काठमाडौँ : दुई तिहाई बहुमतको प्रचण्ड तापमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनैबेला मन्त्री र सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौताको खुबै प्रचार गरेका थिए । भनेको काम गर्नुपर्ने, निश्चित समयमा लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने, जनतालाई समृति दिनुपर्ने लगायतका शर्त प्रधानमन्त्री ओली राख्ने गरेका थिए ।
त्यही अनुसार उनले धमाधम मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । त्यसपछि मन्त्रीले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । सचिवहरुले अरु कर्मचारीसँग गरे । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिबेला चलाएको हल्ला निकै प्रचारमा आएको थियो । यो जति प्रचार भयो त्यति नै आलोचित पनि बन्यो ।
कुरा त्यतिमै सीमित भएन । कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर राम्रो काम गरेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका ओलीले आफुनिकट केही व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर सरकारलाई नै अस्थिर बनाए । कार्यसम्पादन सम्झौताको २० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नगरेका ओलीले त्यसपछि कुनै मन्त्रीसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेनन् । पटक पटक मन्त्री फेरेर आफै आलोचित बनेका ओलीले अन्ततः सर्वोच्चको आदेशका कारण बालुवाटारबाट बाहिरिन पर्यो ।
ओलीले सत्ता छाडेको पनि महिनौ बित्न लाग्यो । यो विषय नै ओझेल परिसकेका बेला शुक्रबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको समाचार बाहिरियो । मुख्यमन्त्री पद सम्हालेको साढे तीन वर्षपछि मुख्यमन्त्री शाही बल्ल कार्यकाल सम्हालेको जसरी मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिरहेका छन् ।
जुन अनौठो मात्रै छैन, कुन सल्लाहकारले दिएको थोत्रो मोडल लागू गर्दैछन ? भन्ने हेक्का पनि देखिएन । यो मुख्यमन्त्रीका लागि मात्रै होइन, संघीय सरकारबाट सबैभन्दा बढी असफल र वाइयात भइसकेको कार्यसम्पाद सम्झौता थपक्क थाप्ने मन्त्रीको टिके शैली पनि अचम्म लाग्दो छ ।
आफूले आफ्नो भिजन, मिशन र कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुको साटो मुख्यमन्त्रीले जागिर दिएको जसरी कार्यसम्पादनमा हस्ताक्षर गर्नु लाजमर्दो छ । जबकी मुख्यमन्त्री शाहीको अहिलेको मन्त्रीपरिषद्मा भिजन भएका मन्त्रीभन्दा जागिर खाने मन्त्रीको लस्कर छ ।
यो आफैमा विरोधाभास विषय पनि हो । तर पनि मुख्यमन्त्रीले लाजै पचाएर मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिदिए । जबकी उनकै मुख्यमन्त्री पद अब दुई महिनामै टुंगिन्छ वा बाँकी रहन्छ ? भन्ने एकिन छैन ।
काम देखाउने जुक्ति कि प्रचारको भोक ?
मुख्यमन्त्री शाहीको यो कार्यसम्पादन सम्झौतालाई लिएर अनेक अड्कलबाजी चलिरहेको छ । यसलाई तत्कालका लागि खर्च बढाउने हतियारका रुपमा पनि बुझिएको छ । यसअर्थमा सरकारले भएकै बजेट खर्च गर्न नसकेको भनेर आलोचना बढिरहेका बेला जसरी हुन्छ, बजेट खर्च गर्ने वा खर्च बढाउने माध्यम पनि यो कार्यसम्पादन सम्झौता बन्न सक्छ ।
अर्को तबरले हेर्दा यसलाई पद लम्ब्याउने , शीर्ष नेतालाई काम गरिरहेको छु भन्ने देखाउने र प्रचारका लागि एउटा टुल बनाएर फ्याक्ने जस्तो सस्तो प्रचारबाजीको कामका रुपमा हेरिएको छ ।
दुई महिनापछि नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमतिमा ल्याप्चे हानेका मुख्यमन्त्री शाहीले शीर्ष नेताहरुसँग पद लम्ब्याउने र कर्णालीमा माओवादीकै सत्तालाई निरन्तरता दिन माग गर्न पनि यो टुल प्रयोग हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
कर्णालीमा मन्त्रीहरु निश्चित योजना बोकेर भन्दा मनलाग्दी काम गरेर दिन कटाइरहेका बेला कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर गृहकार्य दिएको जस्तो पनि देखिने कामका रुपमा यसलाई हेरिएको छ । तर जे भएपनि योजना बोकेर काम गर्ने मन्त्रीको अभाव भएपछि गृहकार्य दिएर भएपनि काम गर्नैपर्ने देखाउन यो हतियार प्रयोग गरिएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
यद्यपी केन्द्रीय रुपमै असफल, सस्तो प्रचारबाजी, आलोचित र वाहियात लाग्ने कार्यसम्पादन सम्झौता कर्णालीमा लागू गरेर मुख्यमन्त्रीले के कस्तो चमत्कार गर्न खोजेका हुन् ? त्यो केही समयका लागि उनैलाई छाडिदिनुपर्छ ।
तर यति कुरा निश्चित हो, तीन वर्षको समयमा प्रदेश सरकार प्रभावकारी छ भन्ने भन्दा सरकारको प्रचार मात्रै भइरहेका बेला यो पनि प्रचारबाजीकै अर्को एउटा गतिलो माध्यम बन्नेमा शंका छैन ।
