काठमाडौ । पार्टीलाई नै फुटको बाटोमा सोझ्याएर अध्यादेश ल्याएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबारे ठोस छलफल गर्न आयोजित सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठक अन्यौलमा परेको छ ।
सत्तारुढ दलकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई तर्साउने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भित्तामा पुर्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यादेश राजनीतिबारे ठोस निर्णय गर्न बोलाइएको सचिवालय बैठक बिना निष्कर्ष सकिएपछि सिंगो पार्टी नै अन्यौलमा परेको छ भने आन्तरिक किचलो झन उत्कर्षमा पुगेको छ ।
सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश आवश्यक भएको र कुनै ठूलो विषय नभएको हलुका टिप्पणी गरेका छन । तर नेताहरुले यसलाई गम्भिर रुपमा लिइएको भन्दै अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
बैठकमा अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज बढ्दै जाँदा शीतलनिवासबाट अध्यादेश नै प्रमाणीकरण भएको सुचना आएपछि प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले अब छलफल गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
बैठक बिना निष्कर्ष सकिएपछि प्रचण्ड लगायतका नेताहरु आफ्नो निवास लागे भने प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए । अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट अचानक पारित गर्नु, पार्टीमा छलफल नै नगर्नु, राष्ट्रपतिले पनि तत्कालै अध्यादेश प्रमाणित गरेर कार्यान्वयनको बाटो खोल्नुले नेकपा फुटतिर अग्रसर भएको देखिन्छ ।
यसबारे सबैभन्दा बढी अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड अन्यौलमा छन । ओली नै पार्टी फुटाउन तम्तयार देखिएपछि यसलाई 'सेफल्याण्डिंग' गर्ने वा अहिलेकै रणनीतिअनुसार प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई नै हटाउने भन्ने विषयमा प्रचण्ड दोधारमा परेका प्रचण्ड निकट नेताहरुले बताएका छन ।
नेकपा सचिवालय बैठकमा पछिल्लो समय ओली अल्पमतमा छन । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डतिर बरिष्ठ नेताद्धय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल छन भने प्रधानमन्त्री ओलीतिर महासचिव विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेल मात्रै छन ।
माधव नेपाल र झलनाथ प्रचण्ड गुटमा पुगेपछि अल्पमतमा परेका ओली सचिवालय बैठकमा लगातार पेलानमा पर्दै आएका छन । दुई तिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्री भएर पनि खुलेर सरकार चलाउन नदिएपछि ओलीले पार्टीभित्रका नेतालाई तर्साउन र विपक्षी दललाई पनि भित्तामा पुर्याउन अध्यादेश ल्याएको बाम विश्लेषकहरु बताउँछन ।
यद्यपी गुटगत राजनीतिक मानसिकता बोकेका ओलीलाई अध्यादेशले भोलिका दिनमा थप संकट ल्याउने पनि राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।
