सुर्खेत : एक महिनाभरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले दुई वटा अध्यादेश जारी गरेसँगै प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हो ।
प्रदेश प्रमुख कलौनीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०७८ र कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८ जारी गरेका थिए । बिहीबार मध्यराती उनले अध्यादेश जारी भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशबाट आउने निश्चित भएको हो ।
त्यसअघि बिहीबार नै बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले पेश गरेका दुवै अध्यादेश स्वीकृत गरेर जारी गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । एमालेले पटक पटक प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन प्रदेश सरकार बाध्य भएको हो ।
गएको असार १ गते प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट प्रस्तुत गरेकै दिनदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको बैठक असार मसान्तसम्म पनि कायम रहेपछि अन्तिम दिन प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।
अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा गएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी खुशी, तर आपत्ति प्रकट
जसरी भएपनि कर्णाली प्रदेश सरकार असफल बनाउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको उद्देश्य केही हदसम्म सफल भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकसाथ रोक्ने योजना भएपनि बाध्यताका कारण एमालेले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न दिएको थियो ।
असार १ गते पटक पटक अवरुद्ध भएर बसेको बैठकमा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री शर्माले ३६ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर त्यसको भोलिपल्टदेखि एमालेले अवरुद्ध गरेको बैठक असार ३० गतेसम्म पनि जारी रह्यो ।
फ्लोर क्रस गरेर सरकारमा मन्त्री बनेका आफ्ना तीन जना सांसद प्रतिपक्षीको सिटमा बस्नुपर्ने माग गर्दै एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । एउटै विषयले प्रदेश सरकारलाई घुडा टेकाएको एमालेले बजेट ल्याउन नदिएर आफ्नो उद्देश्य सफल भएकोमा खुशी छ ।
तर बिहीबार सुर्खेतमा पत्रकार सम्मेलन गरेका एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै आपत्ति जनाए । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले बुधबार राती नै बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलौनीले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । प्रदेशसभामा आफ्ना माग पूरा नगरी बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नु र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु आपत्तिजनक भएको एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता कँडेलले बताए ।
उनले बजेट पनि ल्याउन नसक्ने सरकार असफल भएको समेत टिप्पणी गरे । प्रदेशसभामा विकल्प हुँदाहँुदै चोरबाटो बाटो बजेट ल्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको दोहोर्याउँदै प्रदेश सरकारका यस्ता कामले जनतामा विश्वास हराएको र नैराश्यता छाएको पनि बताए । बजेट अधिवेशनका कुनै पनि बैठक एमालेले राम्रोसँग चल्न दिएको थिएन् ।
आफ्ना सांसद चोरेर प्रदेश सरकार टिकाएको भन्दै कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले क्रुद्ध छ ।
अर्थमन्त्री शर्मा दुःखी
प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेर अध्यादेशबाट ल्याउनुपरेपछि कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्मा दुःखी छन् । पहिलोपटक मन्त्री बनेका शर्माले गएको असार १ गते प्रदेशसभामा ३६ अर्ब ५४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर उनले संसदमा बजेटमाथि छलफल भएको र आफूले ल्याएको बजेट पारित भएको हेर्न पाएनन् ।
आफूले ल्याएको बजेटमा सांसदले सुझाव दिएको, त्यसलाई परिमार्जन गरेर थप बलियो बजेट ल्याउने उनको सपना अधुरै रहेपछि मन्त्री शर्मा दुःखी भएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपरेको उनले बताए ।
बजेट प्रस्तुत गरेपछिका कुनै पनि बैठक एमालेले कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न नदिएकामा पनि उनले आपत्ति जनाए । बजेटलाई छलफलमै जान नदिनु आपत्तिजनक भएको मन्त्री शर्माले टिप्पणी गरे । बजेटमाथि छलफल भई पारित भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले धेरै राम्रा काम गर्ने अपेक्षा रहेको पनि उनले बताए । तर एमालेको अवरोधका कारण त्यो सम्भव भएन ।
अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटपनि राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई सफल बनाईछाड्ने उनले बताए ।
प्रदेश सरकार अच्चम्मित !
बजेट ल्याएपछिका कुनै पनि बैठक चल्न एमालेले नदिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार अच्चम्मित भएको छ । एमालेकै सांसद चोरेर प्रदेश सरकार टिकाएका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही पछिल्ला प्रदेशसभा बैठकमा मुसुमुसु हासेरै बिताउने गरेका थिए ।
बैठक सुरु भएलगत्तै एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्दा मुख्यमन्त्री हाँसेर फर्किन बाध्य हुन्थे । एमालेकै सांसदको भरोसमा मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहेका उनी त्यसलाई हेर्न र सामाना गर्नेबाहेक अरु विकल्प प्रयोग गर्न सक्तैनन् ।
अल्पमतमा परेको सरकारलाई धोकाघडी नै भएपनि एमाले माधव नेपाल पक्षका सांसदले टिकाइरहेका छन् । पूर्ण बहुमतको एमालेलाई पन्छाएर अल्पमतको पार्टीले सरकार चलाउन पाएपछि पनि कर्णाली प्रदेश सरकार दंग छ ।
तर एमाले भने क्रुद्ध छ । यो श्रृंखला कहिलेसम्म चल्ने हो एकिन छैन । केन्द्रमा एमालेभित्रै विवाद भएर एमालेको सरकार गठन हुने सम्भावना क्षीण बन्दै गएपछि पनि मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार अचम्मित भएको हो ।
एमालेमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष मिल्नै लागेका बेला ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि अवस्था बिग्रेको छ । जसकारण कर्णालीमा शाही सरकार लम्बिने सम्भावना छ भने यामलाल कँडेलको मुख्यमन्त्री सपना झन् धेरै टाढिएको छ ।
