काठमाडौं : फ्लोर क्रस, पार्टीको कारबाही, सर्वोच्चको आदेश र ओलीको भ्याकेटले उथलपुथल भएको कर्णालीको राजनीतिले अब स्थिरता पाउने संकेत देखिएको छ । तर यसका लागि राजनीतिक दलहरुबीच भएको समझदारी कायम रहेको खण्डमा मात्रै विश्वास गर्ने आधार हुन सक्छ ।
यद्यपी सत्ता चलाउनका लागि एक अर्कामा भर पर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका नेताहरु एक अर्काबीचको सहमति इमान्दारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निक्र्यौलमा छन् ।
यो सहमतिकै आधारमा हेर्दा चाँही कर्णालीको सत्ता केही समयमा परिवर्तन हुने देखिन्छ । गएको बैशाख ३ गते कांग्रेस र एमाले माधव नेपाल पक्षका नेताहरुकै सहयोगमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगिएको थियो ।
तर केन्द्रमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार सुरक्षित भएपनि सहमतिमा आरोलो लागिसकेको छ ।
गुट र फुटको नेकपा एमालेको राजनीति टुक्रिएसँगै कांग्रेस र माओवादीले सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने मौका पाएका छन् । कर्णालीमा एमालेको एकल बहुमत थियो । बहुमतकै आधारमा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल बेलाबेला मुख्यमन्त्री बन्ने सबथोक प्रयास गर्थे । तर असफल हुँदै जाँदा उनी अहिले सोझो हिसाबबाट मुख्यमन्त्री बन्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
गुटगत राजनीतिले गर्दा एमालेमा उथलपुथल आयो । ओलीको अहंकार र दम्भले माधव नेपालले बालुवाटारबाट बालकोट पुर्याइदिएका छन् । सोही कारण कर्णालीमा एमालेको सत्ता सम्भावनाबाट धेरै पर पुग्यो । त्यसमाथि सर्वोच्चले चार जना सांसदमाथिको कारबाही सदर गरिदिएपछि यामलालको मुख्यमन्त्री बन्ने च्याप्टर नै बन्द भएको हो ।
अब यो सम्भावनामा कांग्रेसको भाग्य खुल्ने भएको छ । बैशाखमै विश्वासको मत दिँदा मुख्यमन्त्री शाहीसँग कांग्रेसले दशैँपछि सरकारको नेतृत्वत गर्ने सहमति भएको छ । जुन सहमति अबको दुई महिनापछि माओवादीले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
एमाले माधव समूहका चार सांसदले बैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएसँगै मन्त्री पद उपहार पाइसकेका छन् । आफ्नो सत्ता जोगिएसँगै ६ महिनापछि कांग्रेस नेता शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमती थियो । सत्ता जोगिएको चार महिना बित्यो । अब ६ महिना पुग्न दुई महिना मात्रै बाँकी छ ।
दुई महिनापछि मुख्यमन्त्री शाहीले जीवन शाहीलाई मुख्यमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो व्यवहारमा कत्तिको लागू हुन्छ ? हेर्न बाँकी छ ।
यद्यपी अहिलेसम्म कर्णालीको माओवादी किल्लामा कांग्रेसभन्दा प्रचण्ड हावी हुन सक्छन् । यसअघि एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग मिलेर कर्णालीमा माओवादी सरकार जोगाएका प्रचण्ड फेरि कांग्रेससँग मिलेर मुख्यमन्त्री शाहीको सत्ता लम्ब्याउन सक्छन् ।
केन्द्रमा नेतृत्व पाएको कांग्रेसले प्रदेशमा सत्ता साझेदर दलका रुपमा माओवादी, एमाले माधव नेपाल पक्ष र जसपालाई नेतृत्व दिएर सत्ता साझेदारीमा नैतिकता र इमान्दारिताको राजनीति गर्न सक्छ । यद्यपी यो सबै भविष्यको गर्भमा छ ।