जुम्ला : सामान्यतया सरकारले एक शिक्षक बराबर ४० विद्यार्थीको अनुपात तोकेको छ । अर्थात ४० जना विद्यार्थीलाई एउटा शिक्षकले राम्रोसँग पढाउन सक्छ । त्यो भन्दा बढी हुँदा पनि पठनपाठन गुणस्तरीय हुँदैन । त्यो भन्दा कम हुँदा झन् शिक्षकमाथि लगानी मात्रै बढी हुने हुन्छ ।
तर कर्णालीका हिमाली जिल्लाको शैक्षिक अवस्था र बाध्यता फरक छ । जहाँ शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात त मिल्दैन नै सामान्य सन्तुलन हुने अवस्था पनि आउँउदैन ।
जुम्लाका प्रायः सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको अनुपात अनुसार विद्यार्थी छैनन । चन्दननाथ नगरपालिका–४ मालाभिडमा रहेको सिद्धिविनायक प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा तीनसम्म पढाई हुन्छ । अनि विद्यार्थी जम्मा १५ जना मात्रै छन् । ती पनि नियमित विद्यालय आउँदैनन् । कहिले १० जना त कहिले १५ जना विद्यार्थी सायदै विद्यालयमा उपस्थित हुन्छन् ।
प्रधानाध्यापक वीरेन्द्रबहादुर मल्लका अनुसार विद्यालयमा अहिले चार जना शिक्षक र कर्मचारी छन् । त्यसमध्ये उनीसहित तीन जना शिक्षक छन् भने एक जना सहयोगी छन् ।
‘एक विद्यालयमा आधारित र एक सामुदायिकमा आधारित गरी दुई जना बालविकासका शिक्षिका, एक जना कार्यालय सहयोगी गरेर चार जना कर्मचारी छौं’ उनले भने ।
मल्ल स्वयंम पनि विद्यालयका राहत शिक्षक हुन् । स्थानीय रबिलाल देवकोटाका अनुसार यो विद्यालयमा अहिले बालबिकासको मात्रै पढाइ भइरहेको छ । अरु कक्षामा विद्यार्थी छैनन् ।
देवकोटा भन्छन्, ‘सिद्धिविनायक विद्यालय जुम्लाको पुरानो विद्यालय हो । यो विद्यालयमा पहिला संस्कृत पढाइ हुने गरेको थियो । अहिले भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गए । विद्यालयको शैक्षिक अवस्था पनि जीर्ण बन्दै गएको छ । यही विद्यालयमा अध्ययन गरेका कैयौँ विद्यार्थी ठुलो पदमा पुगेका छन् । तर विद्यालयको हालत पनि जस्ताको त्यस्तै छ ।’
यस्तै जुम्लाको बाल मन्दिर आधारभुत विद्यालयको अवस्था पनि सिद्धिविनायकसँग मिल्दोजुल्दो छ । त्यहाँका शिक्षक कर्मचारीले पनि विद्यार्थीलाई नपढाएरै तलब खाइरहेका छन् ।
अनि खस्कियो सामूदायिक विद्यालयको गुणस्तर
सरकारी विद्यालयको अवस्था धेरै ठाउँमा नाजुक छ । केही ठाउँमा त झन् चिन्ताजनक ने छ । त्यसमध्ये बालमैत्री वातावरणमा पठनपाठन नहुँनु, शिक्षकलाई पर्याप्त तालिम नदिनु, शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग नहुँनु, पठनपाठनको समय बन्द हुनु लगायतले पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर घट्दै गएको छ ।
जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइका अनुसार जुम्लामा १ सय ६९ सामुदायिक विद्यालय छन् । तर अधिकांश विद्यालयको अवस्था नाजुक छ । न त पर्याप्त शिक्षक छन् । न त पर्याप्त विद्यार्थी नै विद्यालय आउँछन् ।
बाल मन्दिर र सिद्धिविनायक त नाजुक विद्यालयका प्रतिनिधि मात्रै हुन् । जुम्लाका धेरै विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात मात्रै होइन, पठनपाठनदेखि शिक्षण सिकाइमा पनि तादम्यता मिलेको छैन ।
धेरै विद्यालयमा पढने विद्यार्थी नहुँदा शिक्षकले घाम तापेर दिन कटाउनुपर्ने बाध्यता छ । जुन विषय जुम्लाका सबै विद्यालयको साझा समस्याका रुपमा देखिन्छ । चन्दनाथ नगरपालिकाको शिक्षा शाखालाई विद्यार्थी नभएका शिक्षकलाई तलब दिनुपर्ने बाध्यता छ । शिक्षा शाखाका प्रमुुख खडानन्द चौलागाईँले सबै शिक्षक र शिक्षिकाको तलब नियमित खातामा गइरहेको बताए ।
‘हामीले माथिबाट तोकिएकै आधारमा तलब दिने गरेका छौं’ उनले भने । चौलागाईँले विद्यालय सञ्चालन भएपछि असोज एक गतेबाट विद्यालय अनुगमन गरिरहेको पनि बताए ।
गुणस्तर उकास्ने र विद्यार्थी ल्याउने चिन्ता
धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण घट्दै गएको छ । जुन स्थानीय सरकारका लागि पनि चुनौति हो । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन ।
जुम्लाका सबै सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा भएको कमजोरीलाई पत्ता लगाएर त्यसको समाधान गर्नेतर्फ भन्दापनि आफ्न्तलाई तलब कसरी खुवाउने भन्ने चिन्ता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थ आउनुमा शिक्षकको अभाव, दरबन्दी नहुनु र भएका शिक्षकमा पनि प्रोत्साहन नहुनु मुख्य समस्या देखिन्छ । कतिपय विद्यालयमा स्थायी शिक्षक छैनन । धेरै विद्यालय अस्थायी र राहत शिक्षकको भरमा चलेका छन् ।
शिक्षकमाथि दोष, स्थानीय सरकारको बेवास्ता
निजीको विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर मान्छन् जुम्लाका विद्यार्थी र अभिभावक । यसको मुख्य कारण बन्न पुगेको छः शिक्षक राजनीतिमा सक्रिय बन्दै जानु । अनि शिक्षकले नपढाएरै तलब खानु । विद्यालय समयमा नआउनु, शिक्षकका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पठनपाठन गराउनु लगायतका कारणले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किदो छ ।
काठमाडौँको कानूनले जुम्लाको विद्यालय सुध्रिदैन
संविधानको धारा – ३१ मा शिक्षा सम्वन्धी हकको व्यवस्था छ । यसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्नलाई निःशुल्क उच्चशिक्षा पाउने, दृष्टिविहीनलाई ब्रेललिपि, बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएकालाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था संविधानमा छ ।
तर जुम्लाका सामुदायिक विद्यालयले चर्को शूल्क लिदै आएका छन् । यस विषयमा सरोकारवाला निकाय र स्थानीय सरकार मौन छन् । राज्यले गरेका निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था आर्थिक रुपमा विपन्न भएकालेले उपयोग गर्न नपाएको नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताए । उनले भने, ‘यो कुरामा, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुनुपर्छ ।’
विद्यालय शिक्षालाई सुधार गरेर गुणस्तर बढाउनैका लागि संविधानमा स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार दिइएको हो । तर आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने विद्यालय सञ्चालन र सुधारबारे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा चाँसो छैन । अब समुदायमा आधारित शिक्षा र विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने महतको जोड छ ।
उनले भने, ‘दुर्गम गाउँको विद्यालय र काठमाडौंको विद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुन एउटै छ । अब हरेक स्थानीय निकायले बजेट दिएर मात्रै हुँदैन । आफ्नो अनुकूल कानुन बनाउन सकेको खण्डमा शिक्षामा सुधार देखिन्छ ।’
(समाचार शीर्षक विद्यार्थी र शिक्षकको भनाई अनुसार परिवर्तन गरिएको छ* - सम्पादक)
