हुम्लाः निषेधाज्ञाका बेला सरकारले खाद्यान्न बिक्रीमा दिएको छुट बारे छानबिन गर्न एक टोली काठमाडौंबाट हुम्ला आउने भएको छ ।
सरकारले दिएको छुटमा खाद्यान्न खरिद गर्न नपाएको सेवाग्राहीबाट गुनासो आएपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापारा कम्पनी लिटिडेडले सो बारे यथार्थ बुझ्न टोली खटाएपछि हुम्ला आउन लागेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले कोरोनाले निषेधाज्ञा जारी रहेका बेला सरकारबाट बीस प्रतिशत छुटमा खाद्यान्न बिक्री गर्ने कुरामा सर्बसाधारणबाट उक्त छुट नपाएको गुनासो पाएपछि काठमाडौंबाट दुई सदस्यीय छानबिन टोली जिल्लामा आउन लागेको बताए ।
सरकारले एक घरधुरीका लागि शाखाको गोदाम, डिपो र बिक्री केन्द्रबाट सबै प्रचारका चामल बिक्री गर्दा अधिकतम तीस केजीमा लागु हुने गरि बीस प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
सो छुटको जनताले पाए नपाएको यथार्थ अध्ययन र छानबिन गर्न उनले टोली आइतबार हुम्ला आएर तत्काल छानविन गर्ने जानकारी दिए ।
सरकारले दिएको छुटलाई लिमिटेडको केन्द्रले जेठ २० गतेको मितिमा शाखालाई कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो । असार अन्तिम साता शाखाले खाद्यान्न बिक्री गरेको थियो ।
तर सर्बसाधारणले २० प्रतिशत छुटमा खाद्यान्न नपाएको गुनासो गरेपछि प्रजिअ आचार्यले छानबिनका लागि केन्द्रका लागि आग्रह गरेको र त्यसै अनुसार टोली हुम्ला आएर छानबिन गर्न लागेको बताए ।
लिमिटेड केन्द्रले कोरोना कहरले निषेधाज्ञाका बेला सर्बसाधारणलाई दिएको छुटको लागि शाखाले छुट पाएर खाद्यान्न खरिद गर्ने घरधुरीबाट पहिचान खुल्ने कागजात र सम्पर्क नम्बर लिनुपर्ने पत्रचार गरेको भएपनि शाखाबाट त्यसो गरिएको छैन ।
यसरी छुटको खाद्यान्न पाउने शाखामा घरधुरी संख्या तीन हजार ५८ रहेको छ । शाखाका प्रमुख निर्मल थापाले ९१६ दशमलव चालीस क्वीन्टल खाद्यान्न छुटको मुल्य लिएर बिक्री गरिएको बताए ।
उनले खाद्यान्न बिक्रीका बेला सेवाग्राहीको भिडभाड बढी हुने र शाखाका कर्मचारी कम भएको कारण आबश्यक कागजात लिन नपाएको बताए ।
स्थापनादेखि हालसम्म तत्कालीन संस्थान र हालको लिमिटेडले खाद्यान्न बिक्रीको रसिद हुम्लामा लिने गरेको छैन् । प्रजिअ आचार्य जुन आबश्यक आबश्यक भएको बताउछन् । वडा र गाउँपालिकाले नै सिफारिस गरेको घरधुरी शाखामा रहेको कारण त्यसैलाई आधार मानिएको शाखाको दावी छ ।
