काठमाडौँ : विकासको आगो बल्नुपर्ने ठाउँमा कसले कुन गाडी चढ्ने होडबाजी कर्णाली प्रदेशमा छ । त्यो पनि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा भोग गर्ने मामिलामा कर्णालीका दुई जना शक्तिशाली नेता मिडियामा बदनाम भए ।
सुरुमा नेकपामै हुँदा यामलाल कँडेल बदनाम थिए । उनलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले गाडी उपहार दिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बराबर गाडीसहितको सुविधा लिएपछि यामलाल कँडेल बदनाम भए । सत्ता र शक्तिको यति धेरै दुरुपयोग तथा मनोमानीविरुद्ध तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवन शाहीले आफ्नो गाडी यामलालाई बुझाएका थिए । त्यति मात्रै होइन ।
यामलालले गाडी लिएपछि गाडी बिग्रेको भन्दै मर्मत खर्चको नाममा गाडीको मूल्यभन्दा दोब्बर पैसा लिएर झन् बदनाम भए । मिडियामा उनका यसबारे थुप्रै समाचार बने । हेडलाइन बने । सरकारबाटै सेवा सुविधा लिएर नेताले मोजमस्ती गरेको समाचार उनले सुन्नुपर्यो ।
त्यतिबेला सरकारबाट सेवा सुविधा लिएर यामलाल बदनाम भए । अहिले त्यसरी नै जीवन शाही बदनाम भएका छन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले सत्ता सहयात्री बनेकोमा उपहार स्वरुप जीवन शाहीलाई प्राडोसहितको सेवा सुविधा दिए ।
यसमा कतिसम्म भ्रष्टाचार छ भने सरकारी गाडीलाई रातो नम्बर प्लेट लगाएर प्रदेश सरकारले शाहीलाई गाडी दिएको थियो । जसको आलोचना मात्रै भएन । अहिलेसम्म कमाएको सबै नैतिक धरातल पतन हुने अवस्था आएपछि जीवन शाही बदनाम भए । त्यसबाट जोगिन अन्ततः उनले गाडी फिर्ता गरे ।
मिडियामा जीवन शाहीका पनि दैनिक समाचार आए । यसअघि पूर्वपर्यटनमन्त्री भएकाले कँडेल र शाहीले संघीय सरकारमा सेवा सुविधा पाउन सक्थे । यामलाल पनि संघीय सरकारका पूर्व पर्यटनमन्त्री हुन् । तर उनीहरुलाई प्रदेशमा तत्कालै सेवा सुविधा लिने त्यस्तो ठूलो पदीय ओहोदा छैन । प्रतिपक्षी दलका नेताले जुन सेवा सुविधा पाउँछन् । त्यो स्वभाविक हो । तर सत्तारुढ दलको नेतालाई गाडी उपहार दिइएको छ ।
जसको सम्पूर्ण व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने गर्छ । यामलाल कँडेल र जीवन शाहीलाई त्यसरी गाडीसहितको सेवा सुविधा सरकारले दिन मिल्छ ? त्यसका लागि के कार्यविधि बनेको छ ? सत्तारुढ दलकै नेता भएपनि उनीहरुलाई गाडीसहितको सेवा सुविधा दिने प्रक्रिया के छ ? जसले यामलाल कँडेल र जीवन शाहीलाई बदनाम बनायो ।
यसबारे प्रदेश सरकार मौन छ । मुख्यमन्त्री शाही मौन छन् । मिडियाले जसले सेवा सुविधा लिए, उनीहरुको हदैसम्म आलोचना गरेर समाचार लेखे । तर कुनै स्पष्ट कार्यविधि नबनाएर ऐन विपरित जनताको म्यान्डेडविपरित जनताबाट उठेको करमा रजाई गर्दै सत्ता जोगाउन नेतालाई गाडी उपहार दिने प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको विषयमा अनुसन्धानमुलक समाचार लेखेका छैनन् ।
आखिर यसरी जनताले पसिना बगाएर कमाएको पैसाको हिस्सामा बाच्ने प्रदेश सरकारले मनोमानी गर्न मिल्छ ? जसलाइृ पायो त्यसलाई गाडी दिएर सत्ता जोगाउन शक्तिको दुरुपयोग गर्न मिल्छ ?
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न, नेताहरुलाई खुशी बनाउन लाजै पचाएर, ऐन, कार्यविधिको ख्यालै नगरेरै सम्भावित आलोचनाको पनि बेवास्ता गर्ने मुख्यमन्त्री शाहीले अरु कति भ्रष्टाचार गरेका होलान ? कार्यकर्तालाई कति पैसा बाँडेका होलान ? मुख्यमन्त्रीको शक्तिको दुरुपयोग गरेर कर्मचारीबाट कति कमिशन उठाइएको होला ?
यो प्रश्न अरुले होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता यामलाल कँडेलले उठाउनुपर्छ । संसदमा यसबारे प्रदेश सरकारको धारणा माग्नुपर्छ । सेवा सुविधा दिने कार्यविधि र ऐन नियम के हो ? यसबारे प्रदेश सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । मुख्यमन्त्री शाहीले स्पष्ट भन्नुपर्छ । जनताले पसिना बगाएर राज्यलाई तिरेको करमाथि रजाई गर्ने छुट नेतालाई छैन । सरकारलाई छैन । मुख्यमन्त्रीलाई झनै छैन ।
