काठमाडौँ : गैरदलित युवतीसँग प्रेमपछि विवाह गर्न खोजेकै नाममा रुकुम पश्चिमको सोतीमा जाजरकोटका युवा नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या भयो । उनीहरु दलित भएकै कारण कुटी कुटी लखेटी लखेटी मारिएको थियो ।
नेपालमै सारा नेपालीको मुटुु हल्लाउने यो घटना घटेको ठीक एक वर्ष बितेको छ । यो एक वर्षको बीचमा उनीहरुको हत्याको विषयमा धेरै अनुसन्धान भयो । छानबिन भयो । प्रतिवेदन आयो । तर दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई अझै न्याय मिलेको छैन ।
सोती गाउँका मानिसहरुले जाजरकोटका युवाको कुटी कुटी हत्या गरेका थिए । उनीहरुले दलितमाथि घरेलु हतियार बर्षाएका थिए । त्यसरी विभत्स रुपमा मारेर उनीहरुलाई भेरी नदीमा फालिएको थियो । जुन अपराध स्वयंम आरोपितले स्वीकार गरेका छन् ।
घटनामा सलंग्नमध्ये २८ जना अहिले पनि थुनामा छन् । बाँकी ६ जना थुनाबाट छुटेका छन् । घटना दुनियाँलाई थाहा हुदाँ हुँदै पनि सरकारले दोषीलाई सजाय दिन सकेको छैन् । अदालतले फैसला गर्न सकेको छैन् । पीडितलाई न्यायको महसुस हुने गरी दोषीलाई जेल हाल्न सकेको छैन ।
आखिर यो एक वर्षमा के के समिति बने । कुन समितिले के सिफारिस गरे । जुन सिफारिसले पीडितलाई न्याय दियो या पीडा ? त्यसका लागि केही घटनाक्रम हेर्नुपर्छ । जुन यसप्रकार छ :
उच्चस्तरीय छानबिन समिति
सोतीमा जेठ १० गते बेलूकी घटना घट्यो । त्यही बेलूकी नवराज विकको शव भेटियो । त्यसको पर्सिपल्ट थप दुई जनाको शव भेटियो । सन्जु विक र गणेश बुढामगरको । जतिबेला घटना घटेको तेस्रो दिन भएको थियो । यतिबेलासम्म नेपालभरी आक्रोश बढेको थियो ।
घटना घटेको चौथो दिनमा संसद बैठक थियो । बैठकमा सांसदहरुले आगो ओकले । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरे । दबाब थेग्न नसकेर संसदमा पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाए ।
जसको नेतृत्व गरे जीतेन्द्र बस्नेतले । पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माका विश्वासपात्र मानिने बस्नेतको नेतृत्वमा सोती घटनाको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भयो । उनी त्यतिबेला गृहमन्त्रालयका सहसचिव थिए । त्यसअघि उनी चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए ।
पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माका विश्वासपात्र बस्नेतलाई गृहमन्त्रालयले ६ जना युवाको हत्या भएको सोती घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको संयोजक तोकेको आरोप दलित अधिकारकर्मीले लगाएका थिए ।
समितिमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी जनक भट्टराई, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह–अनुसन्धान निर्देशक ओमबहादुर खड्का, उपसचिव वशिष्ट घिमिरे र उपसचिव माधव ढकाल सदस्य थिए ।
घटना घटेको चौथो दिन संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री बादलले गृहमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको घोषणा गरेका थिए । तर उनले त्यतिबेला नाम भने सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।
तर पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माको गृहजिल्लामा भएको जातीय विभेदको घटनालाई दबाउन उनकै योजनामा बस्नेतलाई छानबिन समितिमा ल्याइएको आरोप लागेको थियो । बस्नेत नेतृत्वको टोलीले जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिम पुगेर छानबिन शुरु गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तर त्यो प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन । उनीहरुले वडाध्यक्ष डम्बर मल्लकै नेतृत्वमा घटना घटेको प्रतिवेदनमा लेखेका थिए । घटनामा प्रहरीको कमजोरी रहेपनि उनीहरुलाई गुमराहमा राखिएको तथ्य समितिले राखेको थियो । जसकारण त्यो प्रतिवेदन बाहिर ल्याइएन । तर त्यो प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयकै दराजमा थन्कियो । कार्यान्वयन भएन ।
संसदीय छानबिन समिति
उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गरेको काम निष्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै संसदमा लगातार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग चर्केको थियो । जतिबेला रुकुममा बेपत्ताको लास खोजिदै थियो । घटनाबारे देश विदेशमा चर्चा चलिसकेको थियो । तर पनि नतिजा आउन सकेको थिएन । दोषी पत्ता लागेका थिएनन् ।
पीडितलाई न्यायका लागि चर्को आवाज उठेको थियो । लगातार चर्को दबाब परेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय ससदीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । जसमा दलित सांसदको बाहुल्यता थियो ।
जसमा मीन विश्वकर्मा, प्रकाश रसाइली, पार्वती विसुंखे, विमला विश्वकर्मा, रामशाहाय यादव, महेश्वर गहतराज, एकवाल मिया र दुर्गा पौडेल सदस्य थिए । जसका लागि उनीहरुले संसदमा निरन्तर आवाज उठाएका थिए ।
यो टोली रुकुम जानुपूर्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष जनार्दन शर्मा र प्रचण्डसँग भेट गरेको थियो । टोली रुकुम पुग्दा लास जलाइसकेका थिए । सबै लास भेटिएर जलाइसकिएको थियो । जाजरकोट र रुकुम पुगेर उनीहरुले छानबिन गरेको थियो ।
घटना योजनाबद्ध भएको र दलित भएकै कारण हत्या गरिएको उनीहरुको निष्कर्ष थियो । र पीडितलाई १० लाख राहत दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो । यो सुझाव कार्यान्वयन भयो । सरकारले समितिको प्रतिवेदन अनुसार राहत त दियो । तर न्याय दिन बिर्सिदियो । जुन अहिले पनि चर्को गरि उठेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका दलित सांसदको टोली
घटना घटेको एक हप्ताभित्रमा कर्णाली प्रदेशका सांसदको टोली जाजरकोट पुगेको थियो । सीता नेपालीको संयोजकत्वमा कर्णाली प्रदेशका पाँचै जना दलित सांसदको टोली जाजरकोट पुगेको थियो । जुन टोलीले राहतका लागि प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
कर्णालीका दलित सांसद पुग्दा बेपत्ता लोकेन्द्र सुनारको शव भेटिएको थियो । उनको शव हात पछाडि बाधिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । भेरी नदीमा पुगेर उनीहरुले शवको अवलोकन गरेका थिए । त्यतिबेला सांसद सीता नेपालीले उनीहरु भेरी नदीमा डुबेर नभई कुटी कुटी मारेर नदीमा फालिएको बताएकी थिइन् ।
अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेकी नेपालीले घटनाका विषयमा प्रदेशसभामा ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । जसको आवाज अलिकति मात्रै सुनियो । कर्णाली प्रदेश सरकारले मृत्तकका परिवारलाई एक एक लाख रुपैयाँ राहत रकम दिनुबोहक अरु केही गर्न सकेन ।
यसरी हेर्दा केन्द्र र प्रदेश सरकारले पीडितलाई प्रतिमृत्तक परिवार ११ लाख रुपैयाँ दिए । तर पीडकलाई भने उन्मुक्ति दिइरह्यो ।
मुद्दा विचाराधीन, पीडकलाई उन्मुक्ति
दुई वटा केन्द्रीय छानबिन समिति । त्यसमा संसदीय छानबिन समिति पनि । प्रहरीको विशेष अनुसन्धान टोली । जसको नेतृत्व गरेका थिए, एसएसपी पोषराज पोखरेलले । कर्णाली प्रदेश सांसदको टोली । यी सबै हेर्दा एक वर्षमा छानबिन समिति थुप्रै बनाइयो । केही संघ संस्था र संगठनले बनाएका समिति त सामान्य भइहाल्यो ।
तीनले प्रतिवेदन बुझाए । पीडितलाई सरकारले नै १० लाख रुपैयाँ राहत दियो । पैसा पनि दियो । विदेशमा रहेका नेपालीले पनि पीडितलाई सहयोग गरे । हजारौ राहत रकम दिए । तर उनीहरुले न्यायका लागि आवाज उठाइरहे ।
यसबीचको उपलब्ध भनेको मुद्दा अहिले पनि जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिममा विचारधीन अवस्थामा छ । २८ जना थुनामा छन् । युवती शुष्मा मल्ल, उनकी आमा, केही आफन्त छुटेका छन् । तर पनि मुद्दाको फैसला हुन सकेको छैन ।
कणाली प्रदेशकी सांसद सीता नेपाली मन्त्री बनेकी छन् । घटनालाई दबाउन राजनीतिक दबाब कायमै छ । तर अहिलेसम्म पीडितले न्याय पाएका छैनन् । सरकारले पैसा दिएको छ । मरेकालाइृ समाज परिवर्तनका लागि योगदान गरेको सम्मानपत्र र पुरस्कार पनि दिएको छ । तर यसले पीडितलाई पीडा थपेको छ । अनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।
उनीहरुलाई आजीवन जेल हाल्ने वातावरण सरकार बनाउन सक्दैन् । पीडितलाई पैसा बाँडेर आश्वासन दिन्छ । तर न्याय दिदैन् । यसले दलित समूदायलाई सधै पीडा थपिरहेको छ । रुकुम घटनाका पीडित र घाइतेको घाउ चहराइरहेको छ । न्यायको लडाई जारी छ । पर्खाई पनि कायमै छ । सरकारले न्याय दिन्छ या अन्याय हेर्न बाँकी छ ।
र यो पनि
नवराजहरुको हत्यामा 'जनयुद्ध'को गिद्धे नजर
