जनयुद्धमा कर्णाली नाम थिएन । विद्रोह र क्रान्तिको पर्याय थियो । जहाँ धेरै विकृति । त्यहाँ धेरै क्रान्ति र विद्रोह पनि । कर्णालीमा पनि यस्तै छन् । हिजो क्रान्तिमा प्रज्जवल नामले चिनिएका महेन्द्र बहादुर शाही अहिले मुख्यमन्त्री छ्न । जो जिल्ला बारम्बार पुगिरहन्छन् ।
तर उनले गृह जिल्ला कालिकोटमा पुगेर पनि केही देखेनन् । त्यहाँका महिलाका दुःख र पीडा ? महिलालाई दिएको यातना ? पुर्र्खाैदेखि हेपिएका महिलाका कथा किन देख्दैनन् मुख्यमन्त्री ?
उनले २०७० को चुनावमा पनि धेरै एजेन्डाहरु उठान गरे । तर एउटै एजेन्डा पनि पुरा गरेनन् । उनले धेरै एजेण्डा देखाए तर पुरा भएनन् । खाने पानी पाएका पाइपदेखि सडक, जानआन्दोलनमा पीडित परिवारलाई देखाएका आश्वासन, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली नै परिवर्तन लगायतका कुरामा बहस गरेका मुख्यमन्त्री अहिले कुन कुनामा लुकेर बसेका छन् ? जनताको प्रश्न यस्तै छ ।
उनले २०७७ वैशाखको आसपासमा कालिकोट लगायत अन्य जिल्ला फ्री वाईफाई दिने कुरा पनि मिडियामा नआएको होइन । २३ महिना भन्दा धेरै भइसकेको छ । तर यहाँका विद्यार्थीले किताब देख्न पाएको छैनन् । यहाँका सबै विद्यार्थीलाई अनलाइबाट शिक्षा प्रदान गर्ने बिषयमा चाही नबोलेका चाही होइनन् ।
तर बोले मात्र पुरा गर्न सकेनन् । कालिकोटमा कुनै पनि विद्यालय अनलाइन क्लास भएको अहिले सम्म रेकर्ड छैन । गृह जिल्ला भएर त्यहाँको वास्तविक पीडालाई कहिले पीडितलाई कहिले उखेल्ने काम गर्लान । अब त जनताले पनि आश मार्न छाडिसकेका छन् ।
२०७४ को चुनावको मुख्य एजेन्डा छाउपडी र छुवाछुत, भेदभाव महिला अधिकार लगायतको बिषयमा बोलेका थिए । तर अहिले पनि महिनावरी हुँदा गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
गोठमै बसेका बेला सर्पले टोक्दा मुत्यु भएको र सुत्केरी हुँदा धेरै रजस्वला भएर मृत्यु भएका समाचार अझै आइरहेका छन् । त्यस्ता बिरामी भएका महिलाले उपचार पाउदैनन् । कति महिलाको अकालमा मृत्यु भएको खबर पढ्न बाध्य छौँ । त्यहाँ जनताले बाध्य भए डोकोमा बोकेर अस्पतालमा सम्म उपचार गर्ने बाध्य भएका छन् । कति त अकालमा ल्याउदै बाटोमै मृत्यु भएको हुन्छन् । बोकेर ल्याउनको लागि गाउँमा स्टे्रचर छैन् । डोकोमा बोकेर ल्याउन बाध्य हुन्छन । तर मुख्यमन्त्री हेलिकप्टर चढेर आफ्नो गृहमा अवलोकन गरेका हुन्छन् । तर उनी जनताको पीडामा मल्हम लगाउन कहिल्यै सफल देखिदैनन् ।
हुन पनि हेलिकोप्टर उडेर जनताको पीडा थाहा हुँदैन । कसरी थाहा हुन्छ ? हेलिकप्टर चढेर यहाँका बासिन्दाको दुख पीडा थाहा हुँदैन । दुख पीडा के हो भएर थाहा पाउन पहिला सडकमा आएर हिड्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ होला ।
सीमित समयका लागि हेलिकोप्टरमा उडेर कहिल्यै पनि जनताको समस्यामो समाधान हुँदैन । जनताले भोट हालेर पाँच वर्षका लागि मुख्यमन्त्रीका लागि कुर्सीमा पठाएका छन् । तर त्यो पाँच वर्ष बित्नै लाग्दा मुख्यमन्त्रील्े जनताका लागि ठूलो राहतका काम गरेको देखिदैन ।
यो कर्णालीमा ऐतिहासिक विकास गर्ने अवसर पनि गुमेको छ । अब त नेताहरुको चुनावी बाचा पनि पुरानो हुन थालिसकेको छ । त्यो चुनावी बाचा पूरा नगर्ने मुख्यमन्त्रीले यसको मूल्य पनि महंगो गरी तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
कर्णालीको प्रदेशको सबैभन्दा कान्छो जिल्ला भनेर चिनिएको कालिकोट विकास मात्र नभएर धेरै कुरामा पछाडि छ । सडक त छ । तर गाडी छैन । संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी कहिले पुग्छ ? कति चोटी साताको कुर्चीमा पुगिसकेको छौँ । कहिले हुन्छ यहाँका जनताको पिडाको समाधान ? कति कुर्नु कति पर्खिनु ? अब त अति भैसक्यो ।
मुख्यमन्त्रीलाई गिज्याउने छाउपडी प्रथा
पश्चिम नेपालका धेरै जसो क्षेत्रहरूमा छाउपडी प्रथा अहिले पनि कायमै छ । यतिसम्म जर्जर छ कि कर्णालीका हरेक नेता कार्यकर्ताको घरमा छाउपडी प्रथाले गाँजिएको छ । कर्णालीको यो प्रथा र यसले सिर्जना गरेको अमानविय व्यवहार मानव अधिकारका विरुद्धमा छन् । सुत्केरी होस वा महिनावारी महिलाका प्रजनन् अंगबाट रातो पदार्थ निस्केकै भरमा महिलामाथि अछुत व्यवहार गर्नु अपराध हो ।
अझै पनि सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरूले रजस्वला समस्यालाई विकृतिसँग जोडिएको हेरिन्छ । सुत्केरी भएका बेला घरका कुनैपनि सरसामान छुनु हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास कायम छ। त्यसैले यस्तो बेलामा सुत्केरी वा रजस्वला भएकी नारीलाई घरभन्दा केहीपर बनाइएको झुपडीमा बस्न लगाइन्छ। यस्तो गोठलाई छाउपडी गोठ भनिन्छ।
छुई अथवा छाउपडी, महिला सुत्केरी भएको अथवा महिनावारीमा उनीहरूलाई कसैले छुन नहुने र घर परिवारदेखि बेग्लिएर बस्नुपर्ने परम्परा हो। यो प्राचीनकालदेखि नै चलिआएको बताइन्छ।
मुलुकका अन्य जिल्लाका अतिरिक्त मध्य तथा सुदूरपश्चिम पश्चिम नेपालका विकट पहाडी जिल्लामा यो प्रथा कायमै छ । जुम्ला, कालिकोट, दैलेख, डोल्पा, लगायत कर्णालीका धेरै ठाउँमा यो प्रथाले महिलामाथि क्रुर अपराध गरिरहेको छ ।
छुईका कारण अलग्गै बसेका बेला महिलाहरूमा पटक पटक अप्रिय घटना हुन थालेपछि यहाँका महिला चिन्तित छन्। विशेषगरी बाहुन, क्षेत्री, मगर, ठकुरी परिवारका महिला यो परम्पराबाट पीडित छन्। सुत्केरी भएको २१ दिनसम्म र महिनावारी भएको सात दिनसम्म घरदेखि टाढाको छाप्रोमा बस्नु पर्ने हुन्छ।
सुत्केरी अवस्थामा लामो समय सम्म रज्वश्वला भइरहने हुनाले सुत्केरी हुँदा महिलाले जाडो वा गर्मी होस, छाउ अर्थात गोठमा घर र परिवारबाट अलग भएर बस्नु पर्दछ र यस्तो नाजुक अवस्थामा उनले बच्चा र आफ्नो स्याहार आफैंले गर्नु पर्दछ ।
यतिमात्र नभइ सुत्केरी अवस्थामा उनलाई दहि दुध जस्ता तागत लाग्ने खानेकुराहरु समेत छुन र खान दिइदैन, पर्याप्त लता कपडा र ओच्छयाउने सरसामान समेत दिइदैन । धारा, खोला तथा दहहरुका पानी छुन दिइदैन । उनले कसैलाई छुन समेत हुँदैन । महिनावारी पनि यसै गरी बारिन्छ तर यो भने पाँच दिन मात्र बारिन्छ ।
१० वर्षे जनयुद्धले कर्णालीमा धेरै परिवर्तन भएको माओवादी नेताहरुको दाबी छ । तर वास्तविकता भने फरक छ । शासन व्यवस्था फेरिएपनि शासकको प्रवृत्ति र सोच फेरिएको छैन । अझै पनि कालिकोट लगायत कर्णालीको अधिकाँश जिल्लामा महिलाको पीडादायक कथालाई मुख्यमन्त्रीले हेरेका छैनन् ।
यसलाई एउटा विशेष कार्यक्रम र जनचेतना अभियान फैलाएर निर्मुल पार्नुपर्ने मुख्यमन्त्री आफ्नो निवासमा निदाइरहेका देखिन्छन् । सम्भवतः पद खुस्किएको भोलिपल्टदेखि उनलाई यस्ता सोच्ने फुर्सद हुन्छ होला । तर त्यतिबेलासम्म धेरै ढिलाइ भइसक्ने छ । यतिसम्मकी उनलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी भोट रक्षा गर्न समेत हम्मे हम्मे पर्न सक्छ ।
