काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानून संशोधन गरेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशले अब पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आवश्यक परे नेकपा फुटाउनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्छ । तर, नेकपाभित्र ओली समूह अल्पमतमा छ । संसदीय दलमा चाहिँ ओली पक्षको पकड बलियो रहेको प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार सोमबार क्याबिनेटमा ल्याइएको अध्यादेशले पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा मात्र ४० प्रतिशत पुर्याउँदा पनि विभाजनले मान्यता पाउने प्रावधान समेटिएको छ ।
अध्यादेशको यो प्रावधानले अब ओली समूहलाई पार्टी फुटाउन सजिलो भएको छ । अध्यादेश नल्याएको भए पार्टीभित्र ४० प्रतिशत नपुर्याउँदासम्म विभाजनले मान्यता पाउन सक्दैनथ्यो ।
अध्यादेशमा ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भन्ने पदावलीको सट्टामा ‘केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भनिएको छ । ‘र’ लाई हटाएर ‘वा’ बनाइएको छ ।
यो एक अक्षरको संशोधनपछि अब केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत नपुगे पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी फुटाउन सकिने भएको छ ।
अध्यादेश पारित भएसँगै नेकपाभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकलगत्तै पूर्वमाओवादी खेमाका मन्त्री प्रचण्डनिवास खुमलटार पुगेका छन् ।
यद्यपि कतिपय नेकपा नेताहरुले चाहिँ पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड लगायतका नेताहरुलाई तर्साउनका लागि मात्र यो अस्त्र प्रयोग गरेको हुन सक्ने अनुमान पनि लगाइरहेका छन् ।
सोमबारकै मन्त्रिपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषद सम्बन्धिको ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि ल्याएको छ । यो अध्यादेश जारी भएपछि अब विपक्षी दलका नेताबिना पनि परिषदले संबैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
