जुम्ला : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले योजना अनुगमनको संयोजक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपमेयरलाई तोकेको छ । अनुगमन समितिको अनुगमनविना योजनाको भुक्तानी नहुने प्रावधान पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मै व्यवस्था गरिएको छ । हरेक आर्थिक वर्षको बजेट पनि उपाध्यक्ष/उपप्रमुखले ल्याउने र सभाले पारित गर्ने, योजना तर्जुमा गरेर मात्रै प्रथामिकताका आधारमा योजना छनौट गर्ने, अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाई गनुर््पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर जुम्लाको मुटु भनेर चिनिएको चन्दननाथ नगरपालिकामा मेयर कान्तिका सेजुवालले ऐन कानुन मिचेर योजना अनुगमन गर्नेदेखि भुक्तानी गर्नेसम्मको नगरसभाले पास गरेको भन्दा बढी लाखौका योजना ल्याउन लगाई भुक्तानी दिने गरेको पाइएको छ । उपमेयरलाई काम विहिन बनाउने, बजेट आफै ल्याउने, सार्वजानिक सुनुवाई गर्न आलटाल गर्ने लगायतका असंवैधानिक काम गरेको उपमेयर अप्सरादेवी न्यौपाने महतले बताइन् ।
शुक्रबार नगरपालिकामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भनिन्, ‘नगरपालिका भित्र बेथितीका चाङ छन् । गत्त वर्षको बजेट नरसभाले पास गरेको भन्दा मेयर आफैैले मनोमानी ढंगले बजेट इन्ट्री गरिएको छ । यस पटक पनि मेयरले ऐन विपरित ल्याएको बजेट वैज्ञानिक छैन । बहुमत कार्यपालिका सदस्यले विशेष नगरसभा माग गरेका छौ ।’
मेयरले मनोमानी गर्दा गाउँपालिकामा बजेट ल्याउनेदेखि पारित र कार्यान्वयन गर्नमा समस्या भइरहेको उपमेयर महतको भनाई छ । मेयर सेजुवालले बहुमतबाट बजेट पारित गरिएको बताएकी छन् । तर तर नगरपालिकामा कुनै पनि जानकारी बजेट ल्याएकोमा उपमेयरले आपत्ति जनाइन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि ०७७/७८ सम्मको सार्वजानिक सुनुवाई हुनु पर्ने, गत आर्थिक वर्षमा मेयरले मनपरी रुपमा गरेका योजना ईन्ट्रीका बारेमा स्पष्ट जानकारी हुनु पर्ने माग गरेपनि सुनुवाई नभएको उपमेयरका महतको भनाइ छ । नगरसभाले पास गरेभन्दा बढी ईन्ट्री भएका योजनाहरु पनि रहेका पाइएको छ । असन्तुष्टि रहँदा रहदै पनि मेयरले ऐन विपरित बहुमत छ भन्दै झुटो दाबी गरेर ल्याएको बजेट अवैधानिक रहेको उपमेयर महतको दाबी छ ।
साथै गत आर्थिक वर्षसम्ममा नगरसभाले पास गरेभन्दा मेयर सेजुवालले आफुखुसी ईन्ट्री गर्न लगाएका योजनाको अुनगमनविना नै भुक्तानी गर्न लगाइएको पनि आरोप छ । कति बजेट, कहाँ र कस्तो योजना हो भन्ने बारेमा अनुगमन समितिलाई जानकारी नै नभएर पनि भुक्तानी दिइसकेको उपमेयर महतले पत्रकार सम्मेलनमा दाबी गरेकी छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमै उपस्थित चन्दननाथ ९ का वडाध्यक्ष मीनबहादुर डाँगीले बहुमत कार्यसमितिले बजेट पास गरेको माईन्युट देखाउनुहोस भन्दा समेत लुकाएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रा माग सम्बोधन भएन, सार्वजानिक सुनुवाई गर्न नसक्नुमा अनियमितता भएको स्पष्ट छ । हामी बहुमत सदस्य मेयरको विपक्षमा छौ । मेयरले बहुमतले बजेट पारित भयो भन्नु गलत हो । निर्णय सहित माईन्युट देखाउनुपर्छ । समस्या समाधानका लागि विशेष नगरसभा माग गरेका छौ ।’
उपमेयर महतले अनुगमन समितिको अनुगमनविना योजनाको भुक्तानी नदिने निर्णय गर्दा पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको बताइन् । मेयरले बलमिच्याई गरेर योजना ल्याएको र आफ्नै मनोमानीमा अनुगमन गरेर भुक्तानी दिएकोमा समेत उनले आपत्ति जनाइन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को १६ को उपदफा ४ को (ख)मा उल्लेख भएअनुसार आफूले पाउनुपर्ने सबै अधिकार मेयरले कुण्ठित गरेको उपमेयरको आरोप छ ।
‘ऐन मिचेर अनुगमन र भुक्तानी गर्ने मनपरीतन्त्र त विगत देखि चलिरहेकै थियो । तर समीक्षा, सार्वजानिक सुनुवाई गरेर नगरसभा गर्दा मेयरको वास्तविक चरित्र बाहिर आउने देखिएपछि हाम्रा माग पुरा हुन सकेनन् । माग पुरा नभए सम्म नगरसभादेखि राजश्व परामर्श समितिको बैठकमा नजाने निर्णय गरियो । तर माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा मेयरले ऐन विपरित बजेट ल्याउने, पारित गरेको झुट्टा नाटक देखाउने र समग्र नगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक विकासमा अवरोध गर्ने काम भयो । यी विविध विषयवस्तुमा गहन छलफल गर्नका लागि साउन ११ गते बसेको बहुमत कार्यसमितिको बैठकले विशेष नगरसभा माग गरेका छाँै’ नगरपालिकाको भ्रष्टाचारबारे उपमेयर महतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उपमेयरसहित ६ जना वडाध्यक्ष लगायत बहुमत कार्यपालिका सदस्यले चन्दनाथ नगरपालिकाको अनियमितता, भ्रष्टाचार र मेयर कान्तिका सेजुवालको मनोमानीविरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा वडाध्यक्ष नन्द बहादुर बुढ्थापाले भने, ‘यता कता नगरसभा भइसकेको सुन्नमा आएकोले यो सरासर अवैधानिक र ऐन विपरित छ । यसको कुनै प्रमाण छैन । तत्काल विशेष नगरसभा हुनैपर्छ, अन्यथा हामी चुप बस्दैनाँै ।’
पत्रकार सम्मेलनमार्फत उपमेयरले मेयर सेजुवाल माथि तेस्र्याएका विविध विषयमा बुझ्न खोज्दा मेयर कान्तिका सेजुवालले अहिले बोल्न आवश्यक नरहेको भन्दै पन्छिइन् । यसबारेमा पटक पटक प्रयास गर्दा पनि उनले फोन नउठाउने र उठाएपनि झर्केर बोल्दै फोन काटिइन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनीमाथि लगाइएको आरोपबारे पटक पटक प्रतिक्रिया लिन खोजेपनि उनी सम्पर्कमा आउन मानिनन् । सामाजिक सञ्जालमा नगरपालिकाले बजेट पारित भएको उल्लेख गरेको छ तर बुहमत सदस्यको असन्तुष्टि र आपत्ति पनि छरपष्ट छ ।
यसै विषयलाइृ लिएर साउन ११ गते नगरकार्यपालिकाका बहुमत सदस्यको बैठकले विशेष नगरसभा माग गरेको छ । एउटा इतिहास बोकेको नगरपालिकालाई बदनाम हुन नदिन र जनता प्रतिको कर्तव्य पुरा गर्न जस्तो सूकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको मेयरका विरुद्धमा आवाज उठाएका जनप्रतिनिधिको भनाई छ ।
यसरी आवाज उठाउनेमा उपमेयर महतसँगै जनप्रतिनिधि अजबहादुर रावल, मीन बहादुर डाँगी, धनरासी भण्डारी, नन्द बहादुर बुढ्थापा, नरजीत परियार, नरवीर रावल, राजेश विश्वकर्मा, चन्द्रवती उपाध्याय, उमादेवी उपाध्याय, विनु शाही लगायत कार्यपालिका सदस्य रहेका छन् ।
र, यो पनि पढौँ
