कर्णालीः कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्यायो । बजेटमाथि छलफलको लागि बैठक बस्न सकेको छैन् । कर्णालीमा देखिएको एमालेको आन्तरिक विवादले गर्दा सदन नियमित सुचारु हुन नसकेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा रहेको एमालेको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन नै प्रभावित भएको छ । जेठ २४ गते दिउँसो २ बजेबाट सुरु भएको कर्णाली प्रदशको आठौं बजेट अधिवेशन एमालेको असन्तुष्टिका कारण बेला–बेला बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि असार ४, ६ र ८ गते बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक पनि बस्न सकेन् । तर प्रदेशसभा सचिवालयले आज ९ गते बुधबार बस्ने भनेको बैठक पनि एमालेको लडाईँले बैठक सरेर असार ११ गते दिउँसो २ बजे सम्मको लागि सूचना टाँसेर स्थगित गरियो ।
एमाले नेताहरुको लडाईँले कारण कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध हुँदा नयाँ बजेटमाथि प्रदेश सभामा छलफल हुन सकेको छैन् । बजेट माथिको छलफल नै अन्योलमा परेको छ । गत बैषाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पार्टीको ह्वीप विपरित गर्दै फ्लोर क्रस गरेर एमालेका ४ सांसदले विश्वास मत दिएका थिए । फ्लोर क्रसगरेका प्रकाश ज्वाला बाहेक एमालेका तीनजना मन्त्री बनेका छन् ।
सर्वोच्व अदालतले पुनर्बहाली गरेका कर्णालीका एमालेका चार सांसद मध्ये तीन जना सांसद अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा भने माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका छन् । पुनर्बहाली भएर एमालेमै फर्किएपछि प्रमुख प्रतिपक्षदल नेकपा एमालेले तीनै जनाको राजीनामाको माग गरेको छ ।
उक्त तीनै जना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा नदिदाँ कर्णालीमा एमाले एमाले बीच विवाद उत्पन्न् भएको हो । जसको असर प्रदेशसभा बजेट अधिवेशनमा परेको छ । एमाले संसदयि दलले फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा, भूमि, व्यवस्था कृषि मन्त्री कुर्मराज शाही र उद्योग, पर्यटन, मन्त्री नन्दसिंह बुढाको राजीनामाको माग गदै आएको छ । भने अर्को माग बजेटमाथिको छलफल अघि रातो किताब ल्याउनुपर्ने माग एमालेले राखेको छ ।
एमालेको यी नै मागका कारण संसद बैठक अरुवद्ध हुँदै आएको छ । एमाले बीचको किचलो हुँदा समसामयिक विषयमाथि दलका सांसदहरुले धारणा राख्ने र बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्य सूची नै प्रभावित भएको छ । ‘कर्णालीमा एमाले फेरी पनि तीन जना मन्त्रीको पदबाट राजीनामा गराएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहन्छ । तर तीनै जना मन्त्री तत्काल राजीनामा दिन तयार छैनन् ।
एमाले सरकारलाई बजेट पारित हुन नदिने र संसद पनि चल्न नदिने रणनीति खेलेको देखिन्छ ।’ सत्ता पक्षका एक सांसदले भने । उनले एमालेको पार्टी भित्रको विवादले गर्दा समयमै सकिने बजेटमाथिको छलफल चल्न नसकेको हो ।
एमाले संसदीय दलको बैठकले असार ४ गते तीनै जना मन्त्रीहरुलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेको थियो । तर सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीहरुले एमालेको यो निर्देशनलाई अस्वीकार गरेका थिए । भने तत्काल मन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने अडानमा बसेका छन् ।
अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएपछि संसदनको बैठकमा बस्नको लागि सभामुख राजबहादुर शाहीले सिटको समेत व्यवस्थापन गरेका छन् । तर तीनै जना मन्त्रीहरु हालसम्म संसदमा सहभागी भएका छैनन् । यता प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कर्णालीका चार सांसदको पुनर्बहालीको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन (भ्याकेट) दर्ता गराए । मंगलबार ओलीले दिएको पुनरावलोकन माथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ । अब दुवै पक्षको राय लिएर मात्रै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिनेछ ।
