(एमसीसीका विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक बहस दुवै गम्भीर रुपमा चलिरहेका छन् । एमसीसी पदाधिकारी र शीर्ष नेताबीचमा पनि गम्भीर छलफल भइरहेको छ । नेपालमा एमसीसी लागू गर्ने विषयमा भइरहेको गम्भीर बहसले कर्णालीलाई पनि तरंगित पारेको छ । यस्तो गम्भीर बहस चलिरहेका बेला यसबारेमा बुँदागत रुपमा सामाजिक सञ्जालबाट नै निकै थोरै धारणा आउने गर्छ । नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचेतक ठम्मर बिष्टले एमसीसीबारे आफ्नो खरो धारणा सामाजिक सञ्जालबाटै सार्वजनिक गरेपछि हामीले प्रकाशित गरेका हौँ - सम्पादक)
एमसीसी अन्तर्गत झण्डै तिन दर्जन देशहरुमा परीयोजनाको प्रारम्भिक प्रक्रिया चलिरहेको छ । अफ्रिकी महादेशका दे्शहरुलाई छोड्ने हो भने श्रीलंका लगाएतका दर्जनौं देशहरुले यो परीयोजना अस्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । एमसीसी र आइपीएसमा जाने नैं हो भने नेपालले अहिलेसम्म अवलम्बन गरीरहेको पन्चशीलतको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नितिको सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय संतुलनको निती जस्ता नीतिबाट बाहिर निस्कनु पर्छ ।
साबिककै अवस्थामा हामीलाई आइपीएस जस्तो संस्थामा आवद्ध हुनै मिल्दैन । यसो गर्ने नैं हो भने पनि पहिले हामीले राष्ट्रिय नीति बदल्दै एक पक्षमा लाग्ने नीति अवलम्बन गर्नु गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी इजरायल, भुटान, युक्रेन, दक्षिण कोरिया जस्ता देशले अवलम्बन गरेका छन् ।
सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरु र कतिपय कांग्रेसका नेताहरुले एमसीसी आइपीएस मातहतको होइन भनेर दावा गरिरहेका छन् । जबकी अमेरिकाको आधिकारिक संस्थामार्फत एमसीसी आइपीएसको अंग हो भनेर निरन्तर प्रस्ट पार्ने काम भैरहेको छ । जुन कुरा आइपीएसको पृष्ठभुमीको ३६ मा नेपाल लगायत ८६ देशहरुलाई सुरक्षा रणनैतिक पार्टनरको रुपमा लिएको कुरा उल्लेख छ ।
यसको अध्ययन गर्दा पृष्ठ ६ को ४ मा यो एक अन्तराष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने अन्तराष्ट्रिय स्तरको सम्झौता हो । यो सम्पुर्ण प्रक्रियामा अन्तराष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त अनुसार नेपालको कानुन वा अन्य कुनै कानुन बाझिएमा नेपालको कानुन निस्क्रिय हुनेछ । र, एमसीसीको कानुन लागु हुनेछ भनिएको छ । यसको अर्थ नेपालको कानुन भन्दा एमसीसीको विधान माथि हुने छ । त्यति मात्रै होइन, यो सम्झौता लागु भए पश्चात अमेरिकाको प्रतिष्पर्धाको रुपमा किटान गरेका रसिया, चाइना, उत्तर कोरीया, इरान लगाएतका देशसंग अब उप्रान्त नेपालले कुनै पनि खालको सम्झौता गर्न सक्ने छैन ।
अनौठा र खतरानाक शर्तहरु
सबैभन्दा गम्भीर कुरा त के भने २००३ मा ड्राफ्ट गरेको एमसीसीको डकुमेन्टमा १३ वटा जब्बर सर्तहरु राखिएको छ । कम्प्याक्टको ३ः३ को दफा ६०७ अनुसार एमसीसी क्रियाशील भैरहेको अवस्थामा नागरिक समाज लगायत एनजीओ आइएनजीओको नियमन समेत सरकारले आफ्नो अनुकुल गर्न पाउने छैन । एमसीसीले गरे अनुसार हुने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
अर्को सरकारी पक्षबाट नै ब्यापक रुपमा छरिएको भ्रम के छ भने यो केवल अनुदान मात्र हो । अरु केही होइन भनेर कांग्रेसका नेता र केही पूर्वमन्त्रीले समेत दाबी गरिरहेका छन् । स्मरण रहोस सन् २०१७ मा कांग्रेस र माओवादीको संयुुक्त सरकार रहेको अवस्थामा हस्ताक्षर गर्ने देखि कैयन प्रक्रियाहरु माओवादी मन्त्रीलाई दुई वर्ष पछि मात्रै जानकारी गराइएको थियो । अहीले माओवादी लगायत सम्पुर्ण गणतान्त्रिक कम्युनिस्ट शक्तिहरुका लागी यो आगोको भुंग्रोमा निस्कने राम्रो अवसर इतिहासले पुन प्रदान गरेको छ ।
एमसीसीमा रहस्यमय कुरा के छ भने अनुदान मात्र हो भने संसदवाट किन पारित गर्नु पर¥यो ? नांगढुगा सडक, पुर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग, काठमाण्डौं राजमार्ग स्तरउन्नती, हाइड्रोपावर र यस्ता सडक पुर्वाधारमा थुप्रै अनुदानबाट विकासका संरचनाहरु बनेका छन् । जुन संसदमार्फत पास गरेर काम सुरु गरिएको होइन । अनुदान मात्रै हो भने त्यसरी नैं लागु गरे हुनेमा किन संसदको बिषय बनाउनु प¥यो ?
केटाकेटी शैलीमा प्रश्नोत्तर
सरकारले सोधेका भनिएको जुन प्रश्नहरुको एमसीसीको तर्फवाट उत्तर दिएको छ । यसमा प्रश्न सोध्ने पक्षलाई एमसीसी संबन्धी सामान्य जानकारी समेत नभएको जस्तो गरेर केटाकेटी पारामा प्रश्नहरु सोधिएको छ । उत्तर समेत हल्का फुल्का तरिकाले विद्यार्थीलाई चिट चोराउने र पास गराउने शैलीमा दिएको छ ।
यति ठुलो राष्ट्रिय मुद्धा जसमा अन्तराष्ट्रिय कानुन समेत आकर्षण हुन्छ भनेर भनिएको छ । जनतामा ब्यापक छलफल र राष्ट्रिय सहमती नगरी संसदबाट पास गर्ने कुरा गम्भीर आपत्तिजनक छ । राष्ट्रलाई सजिलै धरौटी राखे वापत अर्बौं रुपैया चुनाबी खर्च केही दलले पाउने कुरा त बाहिर आइनै सकेको छ । यस्तो देश प्रति गरेको अपराधपुर्ण काममा सबैले आ आफ्नो ठाउबाट प्रतिरोध गरौं ।
नेता, कार्यकर्ता र जनतामा छरिएको भ्रम
यो सम्पुर्ण मिसनमा राष्ट्रलाई उपेक्षित गरी बिदेशीहरुको सहजै हस्तक्षेपको स्वीकारोक्ती प्रकट हुने एमसीसी डकुमेन्टका धेरै बुदा असुन्तलित र अन्यायपुर्ण मात्र होइन राष्ट्रका लागी घातक समेत छन् । एक ग्यालेन दुधमा एक थोपा पिसाब मिसाइएपछि जसरी खान लायक हुदैन । त्यसरी नै यो संशोधन पछि लागु हुने कुरामा भ्रम छरिएको छ । छ जबकी यो संशोधन हुन सक्ने स्थितीमै छैन । एमसीसी दस्तावेजका सबै अक्षरहरु बाहिर सख्खरले बेरिएको र भित्र विषले भरीएका पोका समान हुन् । दस्ताबेज सरसर्ती अध्यन गर्दा एउटा राष्ट्रवादी नेपालीको मन चररर चिरिन्छ ।
अझ बिडम्बना र खेदजनक कार्य त के छ भने यति महत्वपुर्ण राष्ट्रिय मुद्धामा नागरिकको तर्फवाट सचेतनापुर्वक उठेका आवाजहरुलाई सरकारले धन्यवाद दिनु पर्नेमा उल्टै धरपकड गर्ने, सार्वजनिक मुद्धा चलाउने र जेलनेल समेत गर्ने कुराले नयाँ संविधानमा उल्लेख भएको देशको सर्वोच्च निकाय जनता हुन् भन्ने कुरालाई बिर्सिएको छ ।
अनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतमा समेत ताला लगाउन खोज्ने सरकारको हतोत्साहीपूर्ण व्यवहार व्यवहार थप रहस्यमय बन्न पुगेको छ । एमसीसीका उच्च अधिकारीहरु नेपाल आइरहदा यसलाई पास गर्ने धृष्टता बोकेका नेता र ब्युरोक्रेसीलाई समेत सबक सिकाउन आ आफ्नो ठाउँबाट आ आफ्नैं तरीकाले सक्दो आवाज बुलन्द गरौँ ।
