काठमाडौ । चीनको वुहानबाट कोरोना फैलिएपछि काठमाडौँ हल्लियो । कारण थियो, वुहानमा रहेका नेपालीले तत्काल उद्धार गर्न माग गरे । उनीहरुको उद्धारसँगै नेपालमा कोरोना भित्रिने डरले सरकार थर्कमान बन्यो । उद्धारमा ढिलाई भएपछि वुहाना रहेका नेपालीले अनलाइनमा अभियान नै चलाए ।
अमेरिका, बेलायत, इटाली, बंगलादेश, श्रीलंकादेखि भारतसम्मले आफ्ना नागरिक उद्धार गरेपछि सरकारलाई चर्को दबाब पर्यो । नेपाल सरकारले नसक्ने भए भारत सरकारसँग उद्धार गराईमाग्छौ भन्दै वुहान रहेका नेपाली विद्यार्थीले सरकारलाई चेतावनी दिए ।
उनीहरुका आफन्तले काठमाडौँमा सडक आन्दोलन, सिंहदरबार र बालुवाटारमा नाराबाजी नै गरे । चौतर्फी दबाब सिर्जना गरेपछि सरकारले वुहानमा रहेका स्वदेश फर्किन चाहेका नेपालीको विवरण संकलन गर्यो । विवरणमा १ सय ८० जना नेपालीले स्वदेश फर्किने सूचीमा नाम लेखाए । यतिबेलासम्म काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना भएको थियो ।
चारैतिरको दबाबपछि सरकारले भक्तपुरको खरीपाटी क्वारेन्टाइन तयार गरेर नेपाल एयरलाइन्सको विमान चार्टड गरेर १ सय ८० जना नेपालीलाई चीनबाट उद्धार गर्यो । पुरै चीन लकडाउन भएका बेला कोठाभित्रै थुनिएका नेपालीलाई उद्धार गरेपछि भने ओली सरकारको प्रशंसा भयो । वुहानबाट खरीपाटी क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुले पनि सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
नेपाली तिनै हुन, जो चीनमा पढ्न, काम गर्न गएका थिए । जसलाई सरकारले हवाई उद्धार गर्यो । तर नेपाली तिनी पनि हुन, जो भारतमा रोजीरोटीका लागि जान्छन । घरपरिवारको गर्जो टार्न भारतका गल्ली गल्लीमा चौकीदारी गर्छन ।
चीनजस्तै आज नेपाल र भारत लकडाउन छ । लकडाउनका बेला पनि कोही हिडेर त कोही मुश्किलले गाडी तथा रेल चढेर सीमासम्म आएका छन । तर उनीहरुलाई नेपाल सरकार चिन्दिन भन्छ । सीमामा आएर आफ्नो देशको ढोका खोल्न आग्रह गरेकालाई अहिले सरकारले आफ्नो देशको नागरिक नै होइन जसरी सौतेनी व्यवहार देखाएको छ ।
कोरोनाले विश्वव्यापी संकट ल्याएपछि सोझा र गरीब नेपाली आफ्नै भूमिमा फिर्ता आउन रोइकराई गरिरहदा सरकारले देशमा नआउ भन्नु कुन हदसम्मको लापरबाही हो ? सीमामा अलपत्र परेका नेपालीमात्र होइन सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरैको यही प्रश्न छ ।
उनीहरुबारे भारतीय मिडियाले विस्तृत रिर्पोटिंग गरेका छन । कैलाली, कञ्चनपुरका पत्रकारले त उनीहरुसँगको दर्दनाक भिडियो कुराकानी सार्वजनिक नै गरेका छन । तर पनि नेपाल सरकारले उद्धारमा कुनै चाँसो देखाएको छैन । यो राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय हो ।
संघीय सरकारले बेवास्ता गरेपछि प्रदेश र पालिका सरकार पनि मुकदर्शक बनेका छन । जुन अर्को लज्जाको विषय हो । आफ्नै घर आगँनमा आइसकेका नागरिकलाई सीमामै अलपत्र छाड्नु प्रदेश र पालिका सरकारको चरम लापरबाही हो । मंगलबार मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सीमामा रहेका नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन ।
सरकार के भन्छ ?
भारत र नेपाल लकडाउनका कारण अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारमा सरकारले टालटुले जवाफ दिन थालेको छ । एक हप्तादेखि नेपाली सीमानाकामा अलपत्र परेका उनीहरुलाई नेपाल आउन नदिने र भारत सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिकिर सरकारको छ ।
लकडाउन दोस्रो हप्ता प्रवेश गरेको दिन संघीय सरकारले सीमामा अलपत्र परेका नेपालीलाई भारत सरकारले व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको प्रक्रिया शुरु भइसकेको दाबी गरेको छ । तर धेरैजसो नेपाली अहिले पनि हामीलाई घर आउन देउ, आफ्ना नागरिकको उद्धार गर भन्दै नाराबाजी गरिरहेका छन ।
सीमा खोल्दा संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकाले सीमामा रोकिएका नेपालीलाई प्रवेश नदिने सहमति दुई देशबीच भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईको दाबी छ । तर त्यो माथिल्लो सहमति भनेपनि भारत सरकारले नेपालीप्रति कुनै दयाभाव राखेको छैन । बरु उल्टै उनीहरुलाई सीमा नाकाका होटलमा बस्न समेत दिइएको छैन ।
क्वारेन्टाइन कसका लागि हो ?
मंगलबार मात्रै चौकुने गाउँपालिको गुटुमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ । भारत लगायतका देशबाट आउन खोजेका नेपालीलाई राख्नका लागि चौकुनेले क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको हो । सोमबार मात्रै चौकुने १० घाटगाउँले पनि सरस्वती माविलाई पनि क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ ।
यस्तै क्वारेन्टाइन कर्णाली प्रदेशले सुर्खेतमा र सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले धनगढी तथा महेन्द्रनगरमा बनाएका छन । ती क्वारेन्टाइनमा केही नेपाली पनि राखिएका छन । तर ठूलो संख्या भारतीय सीमामा अलपत्र छ । उनीहरुलाई ती क्वारेन्टाइनमा राख्दा के बिग्रन्छ ? आखिर भारतबाट आएकालाई सीमामै अलपत्र छाड्ने हो भने कसका लागि क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको हो ?
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि करोडौ बजेट खर्च भइरहेको छ । तर आफ्ना सीमामा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकार किन हिच्किचाइरहेको छ ? संघीय सरकार पन्छिएपछि अब प्रदेश र पालिका सरकारले भएपनि उनीहरुको उद्धार गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ । अन्यथा आफ्नै देश फर्किन लागेका नेपालीमाथि ठूलो अन्याय हुनेछ ।
