राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति लगायतका भीआइपीले दर्जनौ व्यक्ति सचिवालयमा राखेका छन । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिले ५० औँ जना सचिवालया राखेका छन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व सभामूख, दलका नेताहरू, सभामूख, अध्यक्ष, प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, प्रधानन्यायाधिस, पूर्वप्रधानन्यायाधीस, न्यायाधीश, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुखहरू, वर्तमान मन्त्रीको सचिवालय र सचिवहरूको दोहोरो सुविधा, सबै तहका सांसदले बाड्ने क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रम (छ करोड़सम्म) राजनितीक नियुक्तिमा दोहोरो सुविधा लिएकाहरुको सुविधा यसै बेला कटौती संस्थागत निर्णय गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
कोरोना राहत कोषमा सांसदको तलव हामीले एक महिनाको दिने निर्णय गरीसक्यौ । अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई चार महिनाको तलब नलिएर राज्यलाई राहत हुदैन । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा मन्त्रीसरहको सुविधा खाने कति छन ?
४८ जनासम्मले सित्तैमा तलब थाप्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । अब त्यो खारेज गर्नुपर्छ होला । दलको प्रमुख सचेतक, सचेतकले सम्म ९ जनासम्मको सचिवालय पाउँछन । पूर्वप्रधानमन्त्रीले गाडी, तेल, ड्राइभरसहित १२ जनासम्मको निजी सचिवालय पाउँछन । यी अब हटाउनुपर्ने होइन र ?
त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीले आफूले तलब नलिने घोषणा गर्नुभन्दा आफ्नो अनावश्यक जम्बो सचिवालय खारेज गर्ने निर्णय लोकप्रिय होला। आज पनि मन्त्रालय अनुसार सचिवले कम्तिमा तीनवटा गाडी राख्ने, मन्त्रीले ५ वटासम्म गाडी राख्ने तेल, मर्मत र ड्राईभरको कसैले हिसाव राखेको छ ?
सरकारको मन्त्रालय र विभागसँग मिल्दो जुल्दो दोहोरो चरित्रका कार्यलय पनि यहि मौकामा खारेज गर्नुपर्छ। यही बीचमा दुई जना विज्ञको समिति बनाएर यस्ता सुविधा कटौती गर्ने प्रस्तावको अध्यादेश जारी गरोस सरकारले। न कि रातदिन फ्रन्ट लाईनमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीको तलव कट्टी गर्ने निर्णय गलत हुन्छ । काम गरेपछि दालभात त खान पर्यो नि।
कतिपयले सांसदको तलव काट्ने कुरा गरेका छन। सायद ठेक्का पट्टा गर्ने चन्दा वा बिचौलिया काम गर्ने बाहेक अरू सांसदको तलव पनि नदिने हो भने काठमाडौमा कसरी बाँच्ने ? अनि एउटा स्वकिय सचिव पाउँछ एउटा सांसदले। जनतासंग जोडिने कामको लागि चाहिएको हो त्यो । तर सबैको सुविधा कटौती गर्दा सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि कटौति गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय आयले साधारण चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा सिर्जना भएको यो संकटको घडीमा यसरी सरकारले साधरण चालुतर्फ हुने फजल खर्च कटौति गर्नुपर्छ । पदाधिकारीहरुसहित फरक फरक पदका व्यक्तिहरुको सेवा र सुविधासम्बन्धि फरक फरक कानुनमा यस्तो कानुनी व्यवस्था छ । मैले त सामान्य नोट मात्र गरेकी हुँ ।
