काठमाडौँ : तत्कालिन नेकपा माओवादीका लागि लालकिल्ला भनेर चिनिन्थ्यो, कर्णाली । जनयुद्धबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पनि माओवादीले कर्णालीलाई लालकिल्ला बनाइरह्यो ।
जसकारण माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा एमालेसँग एकता गरेपछि बाँकी चार प्रदेश ओलीलाई जिम्मा लगाए । कर्णाली र सुदूरपश्चिम आफूसँग राखे । यसको आन्तर्य थियो, माओवादीको किल्लामा माओवादीकै सरकार बनाउनुपर्छ ।
कर्णालीमा माओवादीको सरकार बन्यो पनि । चानचुन साढे तीन वर्षयता संघीयता लागू भएपछि माओवादीले केन्द्रले शासन गरेकै छ । खासगरी गरीबी, अभाव, अत्याचार, विभेद र सामन्ती शासकीय संस्कारको नमूना प्रदेश हो, कर्णाली ।
१० वर्षे जनयुद्धमा सामन्तीलाई जनकारबाही, अन्यायलाई जनअदालत र विभेद तथा अत्याचार गर्नेलाई भौतिक कारबाहीसम्मको अभियान चलाएको माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि फेरियो । साढे तीन वर्षदेखि कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले न्युनतम रुपमा यसको महसुस गर्न पाएका छैनन । देशमा माओवादीले आफ्नो धेरै एजेन्डा संस्थागत गर्न सफल भएपनि कार्यान्वयनमा भने चुकिरह्यो । यो कहिलेसम्म चल्छ ? एकिन छैन ।
तर माओवादीको लालकिल्ला कर्णालीमा अब उसकै शब्दमा यथास्थितीवादी भनिने कांग्रेसको सरकार बन्ने भएको छ । गएको बैशाखमा भएको सहमतिअनुसार माओवादीले सहज रुपमै कांग्रेसलाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता समेत रहेका जीवन शाहीले झण्डै महिना दिन यताको काठमाडौँ बसाईबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने औपचारिक सहमति पाएका हुन् । पुगनपुग ६ महिना र एकपछि अर्को गरी विवाद तथा गम्भीर बदनाममा फसेको कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री फेर्नेभन्दा मुख्यमन्त्री नै फेर्ने अडान संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले राखेपछि माओवादी हेडक्वार्टर सत्ता हस्तान्तरणमा तयार देखिएको हो ।
यद्यपि, यसबारेमा भर्खरै केन्द्रीय सत्तामा उक्लिन लागेको माधव नेपालको एकिकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको खास निर्णय बाहिरिन बाँकी छ । तर केन्द्रीय गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्मै लैजाने प्रयास र त्यसबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रतिगमनलाई परास्त गर्न माओवादीले कांग्रेससँगको सहकार्य सत्ता हस्तान्तरणमा उदारता देखाएको हो ।
मुख्यमन्त्रीको कुर्सी पर्खिरहेका जीवन शाहीकै शब्दमा दशैँ अगाडि नै कर्णालीमा सरकार फेरिने निश्चित भएको छ । जसका लागि मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले केही दिनमा राजीनामा दिने तयारी छ । गृहजिल्लाका कृषिमन्त्री कुर्मराज शाहीको बलात्कार भनिएको कुर्मकाण्ड प्रकरणले पनि कालिकोटका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको सरकार धरापमा परेको हो ।
मन्त्रीले राजीनामा दिन इन्कार गरेपछि नैतिकतामा आधारमा दशैँसम्म जानुपर्ने सरकार मुख्यमन्त्रीकै चाहनामा त्यसअघि नै हस्तान्तरण गर्न बाध्यता हुनुपरेको हो । हिजो फ्लोर क्रस जस्तो घातक निर्णय गरेपनि आफूलाई काँध हाल्न आइपुगेका गृहजिल्लाका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने हिम्मत गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार आफ्नै किल्लाबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यतामा आइपुगेको हो ।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि सहमतिको पालना गर्न रुचाउने प्रचण्ड पद्धतिका कारण पनि चुनावी गठबन्धनलाई सफल पार्न माओवादी सत्ता सुम्पिने निचोडमा पुगेको हो । यद्यपि, मुख्यमन्त्री शाहीका काम, कदम र निरीहताले पनि प्रचण्डकै शब्दमा माओवादी किल्ला आगामी चुनावमा सुरक्षित गर्न कांग्रेसको नेतृत्वमा भएपनि सत्ता जोगाउनुपर्ने भुमरीमा परेको हो ।
