काठमाडौँः एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका गरी आठवटै स्थानीय तह रहेको जुम्लामा बालविवाहप्रति ध्यान गएको छैन । बालविवाह न्यूनीकरण कार्य स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको यहाँका स्थानीयवासी बताउँछन् । बालविवाहका बारेमा स्थानीय तह जागरुक भएका छैनन् । स्थानीय तहले कानुन बनाएर बालविवाह रोक्ने अभ्यास नै गरेका छैनन् । झनै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बालविवाह भइरहेको भोजभतेरमा सहभागी भएर ऊर्जा दिने कार्य भइरहेको स्थानीयवासीले आरोप लगाएका छन् ।
अधिवक्ता अनिता तिमल्सेना स्थानीय तह बालविवाह रोक्ने विषयमा मौन देखिएको बताए । “बालविवाह स्थानीय तहको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन, बालविवाह रोक्न कुनै योजना बनेको पनि देखिँदैन, जनप्रतिनिधिसमेत बालविवाहबारे अनभिज्ञ देखिन्छन्, यो राम्रो सन्देश होइन”, उनले भने, “गाउँका न्यायिक समिति बालविवाहप्रति बेखबर छन्, घर नजिकै स्थानीय सरकार पनि मौन देखिन्छन्, गाउँमा बालविवाह भइरहेका छन्, जिल्लामा सबैजसो स्थानीय तहमा बालविवाह भइरहेका छन्, तर बालविवाहको तथ्याङ्क कतै पाइँदैन ।”
बीस वर्षमुनिका बालिका गर्भ चेक गराउन आउँदा मात्र बालविवाह गरेको पहिचान हुने गरेका जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख कृष्ण सापकोटाले बताए । कानुनी ज्ञान नहुँदा अलमलमा परेका स्थानीयवासी पछिल्लो समयमा कानुनी ज्ञान लिन अदालतमा आउन गरेको अधिवक्ता तिमल्सेनाले बताए । उनका अनुसार बालविवाह सचेतना, विवाह दर्ता गर्न अभिप्रेरित गर्दै समस्याबारे सम्बोधन गर्ने र दाइजो होइन छोरीलाई शिक्षा दिउँ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु आजको समयको माग छ ।
बालविवाह गर्दा हुने समस्या र कानुनी जटिलताबारे जनप्रतिनिधि बेखबर हुने देखिएको अधिवक्ता तिमल्सेनाले बताए । सर्वप्रथम यहाँका जनप्रतिनिधिलाई बालविवाहको कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी दिन आवश्यक रहेको यहाँका सरोकारवाला बताउँछन् । रासस
