काठमाडौं : कर्णालीमा पछिल्लो समय महिलामाथि दुर्व्यवहारका घटनाहरु बढ्न थालेका छन् । उसो त कर्णालीमा बेला बेला मानवीय इतिहासमै कलंकित पार्ने घटना घट्छन् । तर पछिल्लो समय कृषिमन्त्री कुर्मराज शाहीले एक महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार भएको घटना बाहिर आएपछि चर्चामा आयो । त्यतिमात्रै होइन, यौन दुर्व्यवहार जस्तो घटना कहिले झगडा, कहिले विवाद र कहिले ‘बार्गेनिङ’का कारण गुपचुप रह्यो ।
अन्ततः दुई वर्षपछि घटना बाहिर आयो । राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामै दुई वर्षदेखिको शाहीले गरेको यौन दुर्व्यवहार बाहिर आएको थियो । फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेका शाहीबारे यति संवेशिल घटना बाहिर आउँदा पनि सबै चुपचाप देखिए । यसले अर्को ठूलो शंका उब्जाएको छ ।
कर्णालीको सत्ता नेपाली कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वमा छ । ‘फ्लोर क्रस’ गरेका तीन जना पनि मन्त्री छन् । उनीहरु अहिले माधव नेपालको नयाँ पार्टी नेकपा एकिकृत समाजवादीमा आबद्ध छन् ।
कुर्सीमा पदासिन मन्त्रीमाथि यौन दुर्व्यवहारको चर्को आरोप लागेको छ । तर उनी नैतिकता बिर्सेर राजीनामा दिन्न भनेर बसिरहेका छन् । यसबारे उनको दल मौन छ । अनि सिंगो कर्णालीको रक्षा गर्ने प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री झनै मुखमा ‘टेप लागेर’ बसिरहेका देखिन्छन् । उनी बोलिरहेका छैनन ।
प्रतिपक्षी एमालेबाहेक अन्य राजनीतिक दल पनि बोलेनन् । मानवअधिकारकर्मी र महिला अधिकारकर्मी पनि बोलेनन् । तर झण्डै एक हप्ताको मौनतापछि उनीहरुले मुख खोलेका छन् । शनिबार कर्णालीका विभिन्न नौँ वटा मानवअधिकारवादी संघ संस्थाले मन्त्री शाहीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने औल्याएका छन् । अनि यस्तो संवेदनशिल विषयमा मौन बस्ने प्रदेश सरकारको नियत आरोपितलाई प्रश्रय दिने खालको भएको भन्दै संघ संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् ।
त्यसअघि शुक्रबार मात्रै नेकपा एमाले निकट संगठन राष्ट्रिय युवा संघ सुर्खेत र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले मन्त्री पदबाट शाहीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका थिए । तर पनि ती माग मुख्यमन्त्री र उनका सत्ता सहयात्री कांग्रेस नेता जीवन शाहीले सुनेनन् ।
यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेकै बेला सरकार मौन मात्रै बसेन । यस विषयमा प्रतिक्रियाविहीन बन्यो । सरकारका प्रवक्ताले कुनै पनि जवाफ दिएनन् । अधिकांश घटनामा मौन बसेर टार्ने काम मात्रै गरे । मुख्यमन्त्री शाही र सत्ता सहयात्री दलले यस विषयमा कुनै छलफल नगरेको देखिनु शंकाष्पद मात्रै होइन, कर्णाली प्रदेश सरकार दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको कुरा प्रस्ट हुनछ ।
यही कुरा शनिबार कर्णालीका ९ संंस्थाहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै कृषिमन्त्रीले महिलाको चिरहरण गर्दा सरकारले प्रश्रय दिएको उल्लेख गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार नै घटना लुकाउन लागिपरेको उनीहरुको विज्ञप्तिमा झल्किन्छ ।
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनले घटना सार्वजनिक भएको दिनदेखि नै यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर सरकार मौन देखिएपछि अर्को फेसबुक स्टाट्स लेख्दै उनले यसतर्फ सरकारको ध्यान नजार्नु गम्भीर त्रुटि, गल्ती र कर्णाली प्रदेशका लागि चिन्ताको विषय समेत भएको बताए ।
कँडेलले फेसबुकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै लेखेका छन्, ‘कर्णालीका माओवादीहरु र कांग्रेसहरूलाई के बिषयले छुन्छ बुझ्न सकिएन ? प्रदेशमा माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकार छ। बहालवाला मन्त्रीमाथि सार्वजनिक रूपमा घटना विवरणसहित जुन संगिना आरोप लागेको छ । त्यसको आधारमा तत्काल बर्खास्त गर्नु पर्नेमा न सरकार बोल्छ, न पार्टी बोल्छ ,न पार्टीमा लागेका बोल्छन ? अरूले बोले विरोधीले बोलेको अर्थ लगाइन्छ । मन्त्रीको सचिवालयमा बस्नेले घटना भएको, लेनदेन नमिलेर बाहिर आएको भन्छ । पीडित पक्ष कुटिन्छ प्रहरीले उद्दार गरेको भन्छ । मन्त्रीसँग जोडिएका व्यक्तिले भौतिक कारबाही गर्ने गरी सामाजिक सञ्चालमा आफ्नो धारणा लेख्छ । समाचार लेख्ने पत्रकारको भगाभागको अवस्था । प्रशासन छ तर व्यवहारमा नभएको अबस्था छ । मुख्यमन्त्री ज्यु अझै केही भएको छैन भन्ने छ भने जिल्ला प्रहरी को प्रमुखलाई सोध्नुहोस सबै थाहा पाइन्छ । कर्णाली प्रदेशको सम्मानका लागि आवश्यक कदम चाल्नुहोस, अन्यथा ।’
उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले यस विषयमा कदम नचाले सरकारकै लागि घातक हुने चेतावनी दिएका छन् । यो विषय थप चर्किदै गएमा सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने र बचाउमा लागेको सिधा आरोप लाग्नेतर्फ पनि सचेत गराएका छन् ।
तर पनि यस विषयमा मुख्यमन्त्री शाही र सत्ता साझेदार दलका नेता जीवन शाहीले ख्याल नगर्दा धेरै महिला अधिकारकर्मी चिन्तित बनेका छन् । पछिल्लो समय सरकारका मन्त्रीहरु एकपछि अर्को घटनामा फस्न थालिरहेका बेला यामलालले पहिल्यै नै फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेकाहरु अपराधी भएको आरोप लगाएका थिए ।
अहिले साच्चै यामलालले लगाएको आरोप एकपछि अर्को गरी सतहमा आइरहेका बेला प्रदेश सरकार मौन बस्नु कर्णालीलाई थप विवादित बनाइराख्ने र आफू सत्तामा रमाउने मुख्यमन्त्री र सत्ता साझेदार दलका नेताहरुको नियत देखिन्छ ।
