सुर्खेत । सुर्खेतका ५३ हजारबढी सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गाको मालिक बन्ने सपना अधुरै हुने भएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको खारेजसँगै सुर्खेतका ५३ हजार चारसय ३५ सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गाको मालिक बन्ने सपना अधुरै रहने भएको छ ।
जग्गाको लालपूर्जा दिनको लागि बर्षाैदेखि जग्गाको प्रयोग गर्दै आएका पाँच हजार नौ सय ९४ दलित समुदाय र ४७ हजार चार सय ४१ अव्यवस्थित रुपमा बस्दै आएका परिवारको लगत संकलन गरेको थियो ।
ती मध्य पाँच हजार दुई सय २९ निवेदकहरुको प्रणालीमा प्रविष्टीकरण समेत गरिसकेको छ । आयोगले विगतका आयोगले गरेको तीन हजार पाँच सय निवेदकको छानविन, चार सय पाँचवटा नक्साङ्कन, तीन हजार पाँच सय ८७ वटा श्रेष्ता, एक हजार नौ सय ८० वटा फिल्डबुक र सात सय ६६ जनाको पूर्जा छाविन गरेको थियो ।
निवेदकमध्य चौकुने, सिम्ता, पञ्चपुरी, भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिकाभित्रको जग्गा नाप नक्सा तयारी पारिसकेको आयोगका विज्ञसदस्य डम्बर गरंजामगरले जानकारी दिए ।
ती स्थानीय तहमा कुल आठ हजार एक सय ५५ रोपनी जग्गाको नक्साङ्कन, साविक कोटमाझखर्क अन्तरगतका ६ सय ७७ वटा फाइलको फिल्ड भेरिफिकेशन र मुचुल्काको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको थियो । बर्षाैदेखि जग्गाको प्रयोग गर्दै आएका नागरिकलाई जग्गाको मालिक बन्ने उद्देश्यले चार सय ४५ जना जनप्रतिनिधि, चारसय १७ जना कर्मचारीहरु खटिएका थिए ।
आयोगले असार मसान्तसम्म कुल १७ लाख २५ हजार पाँचसय ५८ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर वर्तमान सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई जग्गाको मालिक बन्ने सपना अधुरै रहेको सदस्य गरंजामगरले बताए ।
यसैबीच नेकपा एमाले सुर्खेतले आयोग खारेज गरिएकोप्रति बिरोध गरेको छ । शुक्रबार सुर्खेतका उपाध्यक्ष अमृतबहादुर विसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोग खारेजीको विरोध जनाएका थिए।
उनले राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्राहीका आधारमा आयोग विघटन गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकमाथि सरकारले कुठराधात गरेको जनाएको छ । आयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने समेत आयोगले माग गरेको छ ।
