काठमाडौं । दुई दिन खुकुलो गरेर अलपत्र परेकालाई घर पठाउने केन्द्र सरकारको निर्णय उल्ट्याएको प्रदेश ५ सरकारले लकडाउनका कारण अलपत्र परेकालाई घर पुर्याइदिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । जुन निर्णयप्रति धेरैले प्रशंसा गरेका छन ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार प्रदेश ५ मा प्रवेश गरेका नागरिकलाई खान बस्न व्यवस्थासहित गन्तव्यमा पुर्याइदिने घोषणा गरेका हुन । सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहहरुलाई पूर्वतिरबाट राजमार्ग हुँदै प्रदेशभित्र प्रवेश गरेका नागरिकलाई अलपत्र नपारी खाने बस्ने व्यवस्थासहितको अस्थायी क्वारेन्टाइनमा राख्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रदेश सकारले शुक्रबारदेखिनै पूर्वबाट आएका नागरिकलाई बस्न र खानका लागि बर्दघाटमा व्यवस्था मिलाएको छ । सुरुमा एक सय जनाको लागि व्यवस्था गरिएकोमा मान्छेको संख्या हेरेर बढाउन समेत स्थानीय तहलाई भनिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताएका छन ।
लकडाउनका कारण अलपत्र परेकाहरुको अवस्था देखेर सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । लकडाउन नखोल्ने तर पैदलै हिडेर घर जानेलाई जान दिने निर्णयप्रति आलोचना बढेपछि प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री पोखरेलले पहल शुरु गरेका हुन ।
यसअघि गएको चैत अन्तिम हप्ता उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना सम्बन्धिको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले काठमाडौमा डेरामा बसेका नागरिकको दैनिकी नाजुक बनेको भन्दै दुई दिन घर जान दिने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यसको विरोध गरेपछि केन्द्र सरकार नै पछि हटेको थियो ।
तर अहिले नागरिकको वास्तविकता बुझेपछि आफै यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन पोखरेल अग्रसर भएका छन ।
अब कर्णाली प्रदेश सरकारले के गर्छ ?
प्रदेश ५ बाट यो पहल शुरु भएपनि अहिले धेरै प्रदेशको अवस्था यस्तै छ । कर्णालीका मान्छे पूर्व र पश्चिममा अलपत्र छन भने पुर्वका मान्छेहरु पश्चिममा पनि अलपत्र छन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर उनीहरुको उद्धार गर्ने र खानपानको व्यवस्थासहित घर तथा आफ्नै प्रदेशको क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरे उत्तम हुन्छ ।
अहिले कर्णाली प्रदेशका धेरै जसो मानिस भारतीय सीमामा अलपत्र छन भने रोजगारीका लागि पुर्वी नेपाल र काठमाडौँ आएका पनि अलपत्र छन । उनीहरुको समयमै उद्धार भएको खण्डमा कर्णाली प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको लोकप्रियता चुलिने थियो ।
