सुर्खेत: केही समय पहिला कर्णाली प्रदेशका प्रायः छोरीहरुको भ्रुणहत्यामा परेका थिए । छोरा मात्रै जन्माउने मानसिकता बोकेर कयौं दम्पतीहरुले छोराछोरीको पहिचान गरी छोरी पेटमा भए गर्भपतन गर्दै, छोरीहरुको भ्रूणमै हत्या गर्ने गरेका थिए । तर कर्णाली प्रदेशले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम ल्याएपछि कर्णालीबासीमा जनचेतना फैलिएसँगै भ्रुणमै हत्या गर्नै चलन हट्दै गएको छ ।
समाजमा छोरीमाथि हुने लैङिगक हिंसा विभेद धेरै देखिएको र बालविवाहका घटनाहरु धेरै देखिएपछि यसलाई न्युनिकरण गर्नको लागि सुरु गरिएको हो । कर्णालीका १० जिल्लामा रहेका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ६९ वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू भएर पनि छोरीहरुको खाता खोली सकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीमा ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ भन्ने नाराका बनाउँदै ०७६ साउन १ गतेदेखि यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।
कार्यक्रम लागू भएका ६९ स्थानीय तहमा अहिलेसम्म सात हजार दुई सय ९९ जना छोरीहरुको बैंक खाता खोलिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ यता चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेशका १० वटै जिल्लाका विभिन्न ६९ वटा स्थानीय तहमा छोरीहरुका नाममा खाता खोलिएको बताएको छ ।
अन्य बाँकी १० वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयमा कार्यरत महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले प्रदेशका १० वटै जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँग समन्वय र सम्झौता भइ ६९ वटा स्थानिय तहमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको र १० वटा स्थानिय तहमा काम भइरहेको बताइन् ।
‘कर्णालीका पाँच जिल्लाका बाँकी १० वटा स्थानीय तहमा विविध कारणबस कार्यान्वयनमा गर्न सकिएको छैन’ उनले भनिन्, ‘साथै विकट् जिल्लाका स्थानीय तहमा नेटवर्कले राम्रो काम नगर्ने भएकाले समयमै मेल पाउँन नसकिने तथा समयमै बैंकहरुसँग सम्झौता हुन नसकेका कारण र धेरै जसो कर्मचारी समेत संक्रमित भएको कारण पनि समस्या भएको छ । र, बाँकी रहेका १० स्थानीय तहमा समस्याका बीच पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा रहेको उनले भनिन् ।
यस्तै पालिकाको कारोबार गरेको बैंकमा नै पालिका भित्र जन्मिएका छोरीहरुको जन्मिएकै दिनमा खाता खोल्ने व्यवस्था रहेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेका बाकीँ १० वटा स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष पुग्न नसकिने भएकाले सूचना दिएर पनि जन्मिएका सबै छोरीहरुको कोरोना महामारी केही कम हुने वित्तिकै खाता खोलीसक्ने अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिइन् । छोरीको नाममा खाता खोल्दा एक हजार रुपैँया सरकारले नै जम्मा गरिदिने गर्छ ।
पछि प्रत्येक महिना सम्बन्धित पालिकाले उक्त खातामा पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिन्छन् । उक्त खातामा एक वर्षको अवधिमा ६ हजार रुपैयाँ पुग्दछ । त्यो सबै रकम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई कार्यान्वयन गर्न पठाउने र एक अभिभावकले दुई जना छोरीको मात्र खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको अधिकृत ज्ञवालीले बताइन् । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका पालिकाहरुमा सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका, जुम्लाको हिमा गाउँपालिका, कालिकोटको पलता गाउँपालिका, मुगुको सुरु गाउँपालिका, हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका, खार्पुनाथ गाउँपालिका, सर्केगाड गाउँपालिका, चंखेली गाउँपालिका, अदानचुली गाउँपालिका र ताँजाकोट गाउँपालिका रहेका छन् । कार्यक्रमको लागि हालसम्म दुई करोड ७६ लाख ९७ हजार नौ सय खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
