(हुम्लाको नेपाल–चीन सीमा विवाद पछिल्लो समय चर्चामा छ । यसैक्रममा असारको तेस्रो हप्ता मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको साथमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाही हुम्लाको नेपाल–चीन सीमामा निरीक्षण गर्न पुगेका थिए । तर मुख्यमन्त्रीसहितको त्यो निरीक्षण भ्रमण विवादमा परेको छ । यसैक्रममा कर्णाली प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले यसबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको धारणा उनकै शब्दमा – सम्पादक)
मिति २०७८ साल असार २६ गते प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको जनप्रतिनिधी म स्वयं र पुर्व भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री माननीय बिमला केसीको टोलीबाट नेपालको हुम्ला जिल्ला भित्र पर्ने उत्तरी भु भाग लिमी र हिल्सा क्षेत्रमा प्रदेश सरकारवाट सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य, सडक, गुम्बा,प्रहरी चैकी लगाएतका विकास योजनाहरू निरिक्षण गर्ने उदद्धेश्यले स्थलगत अवलोकन भएको थियो । त्यस क्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट औपचारिक रूपमा हुम्लाको उत्तरी क्षेत्र लिमी, लाप्चा, हिल्सा,किटमा उत्पन्न सीमा सम्वन्धी विषय वस्तुस्थितिवारे जानकारी लिने काम भएको थियो।
प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन र आफ्नै भूमिको बस्तुस्थितिबारे जानकारी लिन गएको विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरू भएका छन् । वास्तविकताको धरातल भन्दा टाढा गएर गरिएका यस्ता टिप्पणीहरूलाई पक्कै पनि स्वभाविक रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्न। प्रदेश सरकारबाट हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रमा गत हप्ता भएको भ्रमण सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा आए जस्तो नभई निम्न पृष्ठमूमिमा निहित रहेको थियो।
हुम्ला जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र लिमी र हिल्सामा प्रदेश कार्यालय र प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत मार्फत सडक, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी, गुम्बा, तटबन्धन, सिंचाइ, चौरी पकेट क्षेत्र निर्माण जस्ता योजना एवं कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । उक्त स्थानमा पुगि सञ्चालनमा रहेका र सम्पन्न भएका सबै योजनाहरूको भौतिक कार्य प्रगति अवस्थाबारे बुझ्नु सरकारको नियमित कार्यसूचि भित्र पर्ने विषय हो।
नेपाल र चीनबीच हुम्ला जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र लिमी र हिल्सामा १२, ११, १०, ९(२), ८(२), ८(१), ७(१), ६(१), ६(२) र ५(२) र ५(१) का अन्तरराष्ट्रिय सीमा स्तम्भहरू रहेका छन् । दुबै देशका साझा सीमा स्तम्भका रूपमा लिमीको लाप्चा भञ्जयाङ्ग स्थित १२, टाकुल्ले स्थित ११, हिल्सा क्षेत्र स्थित १०, ९ (२) र किट क्षेत्रमा रहेका ५(२) नम्बर रहेका छन् भने ८(१), ७(१), ५(१), ६(१) नेपाल र ८(२), ७(२) र ६(२) चीनका एकल सीमा स्तम्भहरूका रूपमा रहेका छन्।
नेपाल र चीनबीच रहेको सीमा जस्तो अति संवेदनसिल विषय एवं राष्ट्रियताको सवालमा गत साल नाम्खा ६ का स्थानीय बासिन्दाबाट जनगूनासो प्राप्त भए पश्चात सम्वन्धित क्षेत्रको जनप्रतिनिधीको हैसियतमा मेरो नेतृत्वमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र सञ्चारकर्मीको टोलीबाट १२ नं सीमा स्तम्भ रहेको लिमीको लाप्चा भञ्ज्याङ्ग ११ नं स्तम्भ रहेको टाकुल्ले लेक १ ,९ र ८ नं सीमा स्तम्भहरू रहेका हिल्सा, ७ (१) ,६ (१), ५(२) र ५(१) सीमा स्तम्भहरू रहेको क्षेत्र किटको स्थलगत अध्ययन अवलोकन भएको थियो।
स्थलगत अध्ययन अवलोकनको क्रममा स्थानीय वासिन्दा, जनप्रतिनिधी र अन्य जानिफकारहरूसंग सघन छलफल गरिएको थियो । घटना अध्ययन, टाइमलाइन विश्लेषण, ऐतिहाँसिक तथ्य,प्रमाण र तस्बिरका आधारमा केहि निष्कर्षहरू निकालिएको थियो । प्राप्त तथ्य एवं प्रमाणका आधारमा निकालिएको निष्कर्षहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटमा पत्रकार सम्मेलन गरी सञ्चारकर्मी माझ सार्बजनिक गरिएको थियो।
त्यस्तै, हुम्ला जिल्ला प्रशासन मार्फत नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,परराष्ट्र मन्त्री ज्यू र प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री ज्यू समक्ष तस्बिर,प्राप्त प्रमाण,तथ्यहरूको प्रतिवेदन संलग्न गरी ज्ञापन पत्र पेश गर्नुका साथै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
फिल्डमा मुख्य गरी चीन सरकारवाट १२ नं सीमा स्तम्भको पुरै ओरिन्टेशन परिवर्तन र एकतर्फी पुर्न निर्माण,मर्मत र रंग रोगन गरेको पत्ता लागेको थियो। हिल्सा स्थित ९९२० को साझा एवं नियन्त्रण सीमा रेखामा चीनले सीमा स्तम्भको बीचमा फलामे गेट निर्माण गरी क्याम खडा गरेको,तर नेपालले उक्त सीमा स्तम्भ भन्दा ३० मिटर टाढा गेट निर्माण गरेको, किटमा नेपाली सीमा स्तम्भहरू ५ (१),६(१) र साझा स्तम्भ ५(२) लाई तारबार गरी आफूनो भूमी भित्र पारेको,मितेरी पुलवाट एकतर्फी बाटो बनाइ नेपाली भूगोलको प्रयोग हुँदै गरेका तथ्यहरू प्राप्त भएका थिए। जुन अन्तराष्ट्रिय सीमा प्रोटोकल बिपरित देखिएका हुन।
चीन सरकारबाट निर्माण भएका संरचना स्थल लोलुङजोम र हिल्सा,किट क्षेत्रमा देखिएको विवादको स्थायी निरूपणका लागि २०७८ भाद्र २६ गते संघीय सरकारलाई उच्च स्तरीय सीमा सम्बन्धी प्राविधिक विज्ञ टोलीको गठन गर्न र कुटनितिक माध्यमबाट समस्याको समधान गर्न माग भएको थियो। प्रदेश सरकारलाई समेत यो विषयाको समधानका लागि संघीय सरकारसंग समन्वय गर्न अनुरोध गरिएको थियो।
यी तथ्यलाइ नजरना गरी सरकारी निकाय र केही व्यक्तिहरूबाट लोलुङजोङ क्षेत्रमा निर्माण भएका चिनियाँ नयाँ संरचनाहरूको मात्र कुरा उठाइदै आइएको छ। हिल्सा र किट क्षेत्रमा रहेको सीमा सम्बन्धी विषयलाई विषयान्तर गराउन खोजिएकोछ।आफ्नो भूमि भित्र भ्रमणमा जाँदा आश्चर्यजनक र राष्ट्रघात देखिएकोछ, जुन अत्यन्तै राजिनितिक प्रतिसोधमा केन्द्रित रहेकोछ।
अनि प्रदेश सरकारले आफ्नो भूगोल भित्र रहेको सीमा सम्बन्धी गम्भिर विषयमा जिम्मेवार राजनितिक दलको नेताबाट बुझाइएको ज्ञापन पत्रबारे गम्भिर भएर ग्रहण गर्दै उक्त क्षेत्रको वास्तविक वस्तु स्थिति बुझ्न खोज्दा अपराध भयो भनि कसरी भन्न सकिन्छ ? सम्बन्धित क्षेत्रको निर्वाचित माननीय र प्रदेश सरकारबाट आफ्नो भूमि उत्तरी(सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित विकास योजनाहरू र भौगोलिक अवस्थिति सीमाको बस्तु स्थिति बारे जानकारी लिन स्थलगत,ूनिरीक्षण भ्रमणू गर्दा कहाँ राष्ट्रघात हुन्छ ? उक्त भ्रमण कसरी आश्चर्यजनक हुन्छ ? कुटनितिक मर्यादा भन्दा बाहिर कसरी हुन सक्छ । नेपाली भूमिको वस्तु स्थिति बुझ्न र योजना निरिक्षण गर्न जाँदा छिमेकि मित्रराष्ट्रहरू सँगको कुटनीतिक र दिर्घकालिन सम्बन्धमा कसरि असर पर्न सक्छ ? अनि प्रदेश सरकार र निर्वाचित जनप्रतिनिधी निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा अनधिकृत व्यक्ति वा संस्था कसरी हुन सक्छन।
सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रवाट निर्वाचित माननीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमि भित्र सञ्चालित योजनाको अनुगमन र उक्त क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थिति वारे जानकारी लिन प्रवेश गर्न भिषा लिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन दफामा व्यवस्था भएकोछ ? अब आफ्नो घर र जग्गा प्रयोग गर्न छिमेकीको दैनिक अनुमति लिनु पर्ने हो र ? सम्बन्धित निर्वाचित जनप्रतिनिधी र सरकारका प्रतिनिधीलाई आफ्नो क्षेत्रको विकास गतिविधी एवं वस्तु स्थितिको जानकारी लिनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृती लिनु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था कुन दफामा रहेको छ ?
यदि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा दुई देश बीचको साझा विषय हो र सीमास्तम्भ दुई देश बीचका साझा सम्पत्ति हुन भन्ने हेक्का छ भने छिमेकी चीनले हुम्ला जिल्लाको लाप्चा भञ्ज्याङ्गमा रहेको १२ नं सीमा स्तम्भको एकतर्फि पुर्न निर्माण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यदि मिल्दैन भने १२ नं सीमा स्तम्भको मर्मत र पुर्न निर्माण गर्दा नेपालको तर्फवाट को को प्रतिनिधीहरू उपस्थित भएका थिए ? ललोङ्जोङ क्षेत्रवाट उत्तर पश्चिम ३ किलो मिटर टाढा गप्पुदोसाबाट नेपालले सडक निर्माण गरेको हो कि होइन ? यी तथ्यहरू विषर्नलायक कसरी भए ?
अन्तराष्ट्रिय सीमा प्रोटोकलमा दुबै देश विचको साझा सीमा रेखा (कन्ट्रोल लाइन) भन्दा १० गज टाढा मात्र दुबै देशका पुर्वाधार एवं गेटहरू निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्थाछ।तर, हुम्ला जिल्ला हिल्सा स्थित नियन्त्रण रेखा ९(२) सीमा स्तम्भको ठिक विचमा चीनले फलामे गेट लगाएको छ।एउटा सामान्य नागरिकले समेत बुझ्न सक्ने विषयमा आँखा चिम्म गरेर बस्न सकिन्न, यदि यस विषयमा बोल्दा,वस्तु स्थितिवारे जानकारी लिँदा छिमेकि मित्रराष्ट्र सँगको कुटनीतिक र दिर्घकालिन सम्बन्ध बिग्रन्छ भने पनि तपशिलको कुरा हो, राष्ट्रियता प्रधान विषय हो।यी सबै तथ्यलाई कसरी नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ।
नेपाली भूमि वा क्षेत्रको भौगोलिक वस्तु स्थितिको स्थलगत अनुगमन निरीक्षणमा कुनै बाधा नहुने संवैधानिक अधिकारलाइ प्रयोग गरी हुम्लाको उत्तरी क्षेत्र अर्थात आफ्नो भूमि भित्र सञ्चालित विकास योजना एवं क्रियाकलापहरूका साथै उक्त क्षेत्रको भौगोलिक वस्तु स्थितिको जानकारीका लागि गरिएको स्थलगत निरिक्षण सार्बजनिक खपतको विषय कदापि हुन सक्दैनन्।
ढिलै भए पनि मेरो नेतृत्वको टोलीवाट निकालिएको निष्कर्ष र गरिएको ध्यानाकर्षणलाई प्रदेश सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएकोछ, यसका लागि प्रदेश सरकारलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । त्यस्तै, गत सालमा नै संघीय सरकारलाई उक्त स्थलमा सिमा विज्ञ टोली खटाइ यथार्त विवरण सार्बजनिक गरेर छिमेकी चिनसंग कुटनितिक माध्यमबाट हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रमा उत्पन्न यस समस्याको स्थायी समधानका लागि अनुरोध गरिएको थियो,हाल सम्म कुनै सुनुवाइ नभएको सन्धर्वमा प्रदेश सरकारले यो विषयको समधानका लागि संघीय सरकारसंग गम्भिरतापुर्वक निरन्तर समन्वय र सहजिकरण गर्न अनुरोध गर्दछु।
अन्तमा, सीमा शब्द आफैँमा संवेदनशिल विषय भन्नेमा कसैको दुइ मत नरहेको देखियो । अतः हुम्ला जिल्लामा देखिएको छिमेकी चीन र नेपालबीच उत्पन्न सीमा सम्बन्धी वस्तु स्थितिको जानकारी, भ्रमको निराकण, भूमी तथा राष्ट्रियताको रक्षा, सीमा क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनातका आधारभूत मागको पहिचान, सीमा क्षेत्रको अवस्था, विकास निर्माणका गतिविधीबारे जानकारी लिन केन्द्रित भ्रमणलाई कोही कसैबाट राजनितिक लाभको रूपमा अतिरञ्जित व्याख्या गर्नु भन्दा सीमा जस्तो गम्भिर विषयमा उच्चस्तरिय प्राविधिक प्रशासनिकसहितको विज्ञ टोलीको गठन गर्न र कुटनितिक पहलको माध्यमबाट उक्त क्षेत्रमा देखिएको सीमा समस्याको स्थायी समधानार्थ संघीय सरकारलाई थप दबाव सर्जना गरौँ । (कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य शाही नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता हुन् ।)
यो पनि पढौँ
