सिमकोट : नियमानुसार पाउन पर्ने सेवा सुविधा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले नौ महिनासम्मको नपाएको खुलेको छ । उक्त सेवा र सुविधाका लागि खर्च गर्ने बजेट संघ तथा प्रदेश सरकारबाट आउने राजश्व बाँडफाँडको बजेट नआएपछि नपाईएको हो ।
सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदम बहादुर लामाले गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिहरुले नौ महिनाको सेवा सुविधा नपाएको बताए । बजेट नै नआएपछि सो सुबिधा लिनवाट जनप्रतिनिधिहरु बन्चित हुन परेको हो ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उजिर रोकायाले सात करोड २८ लाख ३२ हजार संघ र प्रदेशबाट राजस्व बाँडफाँडबाट बजेट बिनियोजन भएर स्वीकृत भएको भएपनि पाँच करोड मात्र निकासा आएकोले जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन नसकिएको बताए । उनले साढे दुई करोड निकासा नआएपछि गाउँपालिकाका ४४ जना जनप्रतिनिधिहरुले सेवा र सुबिधा नपाएको बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बजेट बिनियोजित नभएको तर प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरुले कानून ल्याएर पाउने व्यवस्था गरेपछि अघिल्लो वर्षको समेत व्यवस्था गर्नु परेपछि समस्या भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
नाम्खामा बराबर
यस्तै नाम्खा गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख आस्विनी कुमार देबकोटाका अनुसार गाउँपालिकाले भने राजश्व बाँडफाँडमा संघ र प्रदेशबाट बिनियोजित बजेट सबै खर्च भएको छ । कुल पाँच करोड ३२ लाख बजेट दुबै तहबाट राजस्व बाँडफाँड शिर्षकमा बिनियोजन भएकोमा एक करोड असी लाख निकासा नआएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
बिनियोजन बजेट अनुसार तय भएका जनप्रतिनिधिहरुका सेवा र सुबिधा कार्यक्रम बाहेक अन्य शिर्षकको बजेट कटौती गर्नु परेको लेखा शाखाले जनाएको छ । यो अबस्था दक्षिणी क्षेत्रका सर्केगार्ड, चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकाको पनि माथिका तीन वटा गाउँपालिका भन्दा फरक नरहेको पाइएको छ ।
