सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध तीन सय बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारविरुद्ध तीन सय पाँच वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका हुन् । उजुरी मध्ये प्रदेश उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध मात्रै एक सय १४ वटा उजुरी परेका हुन् ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयविरुद्ध ८३ वटा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध ६३ वटा, सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध ४५ वटा र मुख्यमन्त्री कार्यालयविरुद्ध एउटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
कुल उजुरी मध्ये एक सय ४८ वटा मात्रै फछ्र्योट भएका छन् । बाँकी एक सय ५८ वटा उजुरी छानविनकै क्रममा रहेको अख्तियार सुर्खेतका सूचना अधिकारी रमेश गौतमले जानकारी दिए । भ्रष्टाचारका उजुरीहरु प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध परेका हुन् ।
एक वर्ष भित्रैमा एक हजार बढी उजुरी
त्यस्तै पछिल्लो एक बर्षमा कर्णाली प्रदेशभर १२ सय भन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कुल एक हजार दुईसय २० वटा उजुरी परेका छन् । उजुरी मध्ये आधा भन्दा कम अर्थात् पाँच सय ७१ वटा उजुरी मात्रै छानविन भएका छन् । बाँकी ६ सय ४९ वटा उजुरी भने छानविनकै क्रममा छन् ।
कुन जिल्लाबाट कति उजुरी ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेत जिल्लाबाट सबै भन्दा बढी अर्थात् दुईसय ६४ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका हुन् । दैलेखका दुईसय १४ वटा, कालीकोटका एकसय ३८ वटा, जाजरकोटका एकसय १७ वटा, र हुम्लाका एकसय आठवटा उजुरी परेको छन् ।
त्यस्तै मुगुका ९६ वटा, जुम्लाका ९४ वटा, सल्यानका ८१ वटा, रुकुमपश्चिमका ५८ वटा र डोल्पाका ४९ वटा उजुरी परेको अख्तियारका सूचना अधिकारी गौतमले बताए ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश बाहिर अर्थात रुकुमपूर्वको समेत एउटा उजुरी अख्तियारमा परेको छ । तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेतका एकसय १९, दैलेखका एकसय १५, कालीकोटका ७३, हुम्ला र मुगुका ७२–७२, जुम्लाका ५०, सल्यानका ३०, रुकुमपश्चिमका ३१ र डोल्पाका २९ वटा उजुरी छानविनको क्रममै छन् ।
धेरै जसो स्थानीय तहविरुद्ध भ्रष्टाचारका उजुरी
अख्तियारमा परेका उजुरी मध्ये स्थानीय तहविरुद्ध सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी छन् । आर्थिक बर्ष ०७७÷०७८ मा प्रदेशभर परेका कुल उजुरी मध्ये ६ सय २७ वटा उजुरी स्थानीय तहविरुद्धका हुन् ।
सुर्खेत
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेतका नौं स्थानीय तहमध्ये भेरीगंगा नगरपालिकाविरुद्ध मात्रै ३६ वटा उजुरी परेका हुन् । त्यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाविरुद्ध ३०, पञ्चपुरी विरुद्ध दुई, गुर्भाकोटविरुद्ध नौँ, लेकवेशीविरुद्ध आठ, बहारतालविरुद्ध पाँच, चौकुनेविरुद्ध तीन, चिङ्गाड र सिम्ता गाउँपालिका विरुद्धका सात–सात वटा उजुरी परेका हुन् ।
दैलेख
त्यस्तै दैलेखका स्थानीय तहमध्ये चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दाबढी र ठाँटिकाँध गाउँपालिका विरुद्ध सबैभन्दा कम उजुरी परेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार चामुण्डाविरुद्ध २३ र ठाँटीकाँध विरुद्ध दुइ वटा मात्रै उजुरी परेका हुन् । त्यस्तै दुल्लु र आठविस विरुद्ध १०–१०, गुराँस विरुद्ध नौ, भगवतिमाईविरुद्ध पाँच, डुङ्गेश्वरविरुद्ध १८, नौमुलेविरुद्ध २०, महावुविरुद्ध १२ र भैरवी गाउँपालिकाविरुद्ध १५ उजुरी परेका हुन् ।
कालिकोट
त्यस्तै कालिकोटका स्थानीय तहमध्ये सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाविरुद्ध सबैभन्दाबढी अर्थात् २१, खाँडाचक्र नगरपालिकाविरुद्ध ११, तिलागुफा गाउँपालिकाविरुद्ध तीन, रास्कोट नगरपालिकाविरुद्ध आठ, शुभकालिका गाउँपालिकाविरुद्ध ६, नरहरीनाथ गाउँपालिकाविरुद्ध चार, पचालझरना गाउँपालिकाविरुद्ध ६, पलाँता गाउँपालिकाविरुद्ध १७ र महावै गाउँपालिकाविरुद्ध चार वटा उजुरी परेका छन् ।
सल्यान
त्यस्तै सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिका विरुद्ध आठ, शारदा, बनगाड, बागचौर नगरपालिका, र दार्मा गाउँपालिकाविरुद्ध समान पाँच–पाँच, कुमाख, कपुरकोट र त्रिवेणी गाउँपालिकाविरुद्ध दुई–दुई, कालिमाटी चार र छत्रेश्वरी गाउँपालिकाविरुद्ध एउटा उजुरी परेको हो ।
रुकुम पश्चिम
रुकुम पश्चिममा मुसिकोट नगरपालिकाविरुद्ध सात वटा, चौरजहारी नगरपालिकाविरुद्ध ६ वटा, आठविसकोट नगपालिका विरुद्ध र बाँफीकोट गाउँपालिका विरुद्ध एक–एक वटा, त्रिवेणी गाउँपालिकाविरुद्ध १४ वटा, सानीभेरी गाउँपालिकाविरुद्ध सात वटा उजुरी परेका छन् ।
जाजरकोट
त्यस्तै जाजरकोटमा भेरी नगरपालिकाविरुद्ध १३, छेडागाडविरुद्ध १९, नलगाडविरुद्ध तीन, कुशे गाउँपालिकाविरुद्ध सात, जुनिचाँदे गाउँपालिकाविरुद्ध १५, बारेकोट र शिवालय गाउँपालिका विरुद्ध दुई–दुईवटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।
डोल्पा
डोल्पाको ठूलोभेरी नगरपालिकाविरुद्ध सात वटा, त्रिपुरा नगरपालिकाविरुद्ध नौ वटा, शे–फोक्सुण्डा गाउँपालिकाविरुद्ध एक, जगदुल्ला गाउँपालिकाविरुद्ध तीन र मुड्केचुला गाउँपालिकाविरुद्ध ६ वटा उजुरी परेका छन् ।
मुगु
त्यस्तै मुगुमा छायाँनाथ नगपालिका विरुद्ध २३ वटा, सोरु विरुद्ध १८ र सत्याड गाउँपालिका विरुद्ध चार वटा उजुरी परेका छन् ।
जुम्ला
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाविरुद्ध १३ वटा, कनका सुन्दरी गाउँपालिकाविरुद्ध चार वटा, सिंजा गाउँपालिकाविरुद्ध सात वटा, हिमा गाउँपालिकाविरुद्ध आठ वटा, तिला गाउँपालिकाविरुद्ध तीन वटा, गुठिचौर गाउँपालिकाविरुद्ध दुईवटा, तातोपानी र पाताराशी गाउँपालिकाविरुद्ध चार–चारवटा उजुरी परेका हुन् ।
हुम्ला
हुम्ला सात गाउँपालिका मध्ये सिमकोट विरुद्ध पाँच, नाम्खाविरुद्ध दुई, खार्पुनाथविरुद्ध एक, सर्केगाडविरुद्ध २०, चंखेलीविरुद्ध आठ, अदानचुलीविरुद्ध १४ र ताँजाकोट गाउँपालिकाविरुद्ध पाँचवटा उजुरी परेका हुन् । स्थानीय तहविरुद्ध परेका कुल उजुरीमध्ये दुईसय ८५ वटा मात्रै फछ्र्योट भएका छन् । बाँकी तीन सय ४२ वटा उजुरी छानविनकै क्रममा छन् ।
