काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षीका कारण संसदमा बजेट ल्याएर पारित गर्न नसक्ने पहिलो असफल सरकारका रुपमा कर्णाली प्रदेश सरकार बनेको छ । संसदमा झण्डै ३८ अर्बको बजेट ल्याएर अध्यादेशबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थामा एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई पुर्याएको हो ।
वर्तमान अवस्थामा अरु सबै प्रदेश सरकारले संसदबाटै बजेट पारित गरेका छन् । पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेश सरकारले संसदबाटै बजेट पारित गरेको थियो । विपक्षीको हो हल्लाका बीच संसदमा बजेट ल्याएपछि उसले संसदबाटै बजेट पारित गरेको हो ।
तर कर्णाली प्रदेश सरकारले संसदमा बजेट ल्याएपनि त्यसलाई पारित गर्न नसकेपछि बिहीबार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेट पारित गर्दा आफ्नो माग सुनुवाई नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि कर्णाली प्रदेश सरकार अध्यादेशको विकल्प प्रयोग गर्न बाध्य भएको हो ।
यसले एमालेलाई थोरै भएपनि प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन सफल भएको भ्रम दिएको छ । तर संसदबाट बजेट ल्याएर पारित गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारका लागि असफलताको विषय हो ।
गण्डकीमा हो हल्लाकाबीच बजेट पारित भएपनि सभामुखको असयोगका कारण कर्णालीमा त्यो सम्भव भएन । जसकारण संसदमा ल्याएको बजेट अध्यादेशबाट पारित गर्नु एक किसीमको लज्जाको अवस्था नै हो । कर्णाली प्रदेश सरकार पटक पटक यस्ता महत्वपूर्ण काममा चुक्दै आएको छ । यसपटक बजेट पारित गर्न नसक्नु पनि उसको असफलता हो ।
संसदमा ल्याइसकेको बजेट प्रतिपक्षीले रोकेपनि त्यसलाई संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने थियो । तर सरकारले सहजताका लागि अध्यादेशबाट बजेट पारित गर्ने बाध्यतात्मक अवस्था आइपरेको बताएको छ ।
यसरी संसदबाट ल्याएको बजेट अध्यादेशबाट पारित गर्नुका पछाडी सभामुख राजबहादुर शाहीको असहयोग पनि एउटा कारण हो । यसले गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकार प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अगाडि निरीह, बाध्यात्मक र असफल बनेको छ ।
पर्याप्त बहुमत नहुनु, एमालेका सांसद चोरेर सरकार टिकाउने, सत्ता सहयात्री दलको टेको पनि स्वार्थ अनुकुल हुनुले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बाध्यताले मात्रै सत्तामा टिकिरहेका छन् । उनले सरकार चलाउने र त्यसलाई जनताको काममा ध्यान दिने महत्वपूर्ण पाटो बिर्सिसकेका छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय निर्देशन मान्नुबाहेक उनले कर्णाली प्रदेश सरकार राम्रोसँग हाक्न नसकेको प्रमाण बजेट पनि बनेको छ । बजेट संसदबाट पारित गर्न नसक्ने उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छन भन्नेमा शंका रहेन । यसले नेताहरुलाई खासै असर नगरेपनि कर्णालीको जनता, राजनीतिक धरातल र सत्ताको किचलोका रुपमा फेरि विवशताकै रुपमा जनजीवन गुजार्ने बाध्यतात्मक अवस्था कर्णालीमा सिर्जना भएको छ ।
