सुर्खेतः वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आर्थिक अवस्था न्यून भएका नागरिकलाई सहज रुपमा निःशुल्क कानुनी व्यवस्था गरेको छ । विपन्न परिवारहरु आर्थिक अभावका कारण न्यायको पहुँचमा आउन नसकेका कारण नगरपालिकाले उनीहरुको न्यायमा पहुँच बढाउने व्यवस्था गरेको हो ।
जसको लागि नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकार र वैत्तनिक वकिलको व्यवस्था समेत गरेको छ । नगरपालिकामा वैत्तनिक वकिल राखेर काम गर्ने प्रदेशकै पहिलो स्थानीय तह वीरेन्द्रनगर रहेको नगरपलिकाका कानुनी सल्लाहकार कृष्णबहादुर हमालले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाले आयोजना गरेको न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कानुनी सल्लाहकार हमालले निम्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिकहरुलाई न्याय दिलाउनको लागि यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुने बताए । ‘अब पैसा नभएकाले अन्याय सहनु पर्दैन’ नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार कृष्णबहादुर हमालले भने, ‘यसरी निशुल्क कानुनी परामर्श लिनको लागि कुनै झन्झटिलो प्रक्रिया बेहोर्नु पर्दैन ।’
नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले विपन्न र जोखिममा रहेका नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउने उद्देश्यले काम अघि बढाएको बताइन् । ‘हामी जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएपछि आफैले काम गर्न सकिहाल्छौ जस्तो लागेको थियो’ उनी भन्छिन्, ‘तर, अहिले व्यवहारिक मात्र नभई कानुनी प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भनेर हामी अघि बढेका हौ ।’ उनले नगरपालिकाको निश्चित स्थानमा गोपनीयताको व्यवस्था गरि पीडितका कुरा सुन्ने व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
नगरका सबै वडाहरुमा व्यवस्थित रुपमा मेलमिलाप केन्द्रहरुको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी जोखिममा रहेका पीडितको सुरक्षाको लागि आवास गृह निर्माणको काम भइरहेको उपप्रमुख ढकालले जानकारी दिइन् । नगरपालिकाका वैत्तनिक वकिल गीता कोइरालाले विपन्न परिवारका पीडित महिलाहरु नाजुक अवस्थामा आउने भएकाले उनीहरुलाई तत्काल उद्धार गर्न सक्ने गरि अघि बढ्नुपर्ने औल्याइन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले न्यायमा पहुँच बढाउनको लागि नगरपालिकाका १६ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्रको व्यवस्था गरिएको बताए । प्रशासकीय अधिकृत दिपेन सुवेदीले तीन वर्षको अवधिमा एक सय ४४ वटा उजुरी आएको बताए ।
जसमध्य सबैभन्दा बढी बाटो विस्तार र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी ४७ वटा उजुरी आएका छन् । सुवेदीका अनुसार जग्गा सम्बन्धी विवादका ३६, लेनदेन र सडक नाला सम्बन्धी निकासीका १०÷१० वटा उजुरी रहेका छन् । त्यसैगरी फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धि १३, महिला र बालवालिका हिंसा सँग सम्बन्धित १२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
