वीरेन्द्रनगरः गएको फागुन १८ गते मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रमका लागि कर्णाली सरकारले २४ करोड बजेट विनियोजित गर्यो । उक्त बजेटको सञ्चालन कार्यविधि करिब एक महिनापछि बन्यो । चैत ११ गते बनेको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्यो ।
'उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय, सञ्चालक समिति, अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्दा ०७७ मा नै लागु हुने कार्यक्रम, लागु नभएरै बीचमै अलपत्र परेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारको बेवास्ताका कारण तुरुन्तै लागु हुने कार्यक्रम बीचमै रहेको हो ।
हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका कार्यपालिकाका सदस्य रुपसिंह सुनारले भने, ‘बल्लतल्ल दलित लक्षित कार्यक्रम आएको थियो । उक्त कार्यक्रम पनि कार्यान्वय नभइ फिर्ता जानु दुःखद पक्ष हो ’ । हुम्लामा मात्रै उक्त कार्यक्रमले एक हजार दुई घरधुरी लाभाम्वित हुनबाट बन्चित भएको सुनारले थपे ।
यो कार्यक्रम हुम्ला नमुना मात्रै हो, कर्णालीका दश वटै जिल्लामा अलपत्र परेको हो । यसमा कर्णाली सरकारको ध्यान गएको छैनन् । ‘बजेट विनियोजनमा ढिलाइ, त्यसमाथि बजेट जिल्लामा पठाउन झनै ढिलाइले कर्णालीमा दलित तथा विपन्न सम्बन्धीका हरेक कार्यक्रमहरु बीचमै अलपत्र परेको अधिकारकर्मीहरुको गुनासो देखिन्छ ।
कर्णाली सरकारको चरम लापरवाहीले गर्दा कर्णालीका दलित तथा विपन्न समुदायलाई यो कार्यक्रम आश्वासन मात्रै भएको छ । यसो त कर्णाली सरकार अहिले मात्रै होइन्, पहिलेदेखि यस्ता कार्यक्रम प्रति ध्यान दिएको छैन् ।
'उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय हुम्लाका प्रमुख धुर्ब कुमार बाठामगरले भने, ‘दलित समुदायका लागि प्रदेश सरकारबाट आएको मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रमको दुई करोड बजेट फिर्ता गएको छ ’ ।
उक्त कार्यक्रमको जेठ ३० गते मन्त्रालयबाट निकासा आएपनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यविधि नआएकै कारण सबै बजेट फिर्ता पठाउनु परेको उनले बताए ।
उक्त शीर्षकको बजेट कर्णालीका दश वटै जिल्लाबाट गरी २४ करोड फिर्ता भएको हो । यस विषयमा मन्त्रालयले विषय संरचना बनाइरहेको बताइएको छ ।
'मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत लक्ष्मी विकका अनुसार, ‘ बजेट अनुसार कार्यविधि तत्काल बन्यो । अर्थ मन्त्रालयसम्म कार्यविधि पनि पुग्यो । उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयसम्म पुग्यो । सबै जिल्लामा लागु गर्न अख्तियारी पठाएपनि कार्यक्रम लागु नभएरै यस वर्षको बजेट फिर्ता भयो, अर्को वर्षमा यो कार्यक्रम लागु हुने भएको छ’ ।
०७७ मा तुरुन्तै लागु भनेको उक्त कार्यक्रम आसेपासेहरुको लापरवाही र कर्णाली सरकारको प्रत्यक्ष ध्यान नपुगेपछि कार्यक्रम बीचमै अलपत्र परेको हो ।
‘कर्णाली प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम मात्रै अलपत्र परेको होइन् । यस्ता थुपै्र छन् । दलित तथा विपन्न सम्बन्धीका बजेटहरु विनियोजित गरिन्छ्, लागु गर्न कर्णाली सरकार पहिलेदेखि बेवास्ता गर्छ, ‘दलित अधिकारीकर्मी बसन्त कुमार विकले भने । यो बाहिर आएको नमुना मात्रै हो, यस्ता थुप्रै काममा कर्णाली सरकारपछि सरेको उनले थपे ।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा पछि परेका कर्णालीका दलित समुदायको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धिमार्फत उनीहरुको जीवीकोपार्जन आर्थिक उन्नती, सामाजिक प्रतिष्ठा र सम्मान अभिवृद्धिका लागि मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रबद्र्धन गर्न उक्त कार्यविधि बनाइएको थियो ।
यस्ता कार्यविधि कर्णालीमा दलित तथा विपन्नका लागि थुप्रै बनेका छन् । लागु गर्नमा कर्णाली सरकारको चरम लापरवाही गरेको छ । यसले गर्दा दलित तथा विपन्न समुदायमाथि कर्णाली सरकारले बारम्बार आश्वासन दिने गरेको छ । काम होइन् । अधिकारकर्मीहरुको प्रश्न आश्वासन बढी भयो काम कहिले कर्णाली सरकार ?
यस्तो छ मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रमको कार्यविधि
