संघीय र प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन् । वैशाख ७ गते मध्यराति दोस्रो पटक संसद विघटन गरिएको थियो । संसदमा नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने चलन तोड्दै प्रधानमन्त्रीले १४ गते सिंहदरबारबाट गुरुबाको चिना वर्णमाला जस्तै वाचन गर्न पुगे ।
अर्थविद्धहरुले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सल्लाह दिएका थिए । तर ०१५ गते विवादित अर्थमन्त्री विष्णु पौड्यालले पूर्ण बजेट नै प्रस्तुत गरे । जननिर्वाचित संसदलाई पटक पटक विघटन गरी प्रतिगमन गर्दै अधिनायकवादी शैलीमा अध्यादेशबाट देश सञ्चालन गर्ने कुचेष्टाले बजेट समेत विवादित र आलोचित बन्यो ।
ओली सरकार आएपछि देशको ऋण तीन वर्षमा दोब्बरः आठ खर्ब ४३ अर्बबाट बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब पुगेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा तीन वर्ष अघि २८ हजार ऋण थियो । अहिले झण्डै दोब्बरले बढेर यो ऋण प्रतिव्यक्ति ५२ हजारमा पुगेको छ ।
वृद्धभत्ता र कर्मचारी तलब वृद्धि, कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै बजेट चुनाव केन्दित गरिएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रकै पाराको नहुने चुनाव आगामी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते र स्थानीय चुनाव ७९ वैशाखमा मिति तोकिएको छ । बजेटको स्वरुप र अवस्थालाई हेर्दा ऋण खोजेर भोज खानु जस्तै छ । अर्थात् आफ्नो आम्दानी अनुसारको भन्दा गुणात्मक ठूलो ऋणात्मक प्रकृतिको बजेट ल्याइएको छ ।
उद्योग, धन्दा, कलकारखानाको स्थापना र उद्यमशिलताबाट निर्यातमूलक उत्पादन बढाउने कुनै ठोस योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छैन । यस बारेमा सरकारको कुनै रणनीतिक, कार्यनीतिक योजना रहेको पाँइदैन । बरु मुलुक भ्रष्ट्राचारले खोक्रो भएको अवस्थामा बाँकी रहेको भौगोलिक स्वरुप बिगारेर चुरेबाट ढुङ्गा, वालुवा, गिट्टी निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने उल्लेख छ ।
अर्को कुरा अनुहार र जात हेरेर न्याय गर्ने, पक्ष, विपक्ष गर्ने शासक वर्गले असन्तुलित बजेट छरेको पाइन्छ । मानि लिऔँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनता बाहेक अन्यत्रका नेपाली नागरिक नै होइनन् । प्रभाव, प्रभुत्व र वर्चस्वशाली शासकीय मनपरीले आ–आफ्नो क्षेत्रमा अकुत बजेट खन्याइएको देखिन्छ । यो अत्यन्तै दुखद र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । सांसद निर्वाचन क्षेत्रको बजेट खारेजीको काम भने प्रशंसायोग्य मान्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य महासंकटको बेलामा स्वास्थ्य र शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गरिने गरी बजेट आउन नसक्नु खेदजनक छ । खासगरी बजेट समग्र देश र जनताको आवश्यक्ता र प्राथमिकता अनुसार आएको देखिँदैन । कथित दलित भनिने समूहका लागि हेर्ने हो भने परम्परावादी कर्मकाण्डी चलनलाई तोडेर अझै पश्चगामी बजेट देखिन्छ ।
लामो समय गठन नभई बसेको राष्ट्रिय दलित आयोग गोजीका र एउटै जातको जस्तो पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । आयोगलाई स्रोतसाधनले सुसज्जित बनाइ सशक्त बनाउनु पर्ने हो । तर, कोरोनाको बाहनामा पदाधिकारीलाई तलब खुवाउनु बाहेक थप बजेट उपलब्ध नगराइएको बुझिएको छ ।
कथित माओवादी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला ०५४ साल असोजमा गठन भएका कथित दलित विकास समिति मर्नु न बाँच्नुको घिटिघिटि अवस्थामा पुराइएको छ । काठमाडौं केन्द्रित ०६४ सालमा ४८ दिने वादी आन्दोलनबाट स्थापित वादी विकास बोर्डलाई पनि विकास समितिकै अवस्थामा लगिएको छ । सबैजसो दलका शासक वर्गीय ठालु, सामन्त मनोवृत्तिले ग्रसित राजनीतिक नेतृत्व रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी दास, गुलाम मनोवृत्ति बोकेका दलित नेतृत्व मुकदर्शक बनेका छन् ।
सक्ने र पहुँचवालाहरुले सरकारी संरचनालाई सशक्त पार्ने वातावरण बनाउन छोडेर गैरसरकारी संस्थाका रुपमा दर्ता भएको, एउटा पार्टी नजिक रहेको भगत सर्वजित स्मृति प्रतिष्ठानमा बजेट मागेजति ओइराएका छन् । यस अघि पनि आधा अर्ब बजेट त्यत्तिकै फासफुस तरिकाले दुरुपयोग भएको चर्चा चलेकै हो ।
सायद यस प्रतिष्ठानको कार्यक्रम एमाले बाहेक अन्य पार्टी र समुदायकाले निष्पक्ष पाउन सक्छन भन्ने कुनै सुनिश्चितता छ ? यसमा आशंका गर्ने ठाँउ प्रशस्त देखिन्छ । कमीकमजोरी हुँदा हुँदै पनि विकास समिति र वादी विकास बोर्डले हजारौ देशभरका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । जिल्ला तहसम्म समितिको संंरचना निर्माण भएको थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु डनवाद र धनवादमा लिप्त हुँदा राज्यसंरचनाले कमजोर पारिएका समुदायको आवाज कसले सुन्छ ?
देशको थुपै प्रदेश र स्थानीय तहमा शिल्पी समुदायको उपस्थिति बलियो भएर पनि वडा सदस्यमा सिमित गराइएको छ । त्यो पनि साक्षी किनाराको रुपमा मात्रै जस्तो । केन्द्र सरकारको जस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि शिल्पी समुदायका लागि बजेटमा खासै स्थान दिइने अवस्था छैन ।
उनीहरुको पनि परम्परवादी कर्मकाण्डी मानसिकताबाट बाहिर आउन सक्ने अवस्था छैन । जनसंख्या केन्द्रित र ऐतिहासिक थातथलो र बसोबासको निरन्तरतालाई हेर्दा । यो समुदाय पहिलो, कर्णाली, दोस्रो, गण्डकी र तेस्रो, सुदूरपश्चिम र २ नं. प्रदेशमा रहेको पाइन्छ ।
अन्य तीन प्रदेशमा थोरै संख्यामा रहेका छन् । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री मेहन्द्रबहादुर शाहीले दबाव थेग्न नसकी बल्ल तल्ल मन्त्रीपरिषद गठन गरेका छन् । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो क्याबिनेटमा शिल्पी सहभागी नगराइकन बिदा भए । नयाँ मुख्यमन्त्रीले के गर्ने हुन हेर्न बाँकी नै छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा बल्ल राज्यमन्त्रीमा थन्क्याइएको छ । २ नंं प्रदेशमा पनि आजसम्म सहभागिता गराइएको छैन । यहाँ पनि पहाडकै जस्तो एकल जातीय हालीमुहाली रहेको छ । प्रदेश प्रमुख डां. राजेश अहिराजले क्याबिनेट समानुपातिक नभएकोमा मुख्यमन्त्रीसँग लिखित असन्तुष्टि राखेको बुझिएको छ । यो समुदायको जबसम्म संघ र प्रदेश सरकारमा समानुपातिक सहभागिता मात्रै होइन । शासनसत्तामा साझेदारी, बराबरी र क्षतिपूर्ति सहित उपस्थिति हुनसक्दैन । तबसम्म समुदायको प्राथमिकतामा बजेट बन्न सक्ने अवस्था छैन ।
उही प्वाल परेको घयाम्पोमा पानी हाले जस्तो भइरहनेछ । चल्दै, चलाउँदै आएको तालिम, सुँगुर, बाख्रा, कुखुरा वितरण, आरण, मेशिन प्रदानले केही माखो मार्नेवाला छैन । खासगरी नेपाली राजनीतिक दल र नेतृत्वहरुमा देश र जनताको जीवनशैली कसरी बदल्न सकिन्छ ? भन्ने स्पष्ट दीर्घकालीन नीति, योजना, कार्यक्रम, रणनीति र कार्यनीति नै बानाउन सकेका छैनन् । जसोतसो बनिहाले पनि त्यो कहिल्यै कार्यन्वयन हुनै सक्दैन । सबैजसो नेतृत्व भ्रष्टाचारको कुलत र दुव्र्यशनीमा नराम्रोसँग फसेका छन् ।
अनि अपराध गर्न र अपराधीलाई समेत संरक्षण गर्नतिर लाग्नाले कानुनी शासन भन्दा जङ्गली राज कायमा भएको देखिन्छ । जुनसुकै हत्कण्डा अपनाएर चुनाव जित्ने, सत्तामा जाने र आफ्नो स्वार्थ र मोजमस्तीका लागि नेतृत्व केन्द्रित भएका छन् । यही कारणले गर्दा आजसम्म नेपाल गरिबीबाट बाहिर आउन सकेको छैन । नेपालमा शिल्पी (कथित दलित) समुदायका शिल्पकौशलका मूलआधारशिला समुदाय हुन् ।
पुख्र्यौली ज्ञानविज्ञान, सिप, कला, प्रविधि, सँस्कृति, सभ्याताका हिसाबले शिल्पी समुदाय देश प्रगतिका मूल खम्बा नै हुन् । तर राजनीतिक दलका नेतृत्वमा ठोस, योजना र कार्यक्रम नहुँदा आजसम्म सीप विकास र तालिम भन्दा पर सोचिएकै छैन । उनीहरुलाई केन्द्रित गरी उनीहरुकै सिपकला, प्रविधिमा आधारित भएर पाठ्यक्रम विकास गरिनुपथ्र्यो ।
यसरी सयौ सीपका हजारौ पाठ्यक्रम बनाइ विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिन्थ्यो । यहाँ सैद्धान्तिक, व्यवहारिक शिक्षा र दिइ उत्पादन समेत गर्न सकिन्थ्यो । यसबाट मात्रै यी समुदायमाथि न्याय हुनसक्छ । अहिलेको शैक्षिक पाठ्यक्रम हेर्दा के देखिन्छ भने 'बाघलाई घाँस र पशुवस्तुलाई मासु' खाने दिइएको जस्तो भएको छ । जन्मजात वैज्ञानिक, प्राविधिक, इन्जिनियर, कलाकारिता क्षेत्रका समुदायलाई घोकन्ते बेरोजगारी बनाउने शिक्षाको कुनै औचित्य देखिँदैन ।
सम्बन्धित समुदाय र देश विकास गर्ने हो भने समुदायको शिल्पकौशलमा आधारित पाठ्यक्रम बनाउनै पर्दछ । अझै यसलाई व्यवस्थित गर्न संघ र प्रदेशमा आवासिय क्रमशः शिपकला साँस्कृतिक विश्वविद्यालय र महाविद्यालय, स्थानीय सरकारमा आवासीय शिपकला साँस्कृतिक विद्यालय स्थापना गरी दीर्घकालीन उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी उनीहरुको मौलिक कलासँस्कृति र सभ्यताको संरक्षण र विकासका लागि अमूर्त साँस्कृतिक प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापनाबाट संवोधन गर्न सकिन्छ । समुदायबाट उत्पादित समाग्रीलाई तीनै तहका सरकारले किनेर उत्साहित गर्न सक्छन् ।
सहकारीको माध्यमबाट सामुहिक उत्पादन र मुनाफालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन र घरबास कार्यक्रमलाई पनि जोड्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले एकैपटक लगानी गर्न नसके जनसंख्यालाई आधार मानेर वर्षैपिच्छे प्रदेशगत रुपमा ५–१० अर्ब लगानी गर्न सक्छ । करिब ५० देखि ६० अर्ब लगानी एकपटकका लागि गरिदिने हो भने शिल्पी समुदाय एक दशकभित्रै करोडपति बन्न सक्छन् ।
उत्पादनबाट प्राप्त मुनाफालाई बैंक मार्फत आएको ब्याजलाई पुनः शिल्पकलामै लगानी गर्ने चक्रिय प्रणाली स्थापनाले सरकारले एकैपटक मात्रै लगानी गरिदिए पुग्छ । यसो गर्न तीनै तहका सरकार तयार छन् ? होइन भने सरकारी बजेट दुलो परेको गाग्रोमा पानी हालेको जस्तो तालिम, गोष्ठी, जनचेतनाका नाममा दुरुपयोग भैरहने छ ।
