ रुपैयाँखर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु तर्फ १४ अर्व ६७ करोड २२ लाख ३२ हजार मध्ये चार अर्व ४१ करोड ४४ लाख ८० हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजीगतमा १९ अर्व छ करोड ९१ लाख २१ हजार मध्ये रु चार अर्व ६६ करोड ४७ लाख ८२ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेत सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन ।
कुन मन्त्रालयले कति बजेट खर्च ?
बजेट खर्च गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा सबैभन्दा बढी खर्च सामजिक विकास मन्त्रालयले गरेको छ । जस मन्त्रालयले ३५.३८ प्रतिशत रहेको छ । भने सबै भन्दा कम खर्च गर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । उक्त मन्त्रालयले जम्मा ३.९८ प्रतिशत गरेको छ । यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३३.२३, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ३१. ५८, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८.२२ प्रतिशत खर्च गरेका छन । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २७.९४ तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ८ प्रतिशत खर्च प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयले ८८ दशमलव ७३, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले ७३ दशमलव ४३, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले २७ दशमलव ५९ र कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले १३ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेका छन । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न अनुदान तर्फ ४२ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत वर्षको भन्दा यस वर्ष ६ प्रतिशत बढी खर्च
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जेठ मसान्त सम्मको खर्च भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढी रकम खर्च गरेको छ । अधिकारी श्रेष्ठकाअनुसार गत आवको जेठ मसान्त सम्म कर्णाली प्रदेशको खर्च २० दशमलव २५ मात्र भएको थियो । भने चालु खर्चमा २९ दशमलव ८४ तथा पुँजीगत खर्चमा १४ दशमलव ३७ रहेको थियो । त्यस्तैगरी आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात असार महिनामा मात्र १० अर्ब रुपैँया मात्रै खर्च भएको थियो । भने चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा करिव ११ अर्व सम्म थप बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
५ अर्व बराबरको राजश्व संकलन
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को जेठ मसान्त सम्मको राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको रकम पाँच अर्व ९७ करोड १२ लाख ५७ हजार दुई सय ११ रुपैयाँ रहेको सुचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशको आव २०७६/०७७ को जेठ मसान्त सम्मको राजश्व सङ्कलन चार अर्व २१ करोड ३९ लाख ३४ हजार चार सय २९ रहेको थियो । गत आर्थिक वर्ष भन्दा कर्णालीमा यस आर्थिक वर्षको जेठ मसान्त सम्म एक अर्व ७५ करोड ७३ लाख २२ हजार सातसय ८१ रुपैयाँ बढी सङ्कलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
