काठमाडौँः पुग्दो बहुमतमा आन्तरिक विवाद समाधान गरेर कर्णालीको सत्ता उल्ट्याउने नेकपा एमालेको योजना अलमलमा परेको छ । केन्द्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपालबीचको विवाद मिल्न नसकेपछि कर्णालीमा सत्ता उल्ट्याउने एमालेको योजना धरापमा परेको हो ।
कर्णालीपछि माधव नेपाल समूहले काठमाडौँमा पनि फ्लोर क्रस गरेर अर्को पार्टीलाई समर्थन गरेको छ । तर बहुमत हुँदा हुँदै पनि कर्णाली र काठमाडौँमा एमाले प्रतिपक्षमा सीमित बनेको छ । आन्तरिक विवाद समाधान बनाएर आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने उसको योजना एमालेको एकतासँगै अलमलमा परेको हो ।
केन्द्रमा नेकपा एमालेले दुई धारमा विभाजित छ । ओली पक्ष सत्ता छाडेर प्रतिपक्षमा छ । माधव नेपाल पक्ष पनि प्रतिपक्षमा बसेको छ । माधव नेपाल पक्षकै सांसदको सहयोगले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
तर समर्थन दिएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर माधव नेपाल पक्ष प्रतिपक्षमा आएको हो । यद्यपी माधव नेपाल पक्षका २२ जनाले फ्लोर क्रस गरेपछि मात्रै उनीहरु प्रतिपक्षको सिटमा आएका हुन् । माधव नेपाल प्रतिपक्षको सिटमा आएसँगै एमाले विवाद मिल्ने सम्भावना थियो ।
तर एमाले कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन माधव नेपालले स्वीकार नगरेपछि एमाले विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ । त्यससँगै एमाले विवाद कर्णालीमा पनि चर्केको छ । एमालेका तीन जना सांसद कर्णालीमा मन्त्री छन् ।
२० जना सांसद रहेको एमाले बहुमतमा भएर पनि प्रतिपक्षमा छ । अल्पमतमा रहेका कांग्रेस र माओवादीले सरकार चलाइरहेका छन् । तीन जना सांसदलाई फकाउन सकेमा कर्णालीमा एमालेकै सरकार बन्ने सम्भावना ब्युतिएको थियो ।
तर एमाले कार्यदलको असफलता र माधव नेपालको पावर शेयरिङ अडानले गर्दा कर्णालीमा सत्ता उल्ट्याउने च्याप्टर तत्कालका लागि क्लोज भएको छ ।
त्यसमाथि कर्णालीका मुख्य नेताहरु यामलाल कँडेल र प्रकाश ज्वाला दुवैले एकआपसमा मिल्ने संकेत झनै देखाएका छन् । जसकारण कर्णालीमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने एमाले सांसदको सपना सपनामा सीमित भएको छ भने उनीहरुले पाएको जनादेशको पनि अपमान गरेका छन् ।
‘तत्काललाई केन्द्रमा विवाद मिल्ने देखिदैन । केन्द्रमा नमिलेसम्म कर्णालीमा मिल्ने सम्भावना छैन’ एक एमाले नेताले कर्णाली खबरसँग भने, ‘विवाद नमिल्दासम्म सत्ता पल्टाउन सकिदैन । कार्यदलको प्रतिवेदन माधव नेपालले अस्वीकार गरेपछि त यो च्याप्टर क्लोज भइसकेको छ ।
