काठमाडौ । पूर्वी नेपालबाट दशौ दिन लगाएर घर पुग्नेको ताती दैनिक देखिन्छ । सोलुखुम्बु, रामेछाप, दोलखा जिल्लाबाट हिडेरै बाँके, बर्दिया र कैलाली पुगेकाहरुको कथा सञ्चारमाध्यममा आइरहेकै छन । काठमाडौँ छाडेर जानेको संख्या पनि उत्तिकै छ । तर उनीहरुलाई न केन्द्र सरकारले हेरेको छ । न प्रदेश सरकार, न त पालिका सरकारले नै ।
धेरैजसो हिडेरै, पैदलै घर पुग्न बाध्य छन । सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना सामानको गुन्टो, कुटिरो बोकेर घर हिडेकाहरुको तस्बिर भाइरल छनदुई । जसकारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना पनि भइरहेको छ ।
तर यस्तो आपतको बेला एउटा पालिका सरकारले आफ्नो गाउँका २० जना युवालाई तत्कालै उद्धार गरेर उदाहरणीय काम गरेको छ । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले प्रदेश १ को राजधानी मोरङ विराटनगरमा अलपत्र चौकुनेका २० जना, पञ्चपुरी नगरपालिकाका १ जना, जाजरकोट र दैलेखका २/२ गरी ४ जना, कैलालीका ६ जनासहित ३१ जनाको बिहीबार उद्धार गरेको हो ।
मोरङबाट अलपत्र युवाहरुलाई ल्याएर मध्यरात सुर्खेतको गुटु पुगेका दुई वटा माइक्रो (फोर्स गाडी)
भारतबाट आएका उनीहरु पूर्वी नाकामा रोकिएका थिए । पछि प्रदेश सरकारले विराटनगरकै एउटा क्वारेन्टाइनमा समेत राख्यो । १४ दिनको क्वारेन्टाइन अवधि सकेपछि कसरी घर जाने रु भनेर अलमलमा परेका युवालाई चौकुने गाउँपालिकाले दुई वटा माइक्रोबस पठाएर सकुशल उद्धार गरेर नमुना काम गरेको हो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले आफ्नो गाउँठाउका युवा समस्यामा परेको सुन्नेबित्तिकै कर्णालीसहित प्रदेश ५, प्रदेश २ र प्रदेश १ सरकार, प्रशासन र सुरक्षाकर्मीसँग चुस्त समन्वय गरेर उद्धारको पहल थालेका थिए । मंगलबारदेखि शुरु भएको उद्धार प्रक्रिया बिहीबार राती सकिएको हो ।
दुई वटा माइक्रोबस चढेर चौकुने गाउँपालिकाको गुटु पुगेका उनीहरुलाई अध्यक्ष शाहीले मध्यरातमा खाना खुवाएर घर घरै पु¥याईदिएका एक युवाले जानकारी दिए । यसबीचमा उनीहरुलाई परेको समस्या, भोगेको अफ्ठ्यारो र आइपरेका कठिनाईका विषयमा पनि युवाहरुले अध्यक्ष शाहीसँग खुलेर कुराकानी गरेका थिए ।
१४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेका उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ भने कोरोना परीक्षण रिर्पोट पनि नेगेटिभ आएको थियो । उद्धारपश्चात पनि उनीहरुलाई एक हप्ता घरमै बस्न आग्रह गरिएको अध्यक्ष शाहीले बताए ।
यसअघि मोरङ विराटनगरकै एक पालिकाले आफ्ना अलपत्र नागरिकको उद्धार गर्न काठमाडौँ बस पठाएको थियो । यस्तै कैलालीको एक पालिकाले काठमाडौँबाट आएका नागरिकलाई उद्धार गर्न चिसापानीसम्म ट्रक पठाएको थियो ।
सम्भवतः पूर्वी नेपालमा आफ्ना अलपत्र नागरिकलाई उद्धार गर्ने सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका कर्णालीकै पहिलो पालिका हुन सक्छ ।
केन्द्र सरकारको अलमल, पालिकाको फटाफट !
काठमाडौँ अलपत्र परेकाहरु हिडेरै घर पुगिसक्दा पनि संघीय सरकार लकडाउन केही खुकुलो गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयमा अलमलमा छ । यसअघि चैतको अन्तिमतिर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धिको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले दुई दिन भित्रमा काठमाडौँमा रहेका सबैलाई घर पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर प्रदेश सरकारले विरोध गर्नेवित्तिकै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति दुई घण्टामा निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो । जसकारण घर जान उत्साहित भएकाहरु पनि लकडाउनका कारण कोठामै थुनिदा झन समस्यामा परेका छन ।
यसबीचमा प्रदेशले पनि अलपत्र परेका नागरिकहरुको बारेमा मुख खोलेको छैन । बरु जो जहाँ छन । त्यही बस्न र जस्तोसुकै दुःख कष्ट पनि सहन आग्रह मात्रै गर्ने गरेको छ । प्रदेश स्तरमा बनेका क्वारेन्टाइन रित्तिन थालिसके । तर राजधानी काठमाडौँ लगायत अर्को क्षेत्रमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकका विषयमा प्रदेश सरकारले मुख खोलेका छैनन् ।
यसअघि भारतीय सीमामा अलपत्र परेकाहरुप्रति पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारले कान थुनेर बसेका थिए । सीमामा उनीहरु रोईकराई गर्दा पनि सरकारले उनीहरुलाई उद्धार त परको कुरा । क्वारेन्टाइनमा समेत राखेन ।
अहिले यही अवस्था र समस्या एउटा जिल्लाका मानिसले अर्को जिल्लामा भोगिरहेका छन । तर पनि उद्धारका लागि कुनै अग्रसरता छैन । बरु केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री तै चुप र मै चुपको अवस्थामा छन ।
यस्तो अवस्थामा एउटा गाउँपालिकाले तीन वटा प्रदेशसँग समन्वय गरेर आफ्ना नागरिकलाई सकुशल उद्धार गर्नु उदाहरणीय काम हो । जसबाट प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि सिक्न जरुरी छ । आखिर तिनै नागरिकको भोट पाएर सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनेका शासकहरु यस्तो अवस्थामा आफ्ना नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन ।
