सन् २०१३ बाट वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपतिले चीनको नेतृत्व लिएपछि ६ करोड भन्दा बढी नागरिक गरिबीबाट माथि उकासिएका छन् । राष्ट्रपति आफै भ्रष्टाचारप्रति निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । आफ्नै सहकर्मीलाई समेत जेल पठाउन उनी पछि पर्दैनन् । यी सबै यसकारण सम्भव भयो कि, देश र जनताप्रति उत्तरदायी र फलामे अनुशासन ।
सँगै माथिदेखि तल्लो समितिका कार्यकर्तालाई उच्च नैतिकवानर अनुशासन कायम गर्नसक्नु । पूर्णकालीन सदस्यले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले तोकेको पारिश्रमिकले मात्रै आफ्नो गुजारा गर्नुपर्दछ । जनताको जीवनस्तर कसरी माथि उठाउने ? भन्ने विषयमा राष्ट्रपति आफै गाँउभ्रमण गरी योजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । आम पार्टी कार्यकर्तालाई गरिब जनतालाई कसरी माथि उठाउने ? जनताका समस्याहरु के–के छन् ? के गर्दा उद्यमशिलता बनाई, व्यापार वृद्धि र निर्यात गर्न सकिन्छ ? भन्ने जस्ता विषय छलफल हुँदा रहेछन् ।
यस्तै जनतामा आधारित योजना र विकासले अहिले चीन गरिबीबाट पूर्णमुक्त घोषणा भैसकेको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सयवर्षे स्थापना दिवस सँगै समृद्धिको चर्चा विश्वभर भइरहेको छ । चीनको विकास र समृद्धिको जग नै सदाचार र भ्रष्ट्राचाररहित सुशासन हो ।
तर नेपालको राजनीतिमा भने जस्तोुसुकै भ्रष्टाचार र अपराध काम कर्म गरेर भएपनि छिटै धनी हुनैपर्ने मानसिकताको विकास भएको छ । सदाचार र इमान्दारीता एकादेशको कथा बनेको छ । दलहरुको मूल नेतृत्व नै भ्रष्टाचारढाकछोप र संरक्षणमा लागेको देखिन्छ । अब कल्पना गरौं त त्यस्ता पार्टीका धेरैजसो कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरु कस्ता होलान ? महाभूकम्पमा जस्तै कोरोना महामारीमा पनि भ्रष्टाचार, लैंगिक हिंसा, जातीय भेद्भाव, राजनीतिक पक्षविपक्षका कारण जनता थप पीडित बनिरहेका छन् ।
विपत्तिको घडीमा जो वास्तविक पीडित हो । उसले सहज रुपमा आवश्यक राहत पाउनुपर्ने हो । तर व्यक्तिगत स्वार्थ र निम्नस्तरको राजनीतिकरणले राहतमा पक्षविपक्ष गरेको पाइन्छ । गतसाल फ्रान्समा धनी र गरिब बिचमा भेद्भाव गरेकोले जनता बन्दाबन्दीतोडेर सडकमा उत्रेको सरकारले हेक्का राख्नुपर्दछ । जनप्रतिनिधिहरुले मलाई कसले भोट दियो ? कसले दिएन भन्ने मानसकिता राख्नु गलत हो । यस बेलामा मानवीय पक्षलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।
सत्ता, व्यक्तिगत स्वार्थले पक्षपात गर्नु र एकदलीयपना देखाउनु अधिनायकवादी शैली हो । कतिपय जनप्रतिनिधिले दुई चार बोरा चामल लोभ गर्नु, गुणस्तहीन तेलले जनता बिमारी पर्नु, कुहेको, सडेको दाल चाम वितरण गर्नु, स्वार्थकै कारण जनप्रतिनिधि बिच कुटाकुट गर्नु, जातीय विभेदकै कारण जनप्रतिनिधि र वडावासीलाई सांघातिक आक्रमण गर्नु आदि यस्ता दर्जनौ घटनाहरु कोरोना महामारीको बेला गतसाल र यसपालिका प्रतिनिधिमूलक घट्नाहरु हुन् ।
यस्तो परिदृश्यले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका माउ पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्त, नीति, दर्शन र वैचारिक धरातलमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । नेपालका राजनीतिक पार्टी नेतृत्व, कार्यकर्ता र सदस्यहरुलाई स्कूलिङ र प्रशिक्षण नपुगेकै हो त ? दलहरुले समीक्षा गर्न जरुरी देखिएको छ ।
नेतृत्वको अमिल्दो बोली र व्यवहार
नेपालका राजनीतिक दलहरुका घोषणपत्र र विधानलाई हेर्यो भने साह्रै राम्रा देखिन्छन् । घोषणापत्र अनुसार त केही न केही होला नै भन्ने भान पर्छ । तर व्यवहारको कसीमा जाँच्दा सपना चकनाचुर हुन्छ । दलका घोषणापत्र हावामा तासको घर जस्तै असम्भव लाग्छन् । नामधारी साम्यवादी वा प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरु गरिब जनताको छाना, माना र नानाको सुनिश्चित नहुँदै पहिला आफ्नै महल ठड्याउनतिर लाग्छन् । महंगा गाडी र घरघडेरी जोड्नतरि लाग्छन् । अनि वास्तविक विपन्न, सुकुम्बासीको छाप्रोमा आगो र डोजर लगाउन पुग्छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वहरुमा देश र जनताको अभिभावकीय भूमिका भन्दा दलाल र व्यापारीको हितमा लिप्त हुँदा नै यस्तो अवस्था आएको हो । नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति २८ हजार ऋणबाट बढेर ५२ हजार पुग्नु नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपन प्रमुख कारण हो । राजनीतिक दलका नेता जिम्मेवार भएर मितव्ययी र सार्वजनिक खर्चलाई कटौती गर्नुपर्दछ । यसो गर्नसकेमा कोही पनि नेपाली भोको, नाङ्गो र बासविहिन बन्नुपर्दैन । एकजना पनि विदेशीको गुलामी गर्न जानुपर्दैन ।
बुद्ध शिक्षामा अवरोध
नेपालमा विश्वका ज्योति बुद्ध शिक्षालाई छेकबार लाउने र रोक्ने काम ज्यादा राजनीतिक दलहरुकै देखिन्छ । नामधारी कम्युनिष्ट वा प्रजातान्त्रिक दलहरुका नेतृत्व प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा पुरातनवादमै अडिएका छन् । आफ्नो निहित वर्गीय र जातीय हित विपरित वृह्त्तर सामुदायिक भलो गर्नेतर्फ ध्यान गएको देखिदैन । त्यसैगरी जनजातिहरु आफूलाई बौद्धमार्गी हौं भन्न त रुचाउँछन् । तर मूर्तिपूजा र पशुबलीसहित ! बौद्धदर्शन र धर्ममा यस्ता कुराहरु वर्जित छन् । यहाँसम्म की जनजाति समूहमा जातैपच्छिे जस्तो बौद्धसंघ छन् ।
बुद्धशिक्षा मान्ने भए फरक बौद्धसंघको आवश्यकता किन पर्यो ? एउटै संघमा गोलबन्द हुन सकिँदैन र ?पुरातनवादकै सेवा गरेर बौद्धराष्ट्रको मृगतृष्णा राख्ने जनजाति र आफूलाई कुकुरभन्दा तल्लो दर्जामा राखिएका कथित दलितहरुको समानता र आत्मसम्मानको सपना बुझिनसक्नुको छ । सारमा बौद्धदर्शन र शिक्षा नफैलनुमा पुरातनवादी राजनीतिक नेतृत्व, जनजाति समूहको परम्परावदी संर्कीण मानसिकता र कथित दलितहरुको अज्ञानता र दास, गुलामी प्रवृत्ति जिम्मेवार छ । ब्राम्हणवाद सहायक कारण हुनसक्छ । गम्भीर रुपमा आफैलाई समीक्षा गर्न जरुरी छ ।
राज्य संरक्षित विभेद
अहिले बजारमा दुई मन्त्री चर्चामा रहेका छन् । पूर्व शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा । दुबैजना जातीय विभेदका घट्नाका दोषीलाई संरक्षण गरेकोमा बद्नाम छन् । यो विषयले उनीहरुको जातीय र वर्गीय पक्षधरताको पुरातनवादी मानसिकतालाई उदाङ्गो पारिदिएको छ । दुवै जना कथित कमाउनिष्ट पृष्ठभूमिका हुन् । अक्षम्य कुरा के छ भने शिक्षामन्त्रीलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीकेपी ओली र अर्थमन्त्रीलाई पुष्पकमल दाहालउर्फ प्रचण्डबाटै संरक्षित र पुरष्कृत भएका छन् । यसरी हेर्दा राजनीतिक दलका नेतृत्वबाटै असमानता र विभेदको पक्षपोषण भएकोले समानताको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ?
एकजना तराई मूलका नेताले त सामाजिक सद्भाव बिग्रन्छ धैर्य गर्नुस सम्म भन्न भ्याएछन् । समाजमा कूरिती, कुसंस्कार, विभेद लादेर समाज भडकाउनेहरु चाँही को हो ?यस्तो नश्लीय जातिवादी घटिया राजनीत गरेर सत्ता स्वार्थमा रमाउनु भन्दा त बरु सन्यास लिएर कुटीमा ध्यानमग्न हुँदा राम्रो । नेतृत्वहरुबाट यस किसिमको विभेद र असमानताकै पक्षपोषण भएपछि कानुन बनाएर मात्रै केही हुनेवाला छैन ।कुनैपनि देश माथि आउन वा ओरालो लाग्न त्यो देशको नेतृत्व कसले गरेको छ ? भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ ।
उसको पारिवारिक सँस्कृति, जिन वा वंश कुन मानव नश्लको हो ? भन्ने विषयमा पनि भरपर्ने रहेछ । वरिष्ठ कृषिविज्ञ डा. मदन राईका अनुसार यो देश कुटोकोदालो, सनासो, घन समाउने र भारी बोक्नेहरुले चलाएको भए यो हदसम्मको माग्ने हुँदैनथ्यो । उहाँको कुरमा दम छ । कुरा चपाउने समृद्धि फलाकेर मात्रै केही हुँदैन । देश कुन सिद्धान्त, दर्शन र विचारले चलेको छ भन्ने कुराले सामाजिक न्याय र समानतालाई प्रभावित गर्दछ ।
सन् ६०० को वरिपरिबाट शुरु भएको विभेद मनुस्मृति, जयस्थिति मल्ल, विं.सं. १९१० को जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन,२०२० को नयाँ मुलुकी ऐनका कतिपय विषय वर्तमान संविधानमा समेत प्रतिबिम्वित छन् । एकप्रकारले राज्यसंरक्षित अपराध र विभेदको क्रमिकता यथावत छ । रुकुम नरसंहारकाण्ड र तराई–मधेशका हत्याकाण्ड संरक्षणमा नेतृत्व नै जोडिनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । देशकै राजधानी काठमाडौंमा रुपा–सरस्वतीको विषयलाई विषयान्तर गर्न पूर्व शिक्षामन्त्री आफै अघि आए । पुरातनवादबाट पीडित वर्ग, समुदायले समेत त्यसकै संरक्षण गर्नु अझै शाषित बनिरहनु होइन र ?शिक्षामन्त्रीले दुवैपक्षलाई राखेर मिलनबिन्दु खोजेको भए बुद्धिमानी हुन्थ्यो । इमान्दारीता र नैतिकता गुमाइसकेका निर्लज्ज पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीका क्याबिनेट मन्त्रीबाट यस्ता हर्कत गरिनु अनौठो होइन । तर देशकै शिक्षामन्त्रीले कस्तो सन्देश दिए ? त्यो चाँहि महत्वपूर्ण कुरा हो ।
कुनैपनि प्रकृतिको व्यक्तिगत दोषलाई सिंगो जातसँग जोड्नु बुद्धिमानी हुँदैन । यो राजनीतिक दलहरुले गर्दै आएको विषाक्त जातीय राजनीतिको उपज हो । यो विषवृक्ष कथित माओवादी युद्धकै बेला रोपिएको हो । विस्तारै हुर्किँदै, झाँङ्गिदै, फूल्दै फल लाग्ने चरणमा रहेको रुकुम नरसंहार, तराईका घटना र कोठा काण्डहरुले प्रष्ट पारेको छ । नैतिक मूल्यमान्यताको राजनीति गरेको भए शिक्षामन्त्रीले एकमिनेट बढी पदमा बस्न मिल्दैनथ्यो । तर सर्वोच्च अदालतको परमादेशले आफै स्वतः पदमुक्त भैसकेका छन् । व्यक्तिको गुण, शील र प्रज्ञालाई गौण, जन्म र जातलाई प्रधान ठान्ने समाजले अपराध र विभेदलाई कायमा राख्नु अनौठो होइन । पुरातन मनोविज्ञानबाट ग्रसित मानव अधिकारवादी भनिनेहरुको मौनता भने आश्चर्यजनक छ ।
सामाजिक परिवर्तन र समानतका लागि वैज्ञानिक बुद्धशिक्षा लागू गरिनु आजको अपरिहार्यता हो । किनकी नैतिक र मानसिक विकासबिना समानताको स्थापना हुनै सक्दैन । समस्याको जरो पत्ता नलगाइकन पात टिपेर कसरी समाधान हुनसक्छ?अवैज्ञानिक शिक्षाप्रणालीका कारण प्रत्येक घरमा विभेदकारी जन्मिरहेका छन् । शिक्षामन्त्री र अर्थमन्त्री नै यस्तो विचरा ! पुरातन सामन्तवादी मानसिकता बोकेका छन् । अरुको कस्तो हालत होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ दोष व्यक्तिको होइन, व्यक्तिको मानसिक विकास गर्ने गलत शिक्षाको हो । व्यक्तिको सोच, चिन्तन, प्रवृत्ति र मानसकिता बदल्न शिक्षा प्रणाली समयानुकूल परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।
