सुर्खेत : भूमि आयोग खारेजविरुद्ध सुर्खेतबाट करिब ५३ हजार बढी हस्ताक्षर गरिएको छ । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको निर्णयविरुद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघ सुर्खेतले जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहबाट करिब ५३ हजार बढी हस्ताक्षर संकलन गरेको हो ।
महासंघले मंगलबार जिल्ला भरीबाट संकलित करिब ५३ हजार बढी हस्ताक्षरसहितको ब्यानर, रजिष्टर र ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको छ ।
महासंघ सुर्खेतका संयोजक मनोहर आचार्य नेतृत्वको टिमले आयोग खारेजविरुद्ध संकलित ५३ हजार हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई बुझाएका थिए ।
ज्ञापनपत्रमा राजनीतिक प्रतिशोध लिने मनसायले गरिएको आयोग खारेज गर्ने निर्णय भूमिहिनमाथि घोर अन्याय भएकोले उक्त निर्णय अविलम्ब सच्याउन नेपाल सरकारसँग महासंघले माग गरेको छ ।
पहिलो चरणमा आयोग खारेजविरुद्ध शान्तिपूर्ण तरिकाले हस्ताक्षर संकलन, ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरिएको भएपनि सुनुवाई नभए चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने बताइएको छ ।
‘भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित अव्यवस्थित बसोबासीको भावना चाहना विपरित राजनीति प्रतिशोधमा एकलौटी भूमि आयोग खारेज गरेर अन्याय गरेको छ ’ आचार्यले भने, भूमिहिन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलहरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहिन सुकुम्बासी पहिचान गरि बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था नै छ ।’
त्यस्तै महासंघले सकारले नै संविधानिक भूमि आयोग नै खारेज गरेर भूमिहिन सुकुम्वासी, दलित अव्यवस्थित बसोबासी समुदायको जीवन नै जोखिममा पार्ने काम भएको बन्दै आक्रोश पोखेको छ ।
