काठमाडौँ : जेठ २४ गतेदेखि सुरु भएको कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन जारी छ । तर अहिलेसम्म बसेका कुनै पनि बैठक नियमित सुचारु हुन पाएका छैनन् । रोचक त के भने बजेट अधिवेशन कर्णाली प्रदेश सरकारले भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेकै आह्वानमा छिटो बोलाइएको थियो ।
त्यसका लागि एमाले कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले विज्ञप्ति जारी गरेर तत्कालै बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । उनले माग गरेको अर्को हप्तामै कर्णालीमा बजेट अधिवेशन बोलाइएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षीले माग गरेपछि तत्कालै बजेट अधिवेशन बोलाएको कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यसपछि कत्ति विरक्तिएको छ ? एकपटक मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अनुहार हेरे पुग्छ । सभामुख राजबहादुर शाहीको काम नै प्रदेशसभा बोलाउने र यामलाल कँडेलको विरोधपछि बैठक स्थगित गरेर हिड्ने मात्रै बनेको छ ।
यसले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई पूर्ण रुपमा असफलतातर्फ धकेल्ने यामलालको योजना सफल बन्दै गएको देखिन्छ । तर बजेटमा छलफल नै गर्न नदिएर नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ठूलो असर गर्ने नियत पनि जोडिन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नाताले विरोध गर्ने, आफ्ना माग प्रस्तुत गर्ने अधिकार सुरक्षित छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षीकै नाममा कर्णाली प्रदेशसभा नै बन्धक बनाउने यामलाल कँडेलको नियत समयअनुसार घातक बन्दैछ ।
प्रदेशसभा बैठक अवरुद्धको श्रृङ्खला
कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय अनुसार अहिलेसम्म बजेट अधिवेशनका १३ बैठक आह्वान भएका छन् । जेठ २४ गते आठौँ अधिवेशन अर्थात बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक आह्वान भएको थियो । पछिल्लो बैठक असार १८ गते बसेको थियो ।
त्यसमध्ये तीन वटा बैठक सूचना टाँसिएरै स्थगित भए । आठौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठक नै एमालेले अवरुद्ध गरेपछि आधा घण्टाका लागि भनेर स्थगित गरिएको बैठक सूचना टाँस गरेर अर्को दिनलाई बोलाइएको थियो ।
त्यसपछि आठौँ र बाह्रौ बैठक पनि सूचना टाँस गरेरै स्थगित गरिएको थियो । बाँकी १० वटा बैठक नेकपा एमालेले अवरुद्ध गरेको थियो । बजेट ल्याउने दिन असार १ गते पूर्ण रुपमा बैठक चलेपनि बाँकी बैठक भने एमालेले कुनै न कुनै बाहनामा अवरुद्ध गरेको थियो ।
पहिलो बैठक अवरुद्ध गर्दा एमालेले भौतिक तथा पूर्वाधारमन्त्री अम्मर थापाको बर्खास्ती हुनुपर्ने माग राख्यो । उनले ठगी गरेको, किर्ते गरेको, सजाय नकाटेर नाम बदलेर मन्त्री बनेको आरोप थापामाथि लगाइयो । यो आरोप लगाउने यामलाल कँडेल थिए ।
जतिबेला मन्त्री थापाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर भयो । जुन अहिले पनि विचाराधीन छ । एमालेको त्यो माग सहमतिमा टुंगियो । मन्त्री थापालाई केही दिनका लागि प्रदेशसभा जान रोक लगाइयो । त्यसपछि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले विनियोजनक विधेयकमा अर्थमन्त्री गोपाल शर्माले हस्ताक्षर नगरेको भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।
त्यो मुद्दा सकिएपछि एमालेले बजेट पास गर्न दिएर तीन जना मन्त्री सत्तापक्ष नभई प्रतिपक्षका भएको भन्दै विरोध सुरु गर्यो । जतिबेला एमालेले पार्टीबाट निकालेका चार जनामध्ये तीन जना मन्त्री भए । सर्वोच्चबाट पुनर्बहाली भएपछि उनीहरु सत्तापक्षको सिटमा बस्थे ।
एमालेले चर्को विरोध गरिरह्यो । अहिले पनि उसको विरोध जारी छ । बैठक अवरुद्ध भएका छन् । यसबीचमा सभामुखले तीन जना मन्त्रीका लागि छुट्टै सिटको समेत व्यवस्था गरे । तर त्यसलाई पनि एमालेले सह्य गरेन । विरोध जारी राखेर एमालेले कर्णाली प्रदेशसभा बैठक बन्धक बनाइरहेको छ । जसको नेतृत्व यामलाल कँडेलले गरिरहेका छन् ।
आफू मुख्यमन्त्री हुन नपाएको झोकमा बैठक अवरुद्ध गरिरहेको माओवादी सांसदहरुको भनाई छ । कांग्रेसको धारणा पनि यही छ । तर एमालेकै माधव नेपाल पक्षका नेताहरु ओलीको प्रतिगमनका विरुद्धमा पार्टी विपक्षमा भएपनि सरकारमा गएको बताउँछन् ।
यामलालको विरोध : विपक्षी धर्म कि स्वार्थ ?
प्रदेशसभा बैठक चल्न नसक्दा कर्णालीमा बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन । सरकारले ३८ अर्बको बजेट ल्याएको छ । तर बजेट ल्याएको एक महिना हुनै लाग्दा छलफल गरेर पारित गर्न सक्ने अवस्था छैन । साउन एक गतेदेखि बजेट पारित भएर कार्यान्वयमा जानुपर्ने हो ।
तर अहिलेसम्म बजेटमाथि छलफलको सुरसार छैन । बैठक चल्न एमालेले दिएको छैन । अझ भन्नुपर्दा यामलालले नै चल्न दिएका छैनन् । बैठक अवरुद्ध गर्ने एमालेको विशेष रणनीति छ । कारण मन्त्रीलाई प्रतिपक्षमा बसाल्नुपर्ने देखाइएको छ ।
आफ्नै सांसदलाई फकाउन नसक्ने, पार्टीको एकल बहुमत हुँदा पनि सरकार बनाउन नसक्ने अनि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेर यामलालले साँच्चै कर्णालीमा नमूना काम देखाइरहेका छन् । जसको कदममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कर्णालीका सभामुख राजबहादुर शाहीको पनि धेरथोर साथ सहयोग छ ।
हिजो कर्णाली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेदेखि अहिले प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्नसम्म यामलाललाई ओलीकै साथ सहयोग छ । जसका कारण केन्द्रमा नेकपा फुटायो । कर्णालीमा यामलालकै मुख्यमन्त्रीको कुर्सी खोस्यो ।
ओली, यामलाल र सभामुख शाहीको यो सेटिङले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो ? स्वयंम यामलाल र कर्णाली प्रदेश सरकार अनविज्ञ छ ।
