काठमाडौँ : कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरियन्ट फेरि सक्रिय भएको छ । भारत लगायत एसियाका देशमा तेस्रो भेरियन्ट ‘डेल्टा’ देखिएको भनिएको छ । केही दिनअघि नेपालमै पनि तेस्रो भेरियन्ट देखिएको थियो ।
तर अहिलेसम्म त्यसको औपचारिक पुष्टि र भयावह संक्रमणको अवस्था देखिएको छैन । यद्यपी पछिल्लो समय लकडाउन खुलेसँगै संक्रमण पनि बढ्दै गएको छ । यसले थोरै भएपनि फेरि संक्रमण भयावह हुने संकेत स्पष्ट देखाइसकेको छ ।
यसका लागि फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने, निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता आउन समय लाग्ने अवस्था छैन । कर्णाली प्रदेशमा भएका संरचनाहरु सिमित छन् । कर्णाली प्रदेश अस्पतालकै भरमा संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यसबीचमा राम्रोसँग उपचार नपाउँदा कांग्रेस नेताहरु तप्त बिष्ट लगायत केही महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुको मृत्यु भयो । यसले कर्णाली प्रदेशमा संक्रमणको अवस्था कति डरलाग्दो बनेको छ भनेर आँकलन गर्न सकिन्छ ।
तर यसबीचमा कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई वटा निर्णय गर्यो । पहिलो, सुर्खेत र कालिकोटमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने । दोस्रो, मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा स्वंयमसेवक परिचालन गर्ने । पहिलो निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
दोस्रो निर्णय भने कार्यकर्तालाई भत्ता खुवाउने र मनोमानी गर्ने कुरामा सिमित भयो । काम भएन । बरु यसबीचमा पालिका सरकारले राम्रो प्रयास गरेपनि त्यो प्रभावकारी प्रचार प्रसार र प्रोत्साहन भएको देखिएन ।
अब कोरोनाबाट बच्ने एउटै उपाय खोप हो । खोपका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कति गर्न सक्छ ? त्यो कुरामा कर्णालीबासीको चाँसो छ ।
कहिले पुग्छ खोप ?
भनिरहनु नपर्ला, नेपालका टाठा, बाठा, नेता, कर्मचारी र धेरैजसो पहुँच भएका मानिसहरुले खोप लगाइसकेका छन् । पहिलो प्राथमिकतामा परेका स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, पत्रकार लगायत फ्रन्टलाइनरले खोप लगाएका बेला लुकाई छिपाई भीआईपी मानिएका नेताहरुले पनि खोप लगाइसकेका छन् ।
खोपबाट छुटेका व्यक्तिहरु भनेका पहुँचविहीन, गरीब, दलित र कर्णालीबासी हुन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासको मत पाउने बेलामै खोप, खोप र खोप मात्रै पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
उनले यसका लागि सोमबार मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन गरेर सहयोग माग गरेका छन् । खोप अहिले चीन, अमेरिका र बेलायतबाट पनि आउने चरणमा छ । ठीक यसबेला कर्णाली प्रदेशमा माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार छ । यस्तो बेलामा कर्णाली प्रदेश सरकारले जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने अवसर छ ।
कोरोनाबाट जत्ति नै सजग भएपनि संक्रमणको जोखिम घटेको छैन । र, संक्रमण भएपछि ज्यान बचाउन मुश्किल छ । केही नेताहरुकै मृत्युले पनि यो कुराको पुष्टि गरेको छ । त्यसैले गरीबी, अभाव र समस्याले पिल्सिएका कर्णालीका नागरिकलाई खोप दिन सके मात्रै कर्णाली प्रदेश सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार रहेको मान्न सकिन्छ ।
अन्यथा, सरकार नागरिकको सेवकभन्दा भ्रष्टाचारको मतियार हो भन्ने कुरालाई बल मिल्न सक्छ ।
