जुम्लाः बालविवाह न्यूनीकरणमा जुम्लाका स्थानीय सरकार उदासीन देखिएका छन् । बालविवाह न्यूनीकरणका विषयमा काम गर्दै आइरहेका गैरसरकारी संस्थाहरुले स्थानीय सरकार नै जिम्मेवारी नभएको बताएका छन् ।
बालविवाहले छोराछोरी र आमाबाबु दुबैको भविष्य अन्धकार गराएको समेत बताएका छन् । बालविवाह किशोरीका लागि काल बन्दै गएको छ । यसलाई मध्यनजर गरी परिपक्क उमेरमा मात्र विवाह गर्ने सरकारले आवश्यक कानुन समेत बनाएको छ । तर त्यो कानुन कागजमै सिमित छ ।
म्लामा बालविवाहको एकिन तथ्याङक नभए पनि २०६८ को जनगणनाअनुसार जुम्लाको कुल जनसंख्या एक लाख १८ हजार छ । जसमध्ये ५५ हजार ४ सय ४२ जना बालबालिका छन् । ७० प्रतिशत बालबालिकाको बालविवाह हुने गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यस्तै पछिल्लो समयमा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले पनि बालविवाह हुने गरेको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । त्यस्तै जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ मा ८ सय ६० जना किशोरीले स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर गर्भजाँच गराएका छन् । गत बर्षमा १ सय ८० जनाले निकै कम तौल भएको बच्चा जन्माएको उक्त तथ्यांक उल्लेख छ ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी चन्दननाथ नगरपालिकामा – १ सय ९० जना र सबैभन्दा कम तातोपानी गाउँपालिकामा ६६ जना बालिकाले गर्भ जाँच गराएको देखिन्छ ।
पातारासी गाउँपालिकामा १३४ जना, कनकासुन्दरीमा ९० जना, सिंजा गाउँपालिकामा ६८ जना, चन्दननाथ नगरपालिकामा १९० जना, गुठिचौर गाउँपालिकामा ९५ जना, तातोपानीमा ६६ जना, तिलामा १४० जना र हिमामा ७७ जना किशोरीले गर्भ जाँच गराएका छन् ।
कानुनले २० वर्ष भन्दा तोकेको छ । त्यो भन्दा कम उमेरमा विवाह गर्दा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ सम्मको जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । यस अघिका पुस्ताहरुले आफ्नो राजीखुसीमा विवाह गर्ने गरेका थिए । तर, पुस्तै पिच्छे बालविवाहको रुप पनि बदलिदै गएको देखिन्छ ।
प्लान इन्टरनेशल नेपालको आर्थिक सहयोगमा आत्म सम्मानका लागि सहकार्य क्याड नेपाल जुम्लाको आयोजनामा बालविवाह न्यूनिकरण सम्बन्धीको पत्रकारसँगको छलफलमा बालविवाह न्यूनिकरणका लागि स्थानीय सरकार नै उदासीन देखिएको बताइएको हो ।
जुम्लाका आठ वटा स्थानीय तहले बालविवाह रोक्न अहिलेसम्म कुनै कार्यहरु गरेको नदेखिएको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । यसका विषयमा आवश्यक नीति स्थानीय तहले नै तयार गर्न जरुरी देखिएको बताइएको छ ।
