प्रकाशचन्द्र लोहनी
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले बराबर भन्नुहुन्छ, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ ।’ कुरो राम्रो हो । राष्ट्रिय छापामा हालै खबर निस्केको छ— फ्रान्सको कम्पनीले हवाइजहाज बेच्दा नेपालीहरूलाई रकम बुझाएछ, जसलाई सामान्य भाषामा घूस भनिन्छ । यही कुरो संसदको समितिले पनि भनेको थियो । अब प्रश्न आउँछ— यो खुला र एक किसिमले प्रमाणित भ्रष्टाचारलाई कसरी बुझ्ने र यस्ता थुप्रै प्रवृत्तिले देशलाई कहाँ पुर्याउला ? यसबारे प्रधानमन्त्री किन मौन ?
सरकार–जनता विश्वास
कानुनले मात्रै देश बन्दैन । आजको समाजका विभिन्न अङ्गबीचको गहिरो सम्बन्ध र यसमा निहित तनाव र घनत्वलाई कानुनले मात्रै व्यवस्थापन गर्न असम्भव छ । हाम्रा थुप्रै आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरू एकअर्कासँगको व्यक्तिगत या संस्थागत विश्वासमा चलेका हुन्छन् । यसको अर्थ राज्य सञ्चालन पनि जनता र सरकारबीच निर्माण भएको या भइरहेको विश्वासबाट लिखित कानुनभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको हुन्छ ।
जनता र सरकारबीच एकअर्काप्रति विश्वास पैदा गर्ने एउटा मूलयन्त्र आवधिक चुनाव हो । चुनावपछि बनेको सरकारले राज्य सञ्चालन मूलत: जनताको प्रतिनिधिका रूपमा गर्छ, जनताका लागि कानुन बनाउँछ र त्यसैको परिधिभित्र रहेर जनहितको काम गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
ओली सरकारले दुई वर्षयता जनता र सरकारबीच चुनावबाट निर्माण भएको विश्वासलाई ध्वस्त गर्ने काममा सफलता पाउँदै गएको छ । जनताले पाँच वर्षका लागि आएका नेताहरूबाट इमान र नैतिक चरित्रको अपेक्षा गरेका थिए । व्यवहारमा त्यसको ठीक विपरीत बेइमानी र भ्रष्टाचार उपहार पाएका छन् ।
जनविश्वास र आर्थिक विकास
प्रजातान्त्रिक संरचनामा राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध प्रजातान्त्रिक मूल्यमा अडेको संविधानको प्रावधानमार्फत गरिएको एक सम्झौता हो । यो सम्झौताको पहिलो सर्त भनेकै राज्यले जनताको हित र समुन्नतिका लागि काम गर्छ र यो काम गर्न चाहिने शक्ति र अधिकार उसले संविधान र यस अन्तर्गत बन्ने नियम–कानुनबाट प्राप्त गर्छ भन्ने हो । राज्य र जनताबीचको यस्तो सम्बन्ध व्यवहारमा कसरी सञ्चालन भइरहेछ भन्ने यथार्थले राजनीतिक स्थायित्व मात्र नभई आर्थिक सम्पन्नतालाई पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष किसिमबाट निर्देशित गर्छ ।
संविधानमा प्रजातन्त्र र समाजवाद–उन्मुख गफ जतिसुकै पेस भए पनि व्यवहारमा जब शासक वर्गले राज्ययन्त्रलाई जनता कजाउन र सीमित व्यक्ति/समूहको आर्थिक स्वार्थ अगाडि बढाउन प्रयोग गर्ने नियत र नीति अपनाउँछ, त्यस बखत स्वभावत: राज्य र जनताको सम्बन्ध टुट्दै जाने र अन्ततोगत्वा दुवै एकअर्कासँग घनीभूत सहकार्य गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । जनता सरकारलाई विश्वास नगर्ने र सरकार जनतासँग डराउने विडम्बनापूर्ण स्थितिको निर्माण हुन्छ । अर्थात्, राज्य र जनता एकअर्कासँग विश्वास गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्छन् । यस्तो अवस्था एकै पटक सिर्जना हुँदैन । बिस्तारै जब यसले गति लिन्छ, त्यस बखत अराजकता तथा राजनीतिक र आर्थिक संकटको सुरुआत हुन बेर लाग्दैन ।
जनता र सरकारबीच जब विश्वासको संकट बढ्छ, यसले आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । केही समयअघि गरिएको एक विस्तृत अध्ययनबाट के देखिएको छ भने, सरकारमाथि जनताको विश्वास (विभिन्न मापदण्डका आधारमा तयार गरिएको) यदि १५ प्रतिशत बढ्दै गयो भने, यसले आर्थिक विकास वृद्धिलाई १ प्रतिशतले बढाउँछ । यो तर्कसंगत देखिन्छ, किनभने सरकारमा जनताको विश्वास बढ्नु भनेको नीतिनिर्माताहरूले कानुनको दुरुपयोग गर्दैनन्, कानुनको आडमा भ्रष्टाचार गर्दैनन्, व्यक्तिगत या पारिवारिक हितका लागि राज्यसंयन्त्र र राज्यका स्रोतसाधनको दोहन गर्दैनन् भन्ने वातावरण बन्दै जानु हो । के यी दुई वर्षमा भएका भ्रष्टाचारले यो विश्वासको सम्बन्धलाई अविश्वास र असन्तुष्टिमा रूपान्तरित गर्दै छैनन् ?
तीन घटना
यस सन्दर्भमा हालैका तीन घटना हेरौं । नेपालमा यति नामक कम्पनी राजा वीरेन्द्रको ३ हजार रोपनी जमिन लिजको म्याद सकिने ६ वर्षअघि नै कौडीको मोलमा हत्याउन सफल भएको यथार्थ मन्त्रिपरिषदले गरेको भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसलाई संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयासले उनीमाथिको विश्वास सखाप हुँदै गएको छ । यसले मुलुकमा कानुन र न्यायको शासन नभएर व्यक्तिको निगाहको शासन कायम छ भन्ने प्रस्ट्याएको छ । यसो भएपछि कानुनको निष्पक्षतामा विश्वास गरेर लगानी गर्ने वर्ग पछाडि हट्छ ।
दोस्रो उदाहरण हेरौं । हवाइजहाज खरिदमा बेच्ने संस्थाले समेत नेपालमा घूस दिएको स्विकारेको छ । तर यस्तो प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सरकार मौन छ । यसको सन्देश स्पष्ट छ— यो सरकार हवाइजहाज खरिद भ्रष्टाचारमा संलग्न छ । यस्तो प्रदर्शनले भ्रष्टलाई उत्साहित गराउँछ । सरकारबाट न्यायको आशा गरेर लगानी गर्ने समूहलाई पछाडि हटाउँछ । किनभने सरकारको नियतमा विश्वास गर्ने वातावरण रहँदैन ।
तेस्रो घटना हेरौं । हालै ललिता निवास जग्गा काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले दुई व्यक्तिलाई दिएको विशेष सुविधाको नीतिमा सरकारी समर्थनबाट भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्था अब स्वतन्त्र नभएर सत्ताको हतियारमा रूपान्तरित भएको सन्देश गएको छ । यहाँसम्म कि, अब नेपालमा नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ, जस अनुसार गैरकानुनी तरिकाले उपलब्ध सम्पत्ति फिर्ता गरेमा त्यो कानुनी रूपमा स्वीकार्य हुन्छ र त्यस सम्बन्धी अपराध माफी हुनेछ । अचम्मको कुरो के छ भने, यो नयाँ सिद्धान्तलाई सरकारले पूर्ण संरक्षण दिएको छ ।
यी सम्पूर्ण घटनाको सन्देश हो— शासकहरू कानुन अनुसार चल्दैनन्, परन्तु कानुन उनीहरूको इच्छा अनुसार प्रयोग हुन्छ । यी तीनै घटना बढ्दो भ्रष्टाचार र अराजकताका साना अङ्ग हुन् । यस्तो अराजकता–उन्मुख देशमा लगानी होइन, भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुन्छ । सामाजिक सद्भाव होइन, तनाव बढेर जान्छ र झुटको खेती शासनको प्रमुख अङ्ग बन्न पुग्छ । सम्पन्नता र नयाँ लगानी बढाउन बढीभन्दा बढी समूहलाई पारदर्शी र निष्पक्ष ढङ्गले सरकारले मौका दिन्छ भन्ने वातावरण बनाउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । तर जब हरेक कुरामा भागबन्डा, कार्यकर्ता र व्यापारिक समुदायको हितलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक संस्कारले जरो गाड्छ, त्यस बखत दिगो आर्थिक विकास कल्पनामा सीमित हुन पुग्छ ।
नयाँ समायोजन
हालै मात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संशोधित मध्यावधि आम्दानी–खर्चको हिसाब पेस गरेका छन् । बजेट पेस गर्दा ठूला कुरा गर्नु अनि बीचमा आएर अर्थविज्ञको टोपी लगाउँदै बजेट संशोधन गर्नु खतिवडाको दुई वर्षदेखिको विशेषता बनेको छ । यथार्थ के हो भने, देशमा आर्थिक विकासको जग दह्रो छैन । यसको मूलकारण सरकार र जनताबीचको घट्दो विश्वास र सम्बन्ध हो । सरकारी लगानी गर्ने क्षमता यो वर्ष पोहोरभन्दा घटेको छ । निजी क्षेत्रको विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको प्रगति निराशाजनक छ । राजस्व घटेको छ । पुँजीगत खर्च घटेको छ ।
विदेशी अनुदान र ऋण घटेको छ । तर सरकार भन्छ— ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर घट्दैन । विज्ञ अर्थमन्त्रीले भनेको कसरी नमान्ने ? तर, यही विज्ञताको बलमा हरेक वर्ष बजेट अनुमानमा उनले आफूलाई गलत साबित गर्दै आएका छन् । आखिर किन यस्तो हुँदै छ ? किन सरकारको लगानी क्षमतामा ह्रास हुँदै छ ? यसको उत्तर केलाउँदा स्पष्ट हुन्छ, जुन सरकार भ्रष्ट हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुन्छ र भ्रष्टाचारबाट बढीभन्दा बढी कुत असुल्न सजिलो हुन्छ । यो पत्याउन गाह्रो पर्छ, तर यथार्थ यही हो । हचुवामा बजेट राख्ने प्रथा किन घट्दैन ? यसको उत्तर स्पष्ट छ— हचुवामा बजेट राखेपछि रकमान्तरका नाममा त्यसको दुरुपयोग गर्न सजिलो हुन्छ । योजना भनेको बेला सक्ने परिपाटीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ ।
त्यसैले योजना सकेसम्म भनेको बेला नसक्ने र खर्च बढ्यो भनी ठेकेदारसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको छ । त्यसैले हरेक परियोजनामा यो रोग देखा पर्छ । किनभने यसबाट सत्ताधारीहरूलाई ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा थप रकम निकासा गरी जनताको रकम लुट्न सजिलो हुन्छ । अर्थात्, भ्रष्टाचारलाई अँगालेको राजनीतिमा हचुवामा रकम विनियोजन गर्नु भ्रष्टलाई ‘राम्रो’ ठाउँमा पठाउनु, सय रुपैयाँ पर्ने काममा थप्दै ५०० रुपैयाँ पुर्याउनु र समयमा योजना कार्यान्वयन नगर्नु संस्थागत रूपमै अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले विज्ञताको जति गफ गरे पनि नेपालको बजेट व्यवस्था अक्षम, अपारदर्शी र भ्रष्ट हुनु स्वाभाविक छ । यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकास लक्ष्य अनुरूप हुन सक्थ्यो होला । तर यसका लागि दुई सर्त छन् ।
पहिलो, सरकारी लगानीको प्रतिफलमा वृद्धि भएको भए नतिजा सकारात्मक हुन सक्थ्यो । दोस्रो, सरकारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढेर निजी क्षेत्र अगाडि सरेको भए पनि यो सम्भव थियो । तर यी दुवै कतै देखिँदैनन् ।
जनताले देख्ने त ललिता निवास काण्ड, एनसेल काण्ड, हवाइजहाज काण्ड, यति काण्ड या यस्तै अर्बौंका राजनीतिक भ्रष्टाचारका कथा र व्यथा छन् । वर्तमान शासकहरूको मूल चरित्र भाषणमा नैतिकता तर व्यवहारमा जनताको सम्पत्ति लुट्ने रहुन्जेल सरकारी बजेट समयमा खर्च गर्लान् ? गुणात्मकता सुधार्लान् उन्नति गर्ने, लगानी बढाउन आँट गर्ने नयाँ प्रयोग सुरु गर्ने जस्ता काम गर्न प्रोत्साहन गर्लान् भन्नु यथार्थपरक देखिँदैन । त्यसैले जनताको सरकारप्रतिको घट्दो विश्वास र सरकारको दुईतिहाइको अहंकारमा अडेको भ्रष्टाचारी चरित्रको समायोजनले दिगो विकासको जग बन्दैन । यसका लागि नयाँ संघर्ष आवश्यक भएको छ ।
