काठमाडौँः विप्रेषण व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनी पनि एक आपसमा गाभिन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले विप्रेषण व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई एक आपसमा गाभिएर सबल संस्था बन्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
नीतिको १६५औं बुँदामा भनिएको छ, “विप्रेषण सेवा प्रदायक कम्पनीलाई थप सुदृढीकरण गर्न एक आपसमा गाभ्नरगाभिन तथा प्राप्तिमा सहभागी हुन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।” केन्द्रीय बैंकका अनुसार आव २०७७र७८ मा विप्रेषण आप्रवाह ९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु नौ खर्ब ६१ अर्ब पाँच करोड बराबर पुगेको छ ।
अमेरिकी डलरमा विप्रेषणको भुक्तानी गर्न समस्या भएका मुलुकमा सम्बन्धित देशका विप्रेषण कम्पनीले केन्द्रीय बैंकको एजेन्सी खातामार्फत स्थानीय मुद्रामा विप्रेषण रकम जम्मा गरी नेपाल पठाउन सकिने व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक अधययन गरिने भएको छ ।
मौद्रीक नीतिले मनिचेञ्जर, विप्रेषक कम्पनी, होटल, ट्राभल, टे«किङ, कार्गो, एयरलाइन्सलगायत यस बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने स्वीकृत पाएका संस्थाको विदेशी मुद्रा कारोबार अनुमतिपत्र २०७९ असारसम्म नवीरकण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लघुवित्त संस्था पनि मर्जरमा जानुपर्ने
केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा दोहोरो लगानी गरेका भए त्यस्तालाई एक आपसमा गाभिन प्रेरित गर्ने भएको छ । एउटै व्यावसायिक घरानाले लगानी गरेका भए त्यस्ता संस्था एक आपसमा गाभिनुपर्नेछ । दोहोरो लगानी भएका लघुवित्त वित्तीय संस्था २०७९ असार मसान्तभित्र एक आपसमा गाभ्नु वा गाभिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच समेत एक आपसमा गाध्नेरगाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत भएमा खुद्रा कारोबार गर्ने संस्थाको रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।
विषयगत सहकारी संस्थाका समूह सदस्यमार्फत सामूहिक खेती तथा पशुपंक्षी पालन गर्ने उद्देश्यले प्रतिसदस्य रु पाँच लाखले ननाघ्ने गरी त्यस्ता सहकारी संस्थालाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
लघुवित्त संस्थाले वाणिज्य बैंकको वित्तीय प्रतिनिधिको रूपमा कार्य गर्न सक्नेसम्बन्धी आवश्यक अध्ययन गर्ने केन्द्रीय बैंकको नीति छ । त्यस्तै, राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त संस्थाले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान बमोजिम वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
