कर्णाली : कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै ‘कार्यान्वयन’ भएको बताएका छन । आर्थिक मामिला मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “सरकारले बर्सेनि जनअपेक्षाअनुसारको सार्वभौम संसद्बाट अनुमोदित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदै आएको छ यद्यपि त्यसको समुचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चालु आवको कुल रु ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये यस वर्षको जेठ मसान्तसम्म पनि २६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।”
बजेट तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा लक्ष्यअनुसारको प्रगति नभएको उनले बताए । उनका अनुसार पहिलो वर्ष खरिदार र सुब्बाको भरमा सरकारले चल्यो र सङ्घीय सरकारले पनि आवश्यक जनशक्ति दिएन, दोस्रो र तेस्रो वर्षमा कोरोना महामारीले प्रभाव पार्यो । त्यति हुँदाहुँदै पनि कर्णाली प्रदेशको तीन दशमलव ७७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहेको उनको भनाइ थियो ।
अब बजेट कार्यान्वयनका सवालमा अकस्मात आइपर्ने विपद्बाहेक जतिसक्दो छिटो अख्तियारी दिने भन्दै मन्त्री शर्माले कोरोना महामारी नियन्त्रण, कृषि कार्यक्रममार्फत रोजगारी र पूर्वाधारमा बढी जोड दिइएको बताए । उनका अनुसार ‘प्रत्येक घर, स्वरोजगार’ नीतिअनुरूप आगामी आवमा कर्णालीका एकलाख घरपरिवारलाई स्वरोजगार दिने योजना सरकारले बनाएको छ ।
सरकारले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय तथा राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना, प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा नर्सिङ सेवा, पूर्ण साक्षर कर्णाली प्रदेश घोषणा, ‘एक स्थानीय तह: एक नमूना विद्यालय’को पूर्वाधार निर्माण, कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई रु एक लाख प्रदान गर्ने गरी बजेट ल्याइएको उनले बताए ।
सल्यान र रुकुमपश्चिमलाई राजधानी सुर्खेतसँग जोड्न कालोपत्र गर्ने, सबै गाउँपालिकालाई प्रदेशका प्रमुख शहर र जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्ने गरी बजेट ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले हुम्ला र डोल्पाका दुई नाका चीनसँग जोड्नेतर्फ पनि सरकार केन्द्रित रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै एक जिल्ला एक आर्थिक शहरको लागि अध्ययन गरिने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री शर्माका अनुसार सडक पूर्वाधार तथा यातायात सेवा सुदृढीकरणमा रु सात अर्ब २३ करोड, प्रत्येक घर स्वरोजगार बनाउन ब्याज अनुदानमा रु एक अर्ब, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमतर्फ रु ९६ करोड, खेल पूर्वाधार निर्माणमा रु ५९ करोड, कोेरोना महामारी तथा नियन्त्रणतर्फ रु ५३ करोड ५८ लाख र पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रममा रु २३ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
