काठमाडौं : पछिल्लो एमालेको राजनीतिक उथल पुथल कर्णालीबाट सुरु थियो । । गुटदेखि सुटसम्म नमिलेपछि एमालेमा पनि फुटको अन्तिम चरणमै छ । प्रदेशहरुमा विश्वासको मत लिने दिने काम भइरहेको छ । विश्वासको मत नपाउँने मुख्यमन्त्री चैटसम्म भइसकेका छन ।
गएको बैशाख ३ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । शाहीले विश्वासको मत कुनै हालतमा पाउने चान्स थिएन ।
कर्णालीमा माओवादी अल्पमतमै थियो । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा माओवादीको १३ सिट मात्रै छ । सभामुख राजबहादुर शाहीसहित २० सिट एमालेको छ । भने कांग्रेको ६ र राप्रपा १ रहेको छ । एकल बहुमत एमालेकै थियो ।
तर मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेसँग मन्त्री पदको डिल गर्दा कांग्रेसले साथ दिने भयो । कांग्रेसको साथ पाए पनि शाहीको विश्वासको मत प्राप्त हुनेवाला थिएन । माओवादी कांग्रेस गरेर १९ सिट मात्रै पुग्थ्यो । एमालेको स्टील १९ साथमा सभामुख पनि थिए । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकसनै थियो ।
तर मुख्यमन्त्री शाहीले एमाले माधव गुटसँग फेरी डिल गरे । एमालेको एक जनाले मात्रै होइन, चार जनाले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिए । डिल अनुसार शाहीले सातामै फ्लोर क्रस गरेर आफ्नो कुुर्सी जोगाइ दिनेलाई मन्त्री पद उपहार स्वरुप नै दिए । उक्त उपहार पाउनेमा फ्लोर क्रसरका योजनाकार प्रकाश ज्वाला परेनन् । उपहार पाउनेमा अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही परे । ज्वाला ब्याक भए ।
यता नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना अधुरै रह्रो । पुनः नेता कँडेलकै बलमा फ्लोर क्रस गर्नेलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरे । एमालेले ज्वाला र मन्त्री बनेका तीनलाई वैशाख १४ पदमुक्त गरिदिएको थियो । पार्टीको सदस्य र सांसद पद चैट भयो ।
प्रकाश ज्वालाको टिम सर्वोच्चको गेटसम्म पुग्यो । बहसकै क्रममा जेठ २७ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंहको एकल इजलासले एमालेले गरेको कारबाही मान्य नहुने आदेश गर्दै पुनर्बहाली गरिदियो । पुनर्बहालीपछि ज्वाला लगायत अन्य मन्त्री बनेका तीन जनालाई एमाले संसदीय दलको सदस्य रहने सर्वोच्चले आदेश जारी गरिदियो ।
पटक पटक एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठक बस्यो । प्रकाश ज्वाला बाहेक अन्य तीन जना बैठकमा अनुपस्थित जनाए । अनुपस्थितकै क्रममा कर्णालीमा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहेको कारण तीन जनालाई मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने निर्देशन भयो । तर तीन जनाले भने ठाडैं अस्वीकार गरिदिए । उनीहरुले यो संसदीय दलको निर्णय नमान्ने अडान लिए ।
मन्त्रीको उक्त अडानपछि ६ गते आइतबार एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेबाट कारबाहीमा परेका कर्णालीका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन (भ्याकेट) निवेदन दर्ता गराए । उक्त ओली गुटको भ्याकेटविरुद्ध एमालेका बरिष्ठ नेता माधव नेपालले सोमबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत विरोध जनाएका छन ।
उनले लेखेका छन, ‘ कर्णाली प्रदेशका सांसद एवम् पार्टीका नेताहरूमाथि विधान विपरित गरिएको कारबाहीलाई अदालतले उल्ट्याएपछि फेरि भ्याकेटमा जाने निर्णयबाट पार्टीलाई एकता भंग गर्ने दिशामा लग्न खोजिएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । स्थायी समितिका नेतामाथि कथित कारबाही, फेरि उहाँहरुसँगै वार्ता पनि गर्ने दोहोरो चरित्रले विभिन्न शंका उब्जाएकै थियो । जिम्मेवार भएर पार्टी एकता बचाउन अधिकतम लचक भएर प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई कमजोरीका रुपमा लिएको जस्तो देखियो। सत्ता जोगाउन संविधानका विरोधी र दक्षिणपंथी तत्वसँग आत्मसमर्पण गर्ने, एकताविरोधी हर्कतलाई जारी राख्ने कुराले एकताबद्ध पार्टी बनाउने प्रयासविरुद्ध को कुन रूपमा लागेको छ ( सहजै देख्न सकिन्छ। असल नियतका साथ गरिएका अनौपचारिक वार्ता र सम्वादलाई रणनीतिका रुपमा प्रयोग गर्नेहरु र एकता विरोधी तत्वहरूसंग सावधान हुन सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।’
उनले विरोध मात्रै होइन ध्यानाकर्षण समेत गराए । पार्टी फुटाउने काम भइरहेको समेत उनले थपेका छन । कर्णालीमा यामलाल कँडेलले अर्को अभ्यास सुरु गरेलगत्तै प्रकाश ज्वालाले पनि यो अभ्यास नै सुरु गरेका हुन । यसले गर्दा नेकपा एमालेमा नयाँ तरङ्ग ल्याउने पक्का जस्तै भएको हो । ओली गुटको राजनीतिले तरङ्गै तरङ्ग बीचको एमालेमा यो एउटा अर्को तरङ्ग हो ।
