सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाहरुले बालविवाह न्यूनिकरणमा कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । आवाज संस्थाको आयोजनामा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजना गरेको कर्णालीमा बालविवाहको विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएका सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
उक्त कार्यक्रममा २०७७र७८ मा सबै भन्दा जुम्लामा कम उमेरमा आमा बनेको बताइएको छ । “हामी सबैको एक्यवद्धता बाल विवाहविरुद्ध साझा प्रतिबद्धता” भन्ने मुल नाराका साथ कर्णाली प्रदेशस्तरीय सरोकारवाला निकायहरुबीच कर्णालीमा बाल विवाहको विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो ।
कर्णालीमा विभिन्न संस्थाले काम गरिरहेका छन् । “तर न कर्णाली प्रदेश सरकारले निति बनाएको छ, न रणनैतिक योजना नै बनाउन सकेको छ” । न अध्ययन नै भएको छ । अवका कार्यक्रम रणनैतिक योजना अनुसार गर्न र समन्वयात्मक ढंगबाट काम गर्न आवश्यक देखिएको उक्त कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् ।
उनिहरुले कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह न्यूनिकरणको लागि ठोस रणनीति नभएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी भएका सुमेस भट्टराईले कर्णालीको बालविवाहको अवस्थाको बारेमा यथेष्ट तथ्याङ्क नहुँदा समस्या भएको बताए ।
अर्का सहभागी बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका डम्बर रोकायले कर्णालीमा बालविवाहको अवस्था धेरै रहेको बताए । उनले, ‘यसको वास्तविक अवस्थाका बारेमा वडासँग समन्वय गरेर वास्तविक तथ्याङ्क ल्याउन सकेमात्र यसको न्युनिकरणमा सहज हुने’ भने ।
यस्तै, नागरिक समाजको तर्फबाट आफ्नो सुझाव दिदै कर्णालीको बालविवाहको अवस्था के छ भनेर नयाँ टुल्सबाट अध्यन गर्न सुझाव दिए । त्यसको लागि सबै निकायसँग समन्वय गरेर वास्तविक तथ्याङ्क बाहिर ल्याउन सकेमात्र बालविवाह न्युनिकरण गर्न सकिने जनाए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले बाल बिवाह अन्त्यको लागि आफुबाटै सुरु गर्नुपर्नेमा जोडमा जोड दिइन् ।
उनले बाल बिवाह न्युनिकरणका लागि नगरपालिकाले विभिन्न योजना निर्माण गरेको बताउँदै छोरी बचत खाता लागु गरेको बताइन् । प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डाक्टर दीपेन्द्र रोकायले योजनाको सुरुवात अध्यनबाट हुने बताए ।
उनले जन्मेदेखि २० बर्षसम्म बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम प्रदेश सरकारले संचालन गरिरहेको भन्दै बाल विवाह अन्त्यमा यसले सघाउ पुर्याउने जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बालबालिकामा लगानी र युवालाई रोजगारी दिनेगरी योजना कार्यान्यनमा लिइएको जनाए । यस्तै, कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले कर्णाली प्रदेश सरकारले बाल विवाह अन्त्यको लागि सरकारले स्पष्ट नीति तयार गर्नुपर्ने बताइन् ।
प्रदेशले बनाएको कानुन संघिय कानुनसँग बाझिने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेशका कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । उनले, ‘स्पष्ट रणनीति बनाएर सबै पक्ष एकजुट भएर लाग्नुपर्ने’ भनिन् । समितिले यस विषयमा सरकारलाई विभिन्न समयमा निर्देशन समेत दिने गरेको बताइन् ।
अन्य सरोकारवालाहरुले कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अन्त्य गर्ने ठोस रणनीति बनाउँदै सन २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति पुरा हुने बताएका छन् । यस्तै, कार्यक्रममा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाबाट प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।
