दमौली: कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि तनहुँका स्थानीय तहले एउटै सामग्री पनि फरक–फरक मूल्यमा खरिद गरेको भेटिएको छ । देवघाट गाउँपालिकाले प्रतिथान रु १० हजारका दरले छ थान पिपिइ खरिद गरेको भेटिएको छ ।
त्यस्तै व्यास नगरपालिकाले रु छ हजार ८६ का दरले २१२ थान पिपिइ खरिद गरेको छ । गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिकालाले रु एक हजार ९२१ का दरले ३० थान पिपिइ खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । “एकै प्रकृतिका सामानको मूल्यमा धेरै फरक देखिनु उचित भएन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कोभिड विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तनहुँ ऋषिङ गाउँपालिकाले केएन–९५ मास्क प्रतिथान रु १४५ का दरले ७०० थान खरिद गरेको छ । जिल्लाकै शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले सोही मास्क रु ४८३ का दरले ५८० थान खरिद गरेको छ ।
पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले रु ४९० का दरले ४१ थान, कुश्मा नगरपालिकाले रु ४५० का दरले १०० थान सोही मास्क खरिद गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । देवघाटले प्रतिथान रु १० हजारमा आठ थान इन्फ्रारेड थर्मोमिटर खरिद गरेको भटिएको छ । सोही थर्मोमिटर गोरखा नगरपालिकाले प्रतिथान रु एक हजारका दरले १० थान खरिद गरेको छ । त्यस्तै म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाले रु १२ हजारका दरले दुई थान, गलकोट नगरपालिकाले रु १० हजारका दरले १३ थान खरिद गरेको छ । एकै प्रकृतिका उपकरण प्रतिएकाइ मूल्यमा धेरै फरक पर्नु उचित नभएको प्रतिवेदनमा औँल्याए । देवघाटसहितका आठ स्थानीय तहले क्वारेन्टिनमा बसेको खाजा तथा खानामा रु ६२ लाख ९१ हजार खर्च गरेका छन् । मापदण्डबमोजिम सुरक्षा निकायमार्फत व्यवस्थापन गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
देवघाटले रु ३२ लाख ३१ हजारको राहत सामग्री खरिद गरी वडाध्यक्षलाई बुझाई वितरणका लागि पठाएकामा लाभग्राहीले बुझेको विवरण नखुलाई एकमुष्टरूपमा भर्पाइ गराएको छ । एकमुष्टरूपमा भर्पाइ गराएका कारण वितरण कार्य पारदर्शी नभएको प्रतिवेदनमा औँल्याए । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले १३ प्रशासनिक कर्मचारीलाई रु तीन लाख ६० हजार भत्ता भुक्तानी गरेको छ भने आठ जनप्रतिनिधिलाई रु दुई लाख ८० हजार भुक्तानी गरेको छ । कोरोना रोकथाम तथा उपचार कार्यमा सहयोग पुर्याउने अन्य जनशक्तिलाई सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर प्रशासनिक र जनप्रतिनिधिलाई यस प्रकारको भत्ता दिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बन्दीपुर गाउँपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई एक महिनाको मात्र भत्ता उपलब्ध गराएकामा प्रशासनिक कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई चार महिनाको पूरा अवधिको तलब भत्ता उपलब्ध गराई रु १२ लाख ११ हजार खर्च गरेको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ ले २०७६ चैत ९ देखि मात्र भुक्तानी दिने उल्लेख भएकामा चैत १ देखि नै लागू हुने गरी भत्ता भुक्तानी गरेकाले चैत ८ सम्मको रु ८१ हजार असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्तिबाहेक अन्य प्रशासनिक जनशक्तिलाई ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा चार महिनाको सबै भत्ता भुक्तानी गरेकाले बढी भत्ता रु पाँच लाख ६५ हजार असुल गर्न भनिएको छ ।
साथै उक्त आदेशले पदाधिकारीलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छैन भने उनीहरुको तलब स्केलसमेत नभई सुविधा मात्र हुने हुँदा यस प्रकारको जोखिम भत्ता भुक्तानी गर्न मिल्दैन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर पालिकाले प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई क्रमशः तलब स्केल रु ३८ हजार तथा रु ३६ हजारले चार महिनाको रु दुई लाख ९६ हजार भुक्तानी गरेको छ । आदेशविपरीत हुने गरी भत्ता दिनु मनासिव देखिएन । रासस
